पीटीआय, नवी दिल्ली
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्यघटनेच्या उद्देशिकेत ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘एकात्मता’ या शब्दांच्या समावेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळल्या. ‘समाजवादी’ हा शब्द डाव्या किंवा उजव्या आर्थिक धोरणांशी निगडित नसून तो कल्याणकारी प्रजासत्ताकाचे द्याोतक असल्याचे न्यायालयाने निकालात नमूद केले.
१९७६मध्ये तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारने राज्यघटनेमध्ये ४२वी दुरुस्ती करून उद्देशिकेत या तीन संज्ञा जोडल्या होत्या. राज्यसभेचे माजी खासदार सुब्रमण्यम स्वामी आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी उद्देशिकेतील ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ या दोन संज्ञांच्या समावेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्या. संजय कुमार यांच्या घटनापीठाने २२ नोव्हेंबर रोजी आपला निकाल राखीव ठेवला होता. या प्रकारची पहिली याचिका बलराम सिंह यांनी वकील विष्णू शंकर जैन यांच्यामार्फत २०२०मध्ये दाखल केली होती.
हेही वाचा >>>पॅन २.० प्रकल्पासाठी १,४३५ कोटी; आर्थिक घडामोडींविषयी मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत विविध निर्णय
‘‘या रिट याचिकांवर अधिक विचारविनिमय आणि निवाड्याची गरज नाही. राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याचा संसदेचा अधिकार उद्देशिकेलाही लागू होतो’’ , असे न्या. खन्ना यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल जाहीर करताना स्पष्ट केले. इतक्या वर्षांनंतर ही प्रक्रिया शून्यवत करता येणार नाही असे या निकालातून स्पष्ट होते, असेही सरन्यायाधीशांनी सांगितले. राज्यघटना स्वीकारण्याच्या तारखेमुळे अनुच्छेद १३८अंतर्गत सरकारला असलेले अधिकार नाहीसे होत नाहीत आणि त्याला आव्हानही देता येणार नाही असे खंडपीठाने नमूद केले.
न्यायालयाने धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पनेचा उहापोह करताना शासनाचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप म्हणजे काय हे स्पष्ट केले. व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने विकासात आणि समानतेच्या अधिकारात अडथळा आणणाऱ्या धार्मिक प्रथा आणि दृष्टीकोन यामध्ये शासनाला हस्तक्षेप करण्यास धर्मनिरपेक्षता प्रतिबंध करत नाही असे खंडपीठाने सांगितले.
धर्मनिरपेक्षता हा शब्द सर्व धर्मांचा समान आदर करणारे प्रजासत्ताक गणराज्य दर्शवतो. तर समाजवाद या शब्दातून सामाजिक, राजकीय किंवा आर्थिक अशा सर्व प्रकारच्या शोषणाचे उच्चाटन करण्याचा प्रजासत्ताकाचा निर्धार दिसतो-सर्वोच्च न्यायालय
●राज्यघटना किंवा उद्देशिका कोणत्याही विशिष्ट, डाव्या किंवा उजव्या, आर्थिक धोरण किंवा रचनेचा पुरस्कार करत नाही.
●समाजवादाकडे शासनाची कल्याणकारी राज्याप्रति आणि संधीच्या समानतेप्रति कटिबद्धता या दृष्टीने पाहिले पाहिजे.
●भारतीय चौकटीत त्यामध्ये आर्थिक आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाचा समावेश होतो.
●आर्थिक किंवा सामाजिक परिस्थितीमुळे कोणताही नागरिक वंचित राहणार नाही याची शासन खबरदारी घेते.
●समाजवाद खासगी उद्यामशीलतेवर तसेच अनुच्छेद १९(१)(ग)अंतर्गत मूलभूत अधिकार असलेल्या उद्याोग व व्यापार करण्याच्या अधिकारावर निर्बंध आणत नाही.
●१९७६मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेमुळे भारताचे वर्णन ‘स्वायत्त, लोकशाही गणराज्य’ याऐवजी ‘स्वायत्त, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य’ असे केले जाऊ लागले.
