देशाला सध्या करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा मोठा फटका बसला असून रुग्णसंख्येने गाठलेले उच्चांक केंद्र सरकारसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. दरम्यान मृत्यू होणाऱ्या रुग्णांचीही संख्या वाढत असल्याने करोनाचा फैलाव रोखण्याचं मोठं आव्हान केंद्र सरकारसमोर आहे. या पार्श्वभूमीवर देशात पुन्हा लॉकडाउन लागणार का ? अशी चर्चादेखील रंगली आहे. दरम्यान देशात करोनाचा वाढता फैलाव रोखण्यासाठी द लॅन्सेट इंडिया टास्क फोर्सने केंद्र सरकारला काही महत्वाच्या सूचना केल्या आहेत.
टास्क फोर्सने केंद्र सरकारला काही शिफारशी केल्या आहेत. यामध्ये लॉकडाउनचाही उल्लेख आहे. टास्क फोर्सने केंद्राला सूचनांचा स्विकार करताना लॉकडाउनच्या चर्चेच्या पुढे यावर विचार केला पाहिजे असं म्हटलं आहे. टास्क फोर्सने केंद्राला दिलेल्या सूचनांनध्ये दैनंदिन रुग्णसंख्या, रुग्णसंख्या वाढण्याचं प्रमाण, दैनंदिन चाचण्यांची संख्या, आयसीयी बेड्स वापरण्याचं प्रमाण यांचा उल्लेख आहे.
आर्थिक परिणाम लक्षात घेत सल्लामसलत करुन सर्व पावले उचलली पाहिजेत अशी शिफारस टास्क फोर्सने केली आहे. यावेळी त्यांनी सर्वाधिक फटका बसणाऱ्यांसाठी योग्य कार्यक्रम आणि सुरक्षा जाळं निर्माण होईल याची खात्री करण्याचाही सल्ला दिला आहे.
संपूर्ण लॉकडाउन?
टास्क फोर्सने संपूर्ण लॉकडाउनला विरोध केला आहे. संपूर्ण लॉकडाउन हा एकमेव पर्याय नसून अनेक गोष्टी करण्याची गरज असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. योग्य ठिकाणी लक्ष्य देत आणि समनव्य साधत परिस्थितीला हाताळणं गरजेचं आहे असं सांगण्यात आलं आहे. “उचलण्यात येणारी पावलं स्थानिक स्थितीच्या आधारे वेगळी असू शकतात. ज्या ठिकाणी संसर्ग वेगाने पसरत आहे तिथे अनेक निर्बंध आणावे लागतील. तर जिथे संख्या कमी आहे तिथे कदाचित योग्य निर्बंध असतील,” असं टास्क फोर्सने म्हटलं आहे.
जोखमीच्या आधारे जागांची विभागणी करा
संपूर्ण लॉकडाउनची मागणी केली जात असली तरी हा पर्याय नसल्याचं टास्क फोर्सने सांगितलं आहे. तसंच देशाची झोनमध्ये विभागणी करण्याचा सल्ला दिला आहे. यामध्ये कमी, मध्यम आणि हॉटस्पॉट्स अशी विभागणी असेल.
लो रिस्क झोन
कमी जोखीम असणाऱ्या झोनमध्ये नवे रुग्ण सापडण्याचं प्रमाण २ टक्के असेल आणि आयसीयू बेड्स वापरण्याचं प्रमाण ८० टक्के असेल. त्यामुळे येथे लोकांवर कोणतीही बंधनं नसतील, शाळा तसंच कॉलेज सुरु असतील. दुकानं, रेस्तराँ, धार्मिक स्थळं, कारखाने ५० टक्के उपस्थितीसोबत सुरु असतील. अत्यावश्यक सेवा सुरु राहू शकतात. मात्र तरीही रुग्णसंख्या वाढू शकते याची तयारी असायला हवी आणि लसीकरणाच वाढ करावी.
तसंच ५० पेक्षा जास्त लोकांना सामावून घेऊ शकणाऱ्या जागांना परवानगी दिली जाऊ नये. मास्क, सोशल डिस्टन्सिंग ठेवावं,
मीडियम रिस्क झोन
येथे नवे रुग्ण आढळण्याचं प्रमाण दोन टक्के ते पाच टक्के दरम्यान असेल. टेस्क पॉझिटिव्हीटी दर ५ ते १० टक्क्यांमध्ये असेल तर आयसीयू बेड्स वापरण्याचं प्रमाण ४० ते ८० टक्के असेल. येथे लोकांवर बंधनं नसतील, मात्र नियमावली असेल. शाळा येथे सुरु ठेवू शकतात.
अत्यावश्यक सेवा सुरु असतील. तसंच गरिबांसाठी गरजेच्या असणाऱ्या फूड बँक तसंच इतर गोष्टीही सुरु ठेवाव्यात.
हॉटस्पॉट
हॉटस्पॉटमध्ये नवे रुग्ण आढळण्याचा दर पाच टक्क्यांहून अधिक असेल तसंच टेस्ट पॉझिटिव्हिटी दर १० टक्क्यांहून जास्त असेल. या ठिकाणी लोकांवर निर्बंध असतील. शाळा आणि कॉलेज जोपर्यंत रुग्णसंख्या नियंत्रणात येत नाही तोवर बंद असतील. दुकानं, रेस्तराँ, कार्यालयं, धार्मिक स्थळं, कारखाने सहा ते १० आठवड्यांसाठी बंद असतील. अत्यावश्यक सेवा सुरु असतील. तसंच गरिबांसाठी गरजेच्या असणाऱ्या फूड बँक तसंच इतर गोष्टीही सुरु ठेवाव्यात.
