एपी, दुबई
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जागतिक तापमानवाढीस कारणीभूत असलेल्या जीवाश्म इंधनांचा वापर घटवण्याचा मुद्दा जाहीरनाम्याच्या मसुद्यात समाविष्ट करण्यास विरोध करून या मुद्दय़ावरून नाटय़मय घुमजाव करणारे देश आणि या विषयावर सहमती होऊन संयुक्त राष्ट्रांच्या महत्त्वपूर्ण हवामान शिखर परिषदेच्या (सीओपी २८) वेळेवर समारोपाची आशा असलेले देश यांच्यात कोंडी निर्माण झाली आहे.
‘सीओपी २८’च्या अंतिम जाहीरनाम्याच्या मसुद्यातून जीवाश्म इंधनाचा (कोळसा, नैसर्गिक तेल-वायू) वापर टप्प्या-टप्प्याने घटवण्याचा मुद्दा ऐन वेळी वगळल्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. जाहीरनाम्यात जिवाश्म इंधनाचा वापर घटविण्याचा मुद्दा समाविष्ट करण्यास सौदी अरेबिया, इराकसारख्या तेलावर अर्थव्यवस्था अवलंबून असलेल्या देशांनी विरोध केल्याची प्राथमिक माहिती आहे. ‘कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज’ परिषदेचे २८ वे सत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या नेतृत्वाखालील शिखर परिषद सुमारे दोन आठवडे चालली. या काळात भाषणे, वाटाघाटी, निदर्शने झाली. ती मंगळवारी माधान्हीला संपणार होती. परंतु हवामान परिषदेतील विचारविनिमय-चर्चा जवळजवळ नेहमीच लांबते. यंदा सोमवारी या परिषदेच्या जाहीरनाम्याच्या मसुद्यात कोळसा, तेल आणि वायूच्या वापर वेगाने घटवण्यासाठी कटिबद्धतेचा आग्रह धरणारे देश संतप्त झाले. कारण हा मुद्दा वगळण्यात आला.
हेही वाचा >>> गुजरातमध्ये कत्तल केलेल्या गायींचे सांगाडे उघड्यावर; ‘देवही माफ करणार नाही’, हायकोर्टाची प्रतिक्रिया
त्याऐवजी, मसुद्यात देशांनी जीवाश्म इंधनाचा वापर आणि उत्पादन न्याय्य, सुव्यवस्थित पद्धतीने घटवण्याचे आवाहन केले. ‘सीओपी-२८’चे महासंचालक माजिद अल-सुवैदी यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले, की सोमवारी रात्री मांडलेल्या मसुद्यावर देशांनी विचारविनिमय करून आपली मते द्यावीत. या जाहीरनाम्यात मतभेदाचे कोणते मुद्दे (रेड लाईन्स) आहेत, हे त्यांनी मांडावेत, यासाठी हा मसुदा ठेवण्यात आला होता. हा मसुदा या विषयावरील विचारमंथनाचा प्रारंभ बिंदू होता. हा मसुदा मांडताना, त्यावर सदस्य देशांचे टोकाचे मतभेद आहेत, हे आम्हाला माहीत होते. परंतु, हे मतभेदाचे मुद्दे नेमके कोणते, हे आम्हाला ठाऊक नव्हते. आता काल रात्रभर या मुद्दयांवर आम्ही साकल्याने विचारविनिमय केला आहे. सदस्य देशांचे यावरील अभिप्राय घेतले. त्यामुळे आता सुधारित नवा मसुदा तयार करण्याची वेळ आली आहे.
‘जीएसटी’ मसुद्यावर ‘ग्लोबल साउथ’ निराश
‘ग्लोबल साऊथ’च्या सहभागी सदस्यांनी मंगळवारी सांगितले की विकसनशील देशांनी ‘ग्लोबल स्टॉकटेक’च्या (जीएसटी) ताज्या मसुद्याचा निषेध केला आहे. हा हवामान परिषदेचा सर्वात महत्वाचा दस्तावेज आहे. वाढणाऱ्या हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनाचा निषेध केला आहे. पृथ्वीचे तापमान, प्रदूषण कमी करण्यासाठी विविध पर्यायांसह अनेक बदलांची मागणी करण्यात आली आहे. ग्लोबल स्टॉकटेक मसुदा हा या परिषदेच्या अंतिम कराराच्या मसुद्याचा मुख्य भाग असेल. त्यात जीवाश्म इंधनाचा वापर टप्प्याटप्प्याने बंद केल्याचा उल्लेख नाही.
