भारत खरंच धोक्याच्या उंबरठ्यावर? मोदींच्या भाषणाचा अर्थ समजला का?

करोनासारख्या एका संसर्गजन्य आजारामुळे इतर देशापाठोपाठ भारत मोठ्या संकटाच्या टोकावर पोहोचला आहे. हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लॉकडाउनची घोषणा केल्यानंतर निश्चित झालं. तशी जाणीव मोदी यांनी त्यांच्या भाषणातून करून दिली.

बाधितांचा आकडा अनिश्चत –

चीन, अमेरिका, इटलीसह इतर देशांत करोनामुळे जनजीवन विस्कळीत झालेलं असताना परदेशातून अनेक लोक भारतात परतले. या लोकांनी देशाच्या विविध भागातून प्रवास केला. मोदींनी करोनाचा संसर्ग किती झपाट्यानं होतो आणि लवकर निदर्शनास येत नाही हे सांगितलं. त्यामुळे सध्या सरकारकडं रुग्णालयात दाखल असलेल्या आणि नोंद झालेल्या रुग्णांचीच माहिती आहे. देशात किती जणांना संसर्ग झाला असेल याची निश्चित आकडेवारी नाही. त्यामुळेच देशातील करोना बाधितांचा आकडा गेल्या आठवडाभरात प्रचंड वेगानं वाढला. त्यामुळे देशासमोर एकमेव पर्याय होता, गर्दी पूर्णपणे थांबवून सामाजिक विलगीकरण करणं. हे फक्त देशात लॉकडाउन करूनच शक्य होतं. याची कल्पना मोदींनी भाषणाच्या सुरुवातीलाच करोनाचा संसर्ग किती झपाट्यानं वाढल्याचं उदाहरण देऊन करून दिली.

तोकडी आरोग्य सेवा –

करोनामुळे जगातील प्रगत देशातही आरोग्य सेवा कशी कोलमडली आहे, याचा उल्लेख करून देत मोदी यांनी देशातील आरोग्य तोकडी असल्याचं देशवासियांच्या निर्दशनास आणून दिलं. ‘चीन, अमेरिका, इराण, इटलीमध्ये करोना पसरला आणि तिथे परिस्थिती आटोक्याबाहेर गेली. तिथे आधुनिक आरोग्य व्यवस्था असूनही हे देश करोनाचा प्रभाव कमी करू शकले नाहीत. मग, भारतासारख्या देशासमोर पर्याय फक्त या देशांच्या अनुभवातून शिकणे हाच उरतो. या देशातील लोक आठवडे-आठवडे घरातून बाहेर पडलेले नाहीत. त्यांनी सरकारी आदेशांचे पालन केले. आपल्यालाही याच मार्गाने जावे लागेल,’ याचाच अर्थ की १३० कोटी जनतेला तातडीनं उपचार देता येईल अशी सक्षम आरोग्य व्यवस्था नाही. त्यामुळे यात मोठी मनुष्यहानी होण्याचाच धोका आहे. कारण ६ कोटींच्या जवळपास लोकसंख्या असलेल्या इटलीला करोनावर अद्यापही नियंत्रण मिळवता आलेलं नाही. त्यामुळे आपण घरात राहणे हाच एकमेव उपाय आणि उपचार आहे, असं मोदींनी लक्षात आणून दिलं.

प्रचंड लोकसंख्या हीच धोक्याची घंटा

‘जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार एक व्यक्ती शेकडो लोकांना बाधित करू करतो. जगभरात पहिले एक लाख करोनाबाधित होण्यास ६७ दिवस लागले. त्यानंतर आणखी एक लाख बाधित होण्यासाठी अवघे ११ दिवस लागले. दोन लाख संशयितांचे ३ लाख संशयित होण्यासाठी केवळ ४ दिवस लागले. इतक्या प्रचंड वेगाने हा रोग पसरत असून त्याला रोखणे अत्यंत अवघड आहे. त्यामुळे घरात राहण्याचे महत्त्व ओळखा,’ असं मोदी म्हणाले म्हणजेच भारतात असलेली प्रचंड गर्दी. गर्दीच्या जर करोना बाधित रुग्ण शिरला, तर प्रचंड मोठी हानी देशाला सहन करावी लागेल. कारण स्वच्छता आणि वैयक्तिक स्वच्छतेचा असलेला अभाव, यामुळे ही भीती अधिक आहे. यांची कल्पना केंद्र सरकारला आली आहे. त्याकडे मोदींनी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.

२१ दिवस आणि २१ वर्ष

‘विषाणूची संक्रमण साखळी तोडण्यासाठी २१ दिवसांचा काळ लागतो. ही साखळी तोडण्यात आपण अपयशी ठरलो, तर आपण २१ वर्षे मागे जाऊ. शिवाय कित्येक कुटुंबांचा बळी जाण्याचा धोका आहे. त्यामुळे घरातून बाहेर पडणे पूर्णत: विसरा. घरातच राहा. हेच एकमेव काम २१ दिवस करा,’ हे मोदींनी आपल्या भाषणात वारंवार सांगितलं. कारण, जर हा संसर्ग वाढला तर देश खरंच २१ वर्ष मागे फेकला जाईल. आर्थिक आघाड्यांवर देशाची स्थिती बिकट आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था गेल्या काही वर्षात चिंताजनक अवस्थेत गेली आहे. जीडीपी घसरलेला आहे. बेरोजगारी प्रचंड वाढलेली आहे. सध्या सगळं बंद असल्यानं उत्पादनांची गती मंदावणार आहे. विशेष सेवा क्षेत्राला याचा मोठा फटका बसणार आहे. करोनामुळे इटलीसारखा प्रगत देशही हतबल झाला आहे. अमेरिकाही करोनाला आवर घालताना जेरीस आली आहे.

२१ दिवस का आहेत महत्त्वाचे?

पुढील २१ दिवस देशासाठी महत्त्वाचे आहे. याकाळात संसर्ग थांबला नाही, मोठी किंमत मोजावी लागेल, असं मोदी म्हणाले. त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ असा आहे की, तज्ज्ञांच्या म्हणण्याप्रमाणे २१ दिवसात कालावधी करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी पुरेसा आहे. पण, भारतात जर थांबला नाही. तर पुन्हा लॉकडाउनचा कालावधी वाढवण्याशिवाय सरकारकडे पर्याय नाही. कारण सामाजिक विलगीकरण करून होऊन तितकं लोकांच्या तपासण्या करणं आणि बाधित रुग्णांना वेगळं करणं करण्याचं काम करावं लागणारं आहे. त्याशिवाय हा संसर्ग थांबणार नाही. जगातील इतर राष्ट्रातही लाॉकडाउनचा कालावधी वाढवण्यात आला. भारतात हे करणं धोक्याचं आहे. ज्याचं पोट हातावर आहे. असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांची संख्या प्रचंड आहे आणि त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न बिकट होत जाईल. त्यात संख्या वाढली तर आरोग्य सेवेवर प्रचंड ताण येऊन ती कोलमडेल. त्यामुळे २१ दिवसात लोकांना घराच्या बाहेर पडू न देणं हाच एक आणि महत्त्वाचा पर्याय सरकारकडं आहे. त्यासाठी सरकार टोकाची पावलंही उचलू शकतं. लॉकडाउन हे त्यातील पहिलं पाऊल आहे.