शासकीय अधिकाऱ्यांचा सहभाग असलेल्या प्रकरणांचा सखोल तपास शक्य

माजी कोळसा सचिव एच. सी. गुप्ता यांचा तसेच अन्य सरकारी अधिकाऱ्यांचा सहभाग असलेल्या कोळसा घोटाळा प्रकरणाचा अधिक सखोल तपास करण्याचा केंद्रीय अन्वेषण विभागाचा (सीबीआय) मार्ग गुरुवारी मोकळा झाला.
सरकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करता यावी यासाठी या प्रकरणाशी संबंधित सर्व माहिती संबंधित प्राधिकरणांपुढे सादर करण्यात यावी, असे आदेश विशेष न्यायालयाने दिले आहेत.
गुन्हेगारी दंड संहितेतील १७३ (८) या कलमान्वये कोळसा घोटाळ्याची सखोल चौकशी करणे गरजेचे आहे. आणि त्यासाठी ज्या सरकारी अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करण्याची गरज लागेल, अशांचा चौकशीचा मार्ग मोकळा व्हावा. त्यासाठी संबंधित प्रकरणाचा सर्व तपशील संबंधित प्राधिकरणांपुढे सीबीआयने ठेवावा आणि अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठी परवानगीची मागणी करावे, असे निर्देश विशेष न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भारत पराशर यांनी दिले आहेत. तसेच अन्वेषण विभागानेही आपल्या चौकशीचा प्रगती अहवाल १५ डिसेंबपर्यंत सादर करावा, अशा सूचना दिल्या आहेत.
कोळसा खात्याचे तत्कालीन सहसचिव के. एस. क्रोफा, कोळसा खाणवाटप संचालक के. सी. सामरिया यांना याआधीच समन्स बजावण्यात आले आहे. तसेच १३ ऑक्टोबर रोजी विशेष न्यायालयाने सीबीआयचा ‘क्लोजर रिपोर्ट’ नाकारीत गुप्ता, क्रोफा, सामरिया आणि इतर तीन आरोपींना समन्स बजावले होते. जर एखाद्या शासकीय अधिकाऱ्यांची गैरव्यवहार वा अपहार प्रकरणी चौकशी करायची किंवा कसे याबाबत निर्देश देण्याचे विशेष न्यायालयाचे अधिकार मर्यादित करण्यात येत असतील तर असे घोटाळे बाहेर काढण्याचे प्रयोजनच संपुष्टात येईल, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने यावेळी केली होती.