म्यानमार देशाची आर्थिक राजधानी यांगूनमधील नागरिकांनी तब्बल ६० वर्षांच्या प्रदीर्घ काळानंतर शनिवारी पहिल्या पालिका निवडणुकीत मतदान केले. शहराच्या विकासाची दिशा काय असेल याबाबत लोकप्रतिनिधींनी जनतेला कोणतेही आश्वासन दिले नसतानाही मतदारांनी मतदानातला आपला उत्साह दाखवला आणि काहीतरी बदल निर्माण होईल, याबद्दल आपल्या आशा कायम ठेवल्या. आगामी वर्षांच्या नोव्हेंबर महिन्यात देशात सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत. त्यांची रंगीत तालीम म्हणून या निवडणुकीकडे पाहिले जात होते. देशाच्या ‘नागरी-सदृश्य’ सरकारअंतर्गत घेण्यात आलेली ही निवडणूक शहरातील अनेकांसाठी ही पहिलीच निवडणूक होती. २०११ मध्ये लष्करी राजवट उलथवून टाकल्यानंतर हे सरकार म्यानमारमध्ये अस्तित्वात आले आहे.
देशातील सर्वात मोठे शहर म्हणून यांगूनची ख्याती आहे. त्यामुळे त्याचे भवितव्य काय असेल, हे या घडीला सांगणे कठीण आहे. कारण अत्यंत दुबळे प्रशासन, निकृष्ट दर्जाची सफाई यंत्रणा, अनियंत्रित प्रदूषण, अपूर्ण अवस्थेतील रस्तेबांधणी आणि वाढती महागाई या समस्यांना सध्या नागरिकांना तोंड द्यावे लागत आहे; परंतु नवी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी आम्ही मतदानासाठी उतरलो आहोत, असे थाकेता नगरातील रहिवाशांनी सांगितले.
यांगून शहर विकास महामंडळाच्या ११५ जागांसाठी शनिवारी मतदान झाले. यासाठी तीनशे उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. काही शहरवासीयांच्या मते चार लाख मतदारांनाच मतदानाचा हक्क बजावण्याची परवानगी देण्यात आली होती. उर्वरित मतदारांच्या मतदान हक्काचे काय असा सवाल अनेक जण करीत होते.
