करोना लसीकरणासंदर्भातील केंद्र सरकारच्या धोरणांसंदर्भात भाजपाची सत्ता असणाऱ्या मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे. करोनासंदर्भातील केंद्र सरकारचं धोरण बदलण्यासंदर्भात सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी एकत्र येत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी चर्चा केली पाहिजे असं चौहान म्हणाले आहेत.
चौहान यांनी केंद्र सरकारने लसीकरणासंदर्भात घेतलेलं धोरण हे अगदी योग्य असल्याचं म्हटलं. मात्र त्याचवेळी प्रत्येक प्रदेशाच्या मागणीनुसार त्यामध्ये थोडी लवचिकता ठेवणं गरजेचं असल्याचंही चौहान म्हणाले. असं म्हणतानाच चौहान यांनी देशातील सर्व मुख्यमंत्र्यांना आवाहन केलं तरी त्यांनी पंतप्रधानांशी यासंदर्भात चर्चा करुन लसीकरणासंदर्भात राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याची मागणी करावी. “पंतप्रधान यावर नक्की विचार करतील, तसेच मुख्यमंत्र्यांनी एकत्र येऊन चर्चा करण्याचं ठरवल्यास मी पुढाकार घेण्यास तयार आहे,” असंही चौहान यांनी म्हटलं आहे. द इंडियन एक्सप्रेसच्या आयडिया एक्सचेंज या कार्यक्रमादरम्यान बोलताना चौहान यांनी हे वक्तव्य केलं. राज्यांकडून वेगवेगळी मतं व्यक्त केली जातात त्यामुळेच केंद्र सरकारला लसीकरणासंदर्भातील एक समान धोरण ठरवणं कठीण गेलं असतं. म्हणूनच सरकारने लसीकरणासंदर्भातील जबाबदारी राज्यांकडे सोपवली आहे, असं चौहान म्हणाले.
“मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारशी चर्चा केली पाहिजे. एकत्र येऊन निर्णय घेतला पाहिजे की केंद्र सरकारने काय करायला हवं. बघा जर मतमतांतरे असतील तर असं वातावरण निर्माण होईल की ज्यामुळे केंद्र सरकारला काम करताना अनेक अडचणी येतील. आपण जर वेगवेगळा विचार केला, राजकीय हितांचा विचार केला तर त्यामुळे मतभेद होतील. मी तर सर्व मुख्यमंत्र्यांना आवाहन करतो की आपण सर्वांनी एकत्र यावं आणि केंद्र सरकारशी यासंदर्भात चर्चा करुन मार्ग काढावा. मोदींशी आपण सर्वांनी चर्चा करावी. ते सुद्धा यावर विचार करतील,” असं चौहान म्हणाले.
१८ वर्षांवरील व्यक्तींच्या लसीकरणासाठी धोरण निश्चित करण्यासाठी तुम्ही मुख्यमंत्र्यांना एकत्र आणण्यासाठी पुढाकार घेणार का असा चौहान यांना विचारण्यात आला. “मी सर्व मुख्यमंत्र्यांना आवाहन करतो एकत्र येण्याचं. मी सुद्धा याबद्दल बोलण्यासाठी तयार आहे. काही अडचणी आल्या तर आपण एकत्र येऊन त्यावर समाधानकारक उत्तर शोधू. पंतप्रधानांनी प्रत्येक समस्येवर पूर्ण क्षमतेने उत्तर शोधलं आहे,” असं चौहान प्रश्नाला उत्तर देताना म्हणाले.
मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांचं वक्तव्य अशावेळी आलं आहे जेव्हा लसीकरणासंदर्भातील जबाबदारी राज्यांकडे सोपवण्यावरुन विरोधी पक्षांकडून केंद्र सरकारवर टीका केली जात आहे.