….तर करोनाची परिस्थिती आज वेगळी असती, तज्ज्ञांनी मोदींकडे सोपवला अहवाल

सार्वजनिक संकेतस्थळी उपलब्ध असणाऱ्या मर्यादित माहितीच्या आधारे तज्ज्ञांना सांगितलं आहे की, सरकारला सल्ला देणाऱ्यांमध्ये चिकित्सक आणि शैक्षणिक साथीचे तज्ज्ञ यांचा सहभाग होता असं दिसत आहे. यांच्याकडे बाहेरील अनुभव आणि कौशल्याची कमतरता असते. धोरणकर्ते खूप मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय नोकरशाहीवर अवलंबून असतात असंही अहवालात नमूद आहे. “करोनाला या पायरीवर रोखलं जाऊ शकतं असा विचार करणं सध्या खूपच अवास्तव आहे. कारण करोनाचा संसर्ग आधीच देशातील मोठ्या लोकसंख्येपर्यंत पोहोचला आहे,” असं अहलावात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. अहवालात स्थलांतरित मजुरांचाही उल्लेख करण्यात आलेला असून, स्थलांतरितांचा मुद्दा ज्या पद्धतीने हाताळला त्यामुळे करोनाचा फैलाव रोखण्यात मोठी आव्हानं निर्माण झाली असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

आणखी वाचा- करोनाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या देशांच्या यादीत भारत सातव्या क्रमांकावर, फ्रान्सलाही टाकलं मागे

अहवालात सांगण्यात आलं आहे की, “२५ मार्चपासून ते ३१ मे पर्यंत जाहीर कऱण्यात आलेला लॉकडाउन एक कठोर निर्णय होता. पण या काळातही करोना रुग्णांच्या प्रमाणात मोठा वाढ पहायला मिळाली. २५ मार्च रोजी ६०६ रुग्ण होते ती संख्या २४ मे रोजी १ लाख ३८ हजार ८४५ वर पोहोचली. लॉकडाउनचं हे मॉडेल फॉलो करताना जगभरात २० लाखांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. अनेक घटनांनी लॉकडाउनसंबंधी करण्यात आलेल्या अनेक भविष्यवाणी आणि सत्य परिस्थितीत फार अंतर आहे”.

आणखी वाचा- नीती आयोगाच्या अधिकाऱ्याला करोनाची लागण, कार्यालयाचा तिसरा मजला केला सील

अहवालावर स्वाक्षरी असणाऱ्यांमध्ये सरकारडून तयार करण्यात आलेल्या कोव्हिड टास्क फोर्समधील सदस्य असणारे एम्सच्या समूह संशोधन केंद्राचे प्रमुख प्राध्यापक डॉ. शशीकांत, बीएचयूमधील समूह संशोधन प्रमुख आणि माजी प्राध्यापक डॉ. डीसीएस रेड्डी यांचाही समावेश आहे. तसंच आरोग्य सेवेचे उपसंचालक डॉ. अनिल कुमार, एम्सचे समूह संशोधनाचे प्राध्यापक डॉ. पुनित मिश्रा, एम्समधील समूह संशोधन केंद्राचे अतिरिक्त प्राध्यापक डॉ. कपिल यादव यांचाही समावेश आहे.