दरम्यान टास्क फोर्सने लक्षणं असणाऱ्या सर्व रुग्णांची, कुटुंबीयांची आणि संपर्कात आलेल्यांची आरटी-पीसीआर टेस्ट करण्याची शिफारस केली आहे.
टास्क फोर्सने केंद्र सरकारला काही शिफारशी केल्या आहेत. यामध्ये लॉकडाउनचाही उल्लेख आहे. टास्क फोर्सने केंद्राला सूचनांचा स्विकार करताना लॉकडाउनच्या चर्चेच्या पुढे यावर विचार केला पाहिजे असं म्हटलं आहे. टास्क फोर्सने केंद्राला दिलेल्या सूचनांनध्ये दैनंदिन रुग्णसंख्या, रुग्णसंख्या वाढण्याचं प्रमाण, दैनंदिन चाचण्यांची संख्या, आयसीयी बेड्स वापरण्याचं प्रमाण यांचा उल्लेख आहे.
आर्थिक परिणाम लक्षात घेत सल्लामसलत करुन सर्व पावले उचलली पाहिजेत अशी शिफारस टास्क फोर्सने केली आहे. यावेळी त्यांनी सर्वाधिक फटका बसणाऱ्यांसाठी योग्य कार्यक्रम आणि सुरक्षा जाळं निर्माण होईल याची खात्री करण्याचाही सल्ला दिला आहे.
संपूर्ण लॉकडाउन?
टास्क फोर्सने संपूर्ण लॉकडाउनला विरोध केला आहे. संपूर्ण लॉकडाउन हा एकमेव पर्याय नसून अनेक गोष्टी करण्याची गरज असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. योग्य ठिकाणी लक्ष्य देत आणि समनव्य साधत परिस्थितीला हाताळणं गरजेचं आहे असं सांगण्यात आलं आहे. “उचलण्यात येणारी पावलं स्थानिक स्थितीच्या आधारे वेगळी असू शकतात. ज्या ठिकाणी संसर्ग वेगाने पसरत आहे तिथे अनेक निर्बंध आणावे लागतील. तर जिथे संख्या कमी आहे तिथे कदाचित योग्य निर्बंध असतील,” असं टास्क फोर्सने म्हटलं आहे.
जोखमीच्या आधारे जागांची विभागणी करा
संपूर्ण लॉकडाउनची मागणी केली जात असली तरी हा पर्याय नसल्याचं टास्क फोर्सने सांगितलं आहे. तसंच देशाची झोनमध्ये विभागणी करण्याचा सल्ला दिला आहे. यामध्ये कमी, मध्यम आणि हॉटस्पॉट्स अशी विभागणी असेल.
लो रिस्क झोन
कमी जोखीम असणाऱ्या झोनमध्ये नवे रुग्ण सापडण्याचं प्रमाण २ टक्के असेल आणि आयसीयू बेड्स वापरण्याचं प्रमाण ८० टक्के असेल. त्यामुळे येथे लोकांवर कोणतीही बंधनं नसतील, शाळा तसंच कॉलेज सुरु असतील. दुकानं, रेस्तराँ, धार्मिक स्थळं, कारखाने ५० टक्के उपस्थितीसोबत सुरु असतील. अत्यावश्यक सेवा सुरु राहू शकतात. मात्र तरीही रुग्णसंख्या वाढू शकते याची तयारी असायला हवी आणि लसीकरणाच वाढ करावी.
तसंच ५० पेक्षा जास्त लोकांना सामावून घेऊ शकणाऱ्या जागांना परवानगी दिली जाऊ नये. मास्क, सोशल डिस्टन्सिंग ठेवावं,
मीडियम रिस्क झोन
येथे नवे रुग्ण आढळण्याचं प्रमाण दोन टक्के ते पाच टक्के दरम्यान असेल. टेस्क पॉझिटिव्हीटी दर ५ ते १० टक्क्यांमध्ये असेल तर आयसीयू बेड्स वापरण्याचं प्रमाण ४० ते ८० टक्के असेल. येथे लोकांवर बंधनं नसतील, मात्र नियमावली असेल. शाळा येथे सुरु ठेवू शकतात.
अत्यावश्यक सेवा सुरु असतील. तसंच गरिबांसाठी गरजेच्या असणाऱ्या फूड बँक तसंच इतर गोष्टीही सुरु ठेवाव्यात.
हॉटस्पॉट
हॉटस्पॉटमध्ये नवे रुग्ण आढळण्याचा दर पाच टक्क्यांहून अधिक असेल तसंच टेस्ट पॉझिटिव्हिटी दर १० टक्क्यांहून जास्त असेल. या ठिकाणी लोकांवर निर्बंध असतील. शाळा आणि कॉलेज जोपर्यंत रुग्णसंख्या नियंत्रणात येत नाही तोवर बंद असतील. दुकानं, रेस्तराँ, कार्यालयं, धार्मिक स्थळं, कारखाने सहा ते १० आठवड्यांसाठी बंद असतील. अत्यावश्यक सेवा सुरु असतील. तसंच गरिबांसाठी गरजेच्या असणाऱ्या फूड बँक तसंच इतर गोष्टीही सुरु ठेवाव्यात.
दरम्यान टास्क फोर्सने लक्षणं असणाऱ्या सर्व रुग्णांची, कुटुंबीयांची आणि संपर्कात आलेल्यांची आरटी-पीसीआर टेस्ट करण्याची शिफारस केली आहे.