जागतिक तापमानवाढीस कारणीभूत असलेल्या जीवाश्म इंधनांचा वापर घटवण्याचा मुद्दा जाहीरनाम्याच्या मसुद्यात समाविष्ट करण्यास विरोध करून या मुद्दय़ावरून नाटय़मय घुमजाव करणारे देश आणि या विषयावर सहमती होऊन संयुक्त राष्ट्रांच्या महत्त्वपूर्ण हवामान शिखर परिषदेच्या (सीओपी २८) वेळेवर समारोपाची आशा असलेले देश यांच्यात कोंडी निर्माण झाली आहे.
‘सीओपी २८’च्या अंतिम जाहीरनाम्याच्या मसुद्यातून जीवाश्म इंधनाचा (कोळसा, नैसर्गिक तेल-वायू) वापर टप्प्या-टप्प्याने घटवण्याचा मुद्दा ऐन वेळी वगळल्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. जाहीरनाम्यात जिवाश्म इंधनाचा वापर घटविण्याचा मुद्दा समाविष्ट करण्यास सौदी अरेबिया, इराकसारख्या तेलावर अर्थव्यवस्था अवलंबून असलेल्या देशांनी विरोध केल्याची प्राथमिक माहिती आहे. ‘कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज’ परिषदेचे २८ वे सत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या नेतृत्वाखालील शिखर परिषद सुमारे दोन आठवडे चालली. या काळात भाषणे, वाटाघाटी, निदर्शने झाली. ती मंगळवारी माधान्हीला संपणार होती. परंतु हवामान परिषदेतील विचारविनिमय-चर्चा जवळजवळ नेहमीच लांबते. यंदा सोमवारी या परिषदेच्या जाहीरनाम्याच्या मसुद्यात कोळसा, तेल आणि वायूच्या वापर वेगाने घटवण्यासाठी कटिबद्धतेचा आग्रह धरणारे देश संतप्त झाले. कारण हा मुद्दा वगळण्यात आला.
हेही वाचा >>> गुजरातमध्ये कत्तल केलेल्या गायींचे सांगाडे उघड्यावर; ‘देवही माफ करणार नाही’, हायकोर्टाची प्रतिक्रिया
त्याऐवजी, मसुद्यात देशांनी जीवाश्म इंधनाचा वापर आणि उत्पादन न्याय्य, सुव्यवस्थित पद्धतीने घटवण्याचे आवाहन केले. ‘सीओपी-२८’चे महासंचालक माजिद अल-सुवैदी यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले, की सोमवारी रात्री मांडलेल्या मसुद्यावर देशांनी विचारविनिमय करून आपली मते द्यावीत. या जाहीरनाम्यात मतभेदाचे कोणते मुद्दे (रेड लाईन्स) आहेत, हे त्यांनी मांडावेत, यासाठी हा मसुदा ठेवण्यात आला होता. हा मसुदा या विषयावरील विचारमंथनाचा प्रारंभ बिंदू होता. हा मसुदा मांडताना, त्यावर सदस्य देशांचे टोकाचे मतभेद आहेत, हे आम्हाला माहीत होते. परंतु, हे मतभेदाचे मुद्दे नेमके कोणते, हे आम्हाला ठाऊक नव्हते. आता काल रात्रभर या मुद्दयांवर आम्ही साकल्याने विचारविनिमय केला आहे. सदस्य देशांचे यावरील अभिप्राय घेतले. त्यामुळे आता सुधारित नवा मसुदा तयार करण्याची वेळ आली आहे.
‘जीएसटी’ मसुद्यावर ‘ग्लोबल साउथ’ निराश
‘ग्लोबल साऊथ’च्या सहभागी सदस्यांनी मंगळवारी सांगितले की विकसनशील देशांनी ‘ग्लोबल स्टॉकटेक’च्या (जीएसटी) ताज्या मसुद्याचा निषेध केला आहे. हा हवामान परिषदेचा सर्वात महत्वाचा दस्तावेज आहे. वाढणाऱ्या हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनाचा निषेध केला आहे. पृथ्वीचे तापमान, प्रदूषण कमी करण्यासाठी विविध पर्यायांसह अनेक बदलांची मागणी करण्यात आली आहे. ग्लोबल स्टॉकटेक मसुदा हा या परिषदेच्या अंतिम कराराच्या मसुद्याचा मुख्य भाग असेल. त्यात जीवाश्म इंधनाचा वापर टप्प्याटप्प्याने बंद केल्याचा उल्लेख नाही.
