दिल्ली सरकारनं गरजेपेक्षा चौपट अधिक ऑक्सिजनची मागणी केलेली; सुप्रीम कोर्टाच्या समितीचा अहवाल

सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल करण्यात आलेल्या अहवालामध्ये दिल्ली सरकारने १४०० मेट्रीक टन ऑक्सिजन वापरण्यात आल्याचा दावा केला असला तरी ही आकडेवारी प्रत्यक्षात वापरण्यात आलेल्या ऑक्सिजनच्या चौपट असल्याचं म्हटलं आहे. बेड उपलब्धतेच्या सुत्रानुसार हा गोंधळ दिसून येत असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. दिल्लीमधील बेड्सच्या उपलब्धतेनुसार २८९ मेट्रीक टन ऑक्सिजन वापरला गेल्याचं सांगण्यात आलंय. “सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील ऑक्सिजन ऑडिटसाठी तयार केलेल्या उपविभागाच्या चौकशीदरम्यान प्रत्यक्ष वापरण्यात आलेल्या आणि आकडेमोड केल्यानंतर सुत्रानुसार उपलब्ध होणाऱ्या ऑक्सिजन वापरामध्ये मोठी तफावत आढळून येत आहे. आधीचा (१४०० मेट्रीक टनचा) दावा हा प्रत्यक्षात नंतरच्या दाव्यापेक्षा (२८९ मेट्रीक टन) चारपट अधिक आहे,” असं अहवालात म्हटलं आहे.

याच अहवालामध्ये पुढे दिल्लीतील चार रुग्णालयांमध्ये ज्यात सिंघल, आर्यन असफ अली, ईएसआयसी मॉडेल अ‍ॅण्ड लाइफरेमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजन वापरण्यात आल्याचा दावा करण्यात आल्याचं म्हटलं आहे. या रुग्णालयांमध्ये खूप कमी प्रमाणात बेड असूनही अधिक ऑक्सिजन वापरण्यात आल्याचा दावा करण्यात आलाय. हा आकडेवारीवरुन दिल्लीमध्ये ऑक्सिजन वापराची चुकीची माहिती दिल्याचं आणि अधिक वापर झाल्याचं स्पष्ट होत असल्याचं अहवालात म्हटलं आहे.

दिल्ली सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार १८३ रुग्णालयांमधील प्रत्यक्षात ऑक्सिजनचा वापर हा ११४० इतका होता असा दावा करण्यात आला असला तरी सर्व आकडेमोड केल्यानंतर चार रुग्णालयांनी चारपट अधिक ऑक्सिजन वापरल्याचे आकडे दाखवल्याचं समोर आलं आहे. प्रत्यक्षात २०९ मेट्रीक टन ऑक्सिजन वापरण्यात आलाय, असं या अहवालात म्हटलंय. या अहवालामुळे आता पुन्हा एकदा दिल्लीत ऑक्सिजनच्या उपलब्धतेचं प्रकरण गाजण्याची चिन्हं दिसत आहेत.