●आणीबाणीच्या काळात संसदेने घेतलेले सर्व निर्णय रद्दबातल ठरतात असे म्हणता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
राज्यघटनेच्या उद्देशिकेत ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘एकात्मता’ या शब्दांच्या समावेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळल्या. ‘समाजवादी’ हा शब्द डाव्या किंवा उजव्या आर्थिक धोरणांशी निगडित नसून तो कल्याणकारी प्रजासत्ताकाचे द्याोतक असल्याचे न्यायालयाने निकालात नमूद केले.
१९७६मध्ये तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारने राज्यघटनेमध्ये ४२वी दुरुस्ती करून उद्देशिकेत या तीन संज्ञा जोडल्या होत्या. राज्यसभेचे माजी खासदार सुब्रमण्यम स्वामी आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी उद्देशिकेतील ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ या दोन संज्ञांच्या समावेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्या. संजय कुमार यांच्या घटनापीठाने २२ नोव्हेंबर रोजी आपला निकाल राखीव ठेवला होता. या प्रकारची पहिली याचिका बलराम सिंह यांनी वकील विष्णू शंकर जैन यांच्यामार्फत २०२०मध्ये दाखल केली होती.
हेही वाचा >>>पॅन २.० प्रकल्पासाठी १,४३५ कोटी; आर्थिक घडामोडींविषयी मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत विविध निर्णय
‘‘या रिट याचिकांवर अधिक विचारविनिमय आणि निवाड्याची गरज नाही. राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याचा संसदेचा अधिकार उद्देशिकेलाही लागू होतो’’ , असे न्या. खन्ना यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल जाहीर करताना स्पष्ट केले. इतक्या वर्षांनंतर ही प्रक्रिया शून्यवत करता येणार नाही असे या निकालातून स्पष्ट होते, असेही सरन्यायाधीशांनी सांगितले. राज्यघटना स्वीकारण्याच्या तारखेमुळे अनुच्छेद १३८अंतर्गत सरकारला असलेले अधिकार नाहीसे होत नाहीत आणि त्याला आव्हानही देता येणार नाही असे खंडपीठाने नमूद केले.
न्यायालयाने धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पनेचा उहापोह करताना शासनाचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप म्हणजे काय हे स्पष्ट केले. व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने विकासात आणि समानतेच्या अधिकारात अडथळा आणणाऱ्या धार्मिक प्रथा आणि दृष्टीकोन यामध्ये शासनाला हस्तक्षेप करण्यास धर्मनिरपेक्षता प्रतिबंध करत नाही असे खंडपीठाने सांगितले.
धर्मनिरपेक्षता हा शब्द सर्व धर्मांचा समान आदर करणारे प्रजासत्ताक गणराज्य दर्शवतो. तर समाजवाद या शब्दातून सामाजिक, राजकीय किंवा आर्थिक अशा सर्व प्रकारच्या शोषणाचे उच्चाटन करण्याचा प्रजासत्ताकाचा निर्धार दिसतो-सर्वोच्च न्यायालय
●राज्यघटना किंवा उद्देशिका कोणत्याही विशिष्ट, डाव्या किंवा उजव्या, आर्थिक धोरण किंवा रचनेचा पुरस्कार करत नाही.
●समाजवादाकडे शासनाची कल्याणकारी राज्याप्रति आणि संधीच्या समानतेप्रति कटिबद्धता या दृष्टीने पाहिले पाहिजे.
●भारतीय चौकटीत त्यामध्ये आर्थिक आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाचा समावेश होतो.
●आर्थिक किंवा सामाजिक परिस्थितीमुळे कोणताही नागरिक वंचित राहणार नाही याची शासन खबरदारी घेते.
●समाजवाद खासगी उद्यामशीलतेवर तसेच अनुच्छेद १९(१)(ग)अंतर्गत मूलभूत अधिकार असलेल्या उद्याोग व व्यापार करण्याच्या अधिकारावर निर्बंध आणत नाही.
●१९७६मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेमुळे भारताचे वर्णन ‘स्वायत्त, लोकशाही गणराज्य’ याऐवजी ‘स्वायत्त, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य’ असे केले जाऊ लागले.
●आणीबाणीच्या काळात संसदेने घेतलेले सर्व निर्णय रद्दबातल ठरतात असे म्हणता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
