समाजाच्या खालच्या स्तरातील मुलांसाठी आखलेल्या योजना आणि त्यांची अंमलबजावणी यात काहीही मेळ नसल्याबद्दल सरकारवर ताशेरे ओढतानाच, या बाबतीतील वस्तुस्थिती ‘पूर्णपणे निराळी’ असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
तुमच्या सर्व कल्पना चांगल्या दिसतात. भारत सरकारजवळ अद्भुत कायदे, कल्पना आणि योजना आहेत; परंतु प्रत्यक्षातील परिस्थिती फार वेगळी आहे, असे न्या. मदन लोकूर व न्या. उदय लळित यांच्या सामाजिक न्यायपीठाने सांगितले.
मुलांच्या कल्याणासाठी सरकारने आखलेल्या योजनांची माहिती अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिल्यानंतर न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले. सरकारने २०१०-११ साली प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केलेल्या ‘सबला’ योजनेची सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील २०५ जिल्ह्य़ांमध्ये अंमलबजावणी केली जात आहे. ११ ते १८ वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुलींचा सर्वागीण विकास करून त्यांना ‘स्वावलंबी’ बनवण्याचा या योजनेचा उद्देश असल्याचे मेहता यांनी सांगितले.