नवी दिल्ली : जनसामान्यांना कमीत कमी करांचा भार सहन करावा लागेल, या दृष्टीने केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. करोनाच्या आपत्तीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जबरदस्त फटका बसला, त्यातून अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी लोकांवर नवा कर लादला गेला नाही, असा युक्तिवाद केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी लोकसभेत केला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दिवसभराच्या चर्चेनंतर लोकसभेत ‘वित्त विधेयक-२०२२’ मंजूर करण्यात आले. जगभरातील विकसित देशांना (ओईसीडी) त्यांची अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी करांमध्ये वाढ करावी लागली. ब्रिटन, कॅनडा आदी ३२ देशांमध्ये करवाढ झाली मात्र, भारतात केंद्र सरकारने करांमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. उलट, कॉर्पोरेट करांमध्ये कपात केल्यामुळे त्याचा अर्थव्यवस्थेला, सरकारला आणि कंपन्यांनाही लाभ झाला. गुंतवणुकीचा गुणात्मक (मल्टीप्लायर इफेक्ट) फायदा मिळू शकेल अशा क्षेत्रांत मोठय़ा प्रमाणावर सरकारने गुंतवणूक करण्याचे धोरण राबवले. भांडवली खर्चामध्ये ३५.४ टक्के वाढ केली असून ७.५ लाख कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली, असे सीतारामन म्हणाल्या.
करोनामुळे नोकरदारांना आर्थिक झळ पोहोचली असूनही केंद्र सरकारने प्राप्तिकरात कपात केली नसल्याचा आरोप काँग्रेसचे गौरव गोगोई यांनी केला, त्यावर, ‘१९७० मध्ये तत्कालीन इंदिरा गांधी यांच्या काँग्रेस सरकारने उतपन्नावर ९३.५ टक्के कर लागू केला होता. त्यावेळी काँग्रेसच्या नेत्यांना लोकांची काळजी वाटली नाही, आता मात्र नाहक आरोप केले जात आहेत’, असे प्रत्युत्तर सीतारामन यांनी दिले.
महागाईच्या मुद्दय़ावर स्पष्टीकरण देताना सीतारामन म्हणाल्या ‘नेहरूंच्या काळात जग एकमेकांशी जोडले गेले नव्हते. तरी देखील अमेरिका वा कोरियातील संघर्षांचा देशातील वस्तूंच्या किमतींवर थेट परिणाम होतो, असे नेहरू म्हणाले होते. आता आपण जागतिकीकरणानंतरच्या काळात वावरत असून कुठल्याही संघर्षांचा थेट परिणाम चलनवाढीवर होतो. युक्रेनमध्ये युद्ध होत असून तिथल्या परिस्थितीमुळे कच्च्या तेलाचे दर जगभर वाढले आहेत, त्याचा परिणाम देशातील महागाईवर होणार’, असे सांगत सीतारामन यांनी काँग्रेसवर दुटप्पीपणाचा आरोप केला.
‘ईडी’चा गैरवापर करता येत नाही!
पैशांची अफरातफर रोखण्यासाठी कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) स्वत:हून तपास वा कारवाई केली जात नाही. पैशांच्या अफरातफरींच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला असेल आणि त्याचा तपास अन्य यंत्रणांकडून होत असेल आणि त्यासंदर्भातील धोगेदोर यंत्रणांच्या हाताशी आले असतील तर, त्याआधारे ‘’ईडी’’कडून चौकशी सुरू केली जाते, असे स्पष्ट करत सीतारामन यांनी अप्रत्यक्षपणे ‘’ईडी’’ गैरवापर करता येत नसल्याचा दावा केला. यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुद्दा उपस्थित केला होता. ‘’पीएमएलए’’अंतर्गत कोणावरही ‘’ईडी’’कडून कारवाई केली जाते, संबंधित व्यक्तीच्या पत्नी-मुलांमागेही चौकशीचा ससेमीरा लावला जात असल्याचे सुळे म्हणाल्या.
दिवसभराच्या चर्चेनंतर लोकसभेत ‘वित्त विधेयक-२०२२’ मंजूर करण्यात आले. जगभरातील विकसित देशांना (ओईसीडी) त्यांची अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी करांमध्ये वाढ करावी लागली. ब्रिटन, कॅनडा आदी ३२ देशांमध्ये करवाढ झाली मात्र, भारतात केंद्र सरकारने करांमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. उलट, कॉर्पोरेट करांमध्ये कपात केल्यामुळे त्याचा अर्थव्यवस्थेला, सरकारला आणि कंपन्यांनाही लाभ झाला. गुंतवणुकीचा गुणात्मक (मल्टीप्लायर इफेक्ट) फायदा मिळू शकेल अशा क्षेत्रांत मोठय़ा प्रमाणावर सरकारने गुंतवणूक करण्याचे धोरण राबवले. भांडवली खर्चामध्ये ३५.४ टक्के वाढ केली असून ७.५ लाख कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली, असे सीतारामन म्हणाल्या.
करोनामुळे नोकरदारांना आर्थिक झळ पोहोचली असूनही केंद्र सरकारने प्राप्तिकरात कपात केली नसल्याचा आरोप काँग्रेसचे गौरव गोगोई यांनी केला, त्यावर, ‘१९७० मध्ये तत्कालीन इंदिरा गांधी यांच्या काँग्रेस सरकारने उतपन्नावर ९३.५ टक्के कर लागू केला होता. त्यावेळी काँग्रेसच्या नेत्यांना लोकांची काळजी वाटली नाही, आता मात्र नाहक आरोप केले जात आहेत’, असे प्रत्युत्तर सीतारामन यांनी दिले.
महागाईच्या मुद्दय़ावर स्पष्टीकरण देताना सीतारामन म्हणाल्या ‘नेहरूंच्या काळात जग एकमेकांशी जोडले गेले नव्हते. तरी देखील अमेरिका वा कोरियातील संघर्षांचा देशातील वस्तूंच्या किमतींवर थेट परिणाम होतो, असे नेहरू म्हणाले होते. आता आपण जागतिकीकरणानंतरच्या काळात वावरत असून कुठल्याही संघर्षांचा थेट परिणाम चलनवाढीवर होतो. युक्रेनमध्ये युद्ध होत असून तिथल्या परिस्थितीमुळे कच्च्या तेलाचे दर जगभर वाढले आहेत, त्याचा परिणाम देशातील महागाईवर होणार’, असे सांगत सीतारामन यांनी काँग्रेसवर दुटप्पीपणाचा आरोप केला.
‘ईडी’चा गैरवापर करता येत नाही!
पैशांची अफरातफर रोखण्यासाठी कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) स्वत:हून तपास वा कारवाई केली जात नाही. पैशांच्या अफरातफरींच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला असेल आणि त्याचा तपास अन्य यंत्रणांकडून होत असेल आणि त्यासंदर्भातील धोगेदोर यंत्रणांच्या हाताशी आले असतील तर, त्याआधारे ‘’ईडी’’कडून चौकशी सुरू केली जाते, असे स्पष्ट करत सीतारामन यांनी अप्रत्यक्षपणे ‘’ईडी’’ गैरवापर करता येत नसल्याचा दावा केला. यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुद्दा उपस्थित केला होता. ‘’पीएमएलए’’अंतर्गत कोणावरही ‘’ईडी’’कडून कारवाई केली जाते, संबंधित व्यक्तीच्या पत्नी-मुलांमागेही चौकशीचा ससेमीरा लावला जात असल्याचे सुळे म्हणाल्या.
