“महिलेने पुरूषावर केलेला प्रत्येक आरोप खरा नसतो”, उच्च न्यायालय म्हणाले, “निष्पाप लोकांना अडकवण्याची…”

माजी महिला कर्मचाऱ्याचा लैंगिक छळ केल्याच्या आरोपाखाली एका पुरूषाला अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हिकृष्णन यांनी हे निरीक्षण नोंदवले.

उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “या प्रकरणात, पोलिसांनी आरोपीच्या सुरुवातीच्या तक्रारीची चौकशी केली नाही. महिला योग्यरित्या काम करत नसल्यामुळे तिला कामावरून काढून टाकले होते. त्यानंतर महिलेने आरोपीला शिवीगाळ करत धमक्या दिल्या होत्या.”

तिचे म्हणणे खरे असेलच असे नाही

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, “फौजदारी खटल्याचा तपास म्हणजे तक्रारदार आणि आरोपी यांच्या प्रकरणाची चौकशी करणे. फक्त तक्रारदाराने मांडलेल्या प्रकरणाची एकतर्फी चौकशी होऊ शकत नाही. केवळ तक्रारदार महिला असल्याने, सर्व प्रकरणांमध्ये तिचे म्हणणे खरे असेलच असे नाही. तरीही पोलीस आरोपीची बाजू समजून न घेता तिच्या जबाबाच्या आधारे पुढे जातात.”

न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, खोट्या गुन्ह्यांमुळे एखाद्या नागरिकाचे झालेले नुकसान केवळ पैशाने भरून काढता येत नाही. “एका खोट्या तक्रारीमुळे त्याची सचोटी, समाजातील स्थान, प्रतिष्ठा इत्यादी गोष्टींना धक्का लागू शकतो. तपासाच्या टप्प्यातच गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये सत्य शोधण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांनी सतर्क राहिले पाहिजे.”

…तर महिलांवरही कारवाई

२४ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे की, “आजकाल लैंगिक अत्याचाराच्या गंभीर आरोपांसह निर्दोष लोकांना गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये अडकवण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे.” न्यायालयाने पोलिसांना सल्ला दिला की, जर त्यांना वाटत असेल की महिला खोटे आरोप करत आहेत, तर ते त्यांच्यावरही कारवाई करू शकतात.

आरोप-प्रत्यारोप

या प्रकरणात, महिलेने आरोप केला होता की, आरोपी, ती ज्या कंपनीत काम करत होती त्या कंपनीचा व्यवस्थापक होता. त्याने लैंगिक हेतूने तिचे हात धरले होते. दुसरीकडे, आरोपीने महिलेकडून होणाऱ्या गैरवर्तन आणि धमक्यांबाबत पोलिसांकडे तक्रार केली होती. याचबरोबर महिलेने ज्या धमक्या दिल्या होत्या त्याचे ऑडिओ रेकॉर्डिंग असलेले पेन ड्राइव्ह देखील दिले होते.