पीटीआय, नवी दिल्ली तेलंगणचे माजी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करणाऱ्या चौकशी आयोगाचे अध्यक्ष आणि निवृत्त न्यायाधीश न्या. एल नरसिंह रेड्डी यांनी राव यांच्याविरोधात केलेली शेरेबाजी त्यांना महागात पडली. या शेरेबाजीमुळे नाराज झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी त्यांची कानउघाडणी केली. त्यामुळे न्या. रेड्डी यांनी आयोगाचे प्रमुखपद सोडले. त्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगण सरकारला नवीन अध्यक्षांची नेमणूक करायला सांगितले. के सी राव हे तेलंगणचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ऊर्जा क्षेत्रात घोटाळा केल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी पाटणा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश न्या. एल नरसिंह रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग नेमण्यात आला होता. मात्र, चौकशी सुरू होण्यापूर्वीच न्या. रेड्डी यांनी एका पत्रकार परिषदेत राव यांच्याबद्दल काही शेरेबाजी केली. त्यानंतर रेड्डी हे पूर्वग्रहदूषित असल्याची तक्रार राव यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली. हेही वाचा >>>‘मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन’ योजनेत मुस्लीमधर्मीय स्थळांचा समावेश करा; सप आमदाराची मागणी मंगळवारी हे प्रकरण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर आले. त्यावेळी खंडपीठाने सांगितले की, ‘‘न्याय झालेला दिसला पाहिजे. ते (न्या. रेड्डी) चौकशी आयोगाचे प्रमुख आहेत आणि त्यांनी राव यांच्या बाजूच्या योग्यतेबद्दल पत्रकार परिषदेत मत व्यक्त केले! आम्ही तुम्हाला (तेलंगण सरकार) चौकशी आयोगाचे न्यायाधीश बदलण्याची संधी देत आहेत. दुसऱ्या कोणत्या तरी न्यायाधीशाची नेमणूक करा. कारण येथे योग्यतेबाबत निरीक्षणे नोंदवली जात आहेत.’’ खंडपीठामध्ये न्या. जे बी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता. दृष्टीकोनातील चूक याला पूर्वग्रह म्हणू नये असे तेलंगण सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सुचवले. मात्र, न्या. रेड्डी यांनी या चौकशी सुरू होण्यापूर्वीच प्रकरणाच्या गुणवत्तेबाबत मत व्यक्त करायला नको होती असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन आणि मुकुल रोहोतगी यांनी न्या. रेड्डी यांची बाजू मांडली. रोहोतगी यांनी खंडपीठाला सांगितले की, हे संपूर्ण प्रकरण राजकीय सुडावर आधारित आहे. प्रत्येक वेळी सरकार बदलले की माजी मुख्यमंत्र्यांविरोधात खटला दाखल केला जातो असा आक्षेप त्यांनी नोंदवला.
