सुनावणीस गैरहजर राहणाऱ्या नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांना दिल्ली न्यायालयाने शनिवारी तीन खटल्यांसाठी १५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. मेधा पाटकर आणि अहमदाबाद येथील स्वयंसेवी संस्थेच्या प्रमुखाने एकमेकांविरोधात मानहानी झाल्याप्रकरणी खटले दाखल केले आहेत. दरम्यान, न्यायालयाने पाटकर यांची हजर न राहण्याबाबतची याचिका मान्य केली असून  १७ जुलै रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश त्यांना दिले आहेत.
मेधा पाटकर आणि नॅशनल कौन्सिल फॉर सिव्हिल लिबर्टीज या संस्थेचे अध्यक्ष व्ही. के. सक्सेना यांनी एकमेकांविरोधात तीन खटले दाखल केले आहेत. गेल्या १३ वर्षांपासून सुरू असलेल्या न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान पाटकर गैरहजर राहिल्या. त्यामुळे खटल्यादरम्यान गैरहजर राहिल्यामुळे  महानगर दंडाधिकारी राजिंदर सिंग यांनी तीन खटल्यांसाठी प्रत्येकी पाच हजार रुपयांचे शुल्क भरण्यास पाटकर यांना सांगितले आहे.
दरम्यान, गोळीबार झोपडपट्टीवर केलेल्या कारवाईविरोधात उपोषणाला बसल्यामुळे मेधा पाटकर सुनावणीसाठी हजर राहू शकल्या नाहीत, असे त्यांच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले, तर सक्सेना यांच्या वकिलाने पाटकर यांच्या याचिकेला विरोध केला आहे. सुनावणीच्या वेळी सक्सेना नियमितपणे हजर राहतात. मात्र सन २००० पासून सुरू झालेल्या ४८ पैकी १० सुनावण्यांनाच पाटकर यांनी हजेरी लावल्याचे सक्सेना यांच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले.
दरम्यान, दोन्ही पक्षांनी न्यायालयाबाहेर सामोपचाराने या प्रकरणी तोडगा काढण्याचा सल्लाही न्यायालयाने दिला होता.