आसाम आणि नागालँड या दोन राज्यांच्या सीमावर्ती भागात सातत्याने उद्भवणाऱ्या तणावजन्य परिस्थितीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी केंद्राने पावले उचलली आहेत. ईशान्येकडील राज्यांतर्फे एक संयुक्त यंत्रणा उभारण्यात यावी आणि अशा स्वरूपाचे संघर्ष वेळीच टाळले जावेत, असा निर्णय केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरेन रिजीजू आणि आसाम व नागालँड या दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला.
नागरिकांच्या मनांत आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना निर्माण होऊ नये यासाठी ईशान्य भारतातील सर्व राज्यांमधील वरिष्ठ सरकारी अधिकारी नियमितपणे समन्वय बैठका घेतील. पूर्वनियोजित पद्धतीने आणि फिरत्या पद्धतीने या बैठका होतील आणि त्यातून एक यंत्रणा शक्य तितक्या तातडीने उभारली जाईल, अशी घोषणा रिजीजू यांनी केली. या वेळी आसामचे मुख्यमंत्री तरुण गोगोई आणि नागालँडचे मुख्यमंत्री टी. आर. झेलियँग उपस्थित होते.
केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या जवानांकडून निर्धारित प्रक्रियेचा भंग झाला असेल तर संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन रिजीजू यांनी दिले. लोकांमध्ये गैरसमज पसरले आणि त्यातून अफवांना ऊत आला. ज्याची पर्यवसान हिंसाचारात झाले, असे विश्लेषणही केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांनी केले. या घटनेचे राजकारण करण्यात येणार नाही, तसेच देशविघातक शक्तींना याचा गैरफायदा उचलू देणार नाही, याची खात्री बाळगा असे आवाहनही त्यांनी केले.
दरम्यान सीआरपीएफच्या तुकडय़ांनी आपल्या कर्तव्यात कुचराई केल्याचा आरोप दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी केला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
