नवी दिल्ली : श्रद्धा वालकर हत्येप्रकरणी नोंदविण्यात आलेल्या एफआयआर (गुन्ह्याची प्रथम माहिती)शी संबंधित कोणतीही बाब किंवा साहित्याचा कोणत्याही स्वरूपात वापर करू नये, असे आदेश येथील एका न्यायालयाने सोमवारी एका वृत्तवाहिनाला दिले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दिल्ली पोलिसांनी याबाबत लिंक न्यायालयातील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह यांच्याकडे अर्ज केला होता. श्रद्धा वालकर हिच्या हत्येप्रकरणी दाखल झालेल्या एफआयआरशी संबंधित कोणतीही बाब प्रसारित करण्यास आज तक आणि अन्य वृत्तवाहिन्यांना मनाई करावी, असे त्यात म्हटले होते. या अर्जावरील सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश म्हणाले की, या अर्जावर तातडीने आदेश दिला नाही तर, अर्जाच्या हेतूला हरताळ फासला जाईल. त्यामुळे सुनावणीच्या पुढील तारखेपर्यंत आज तक या वाहिनीने एफआयआरशी संबंधित कोणत्याही बाबीचा कोणत्याही स्वरूपात वापर करू नये. या अर्जावर १७ एप्रिल रोजी तपशीलवार सुनावणी केली जाईल.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ मध्ये जिवित आणि व्यक्तीस्वातंत्र्याचे रक्षण यांची ग्वाही दिली आहे. त्यातच व्यक्तीच्या मानसिक स्थितीचे रक्षणही अंतर्भूत आहे. या हत्येप्रकरणातील संवेदनशील माहिती प्रसारित झाल्यास त्याचा आरोपीच्या मानसिक स्थितीवर निश्चितच परिणाम होऊ शकतो. पीडितेच्या कुटुंबीयांच्या मानसिक स्थितीवरही याचा परिणाम होऊ शकतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
या प्रकरणाशी संबंधित ध्वनीचित्रफिती किंवा मुद्रण हे आता न्यायालयीन दस्ताचा भाग बनले आहे. असे दस्त कोणी कायदेशीर किंवा बेकायदा मार्गाने मिळविले असले तरी ते न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय प्रसारित करता येणार नाही. त्याशिवाय आरोपपत्र हासुद्धा सार्वजनिक दस्तावेज नाही, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
आक्षेप काय? सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश म्हणाले की, आरोपीच्या नार्को चाचणीचे विशिष्ट मुद्रण किंवा संवाद प्राक्टो अ‍ॅपद्वारे प्रसारित करण्याची आज तक वाहिनीची तयारी असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. तसे झाल्यास त्यामुळे या खटल्याच्या सुनावणीस बाधा पोहोचेल, तसेच आरोपी आणि पीडितेच्या कुटुंबीयांवरही परिणाम होईल, असे सरकार पक्षाचे म्हणणे आहे. हे प्रकरण संवेदनशील असल्याने त्यातून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्नही उद्भवू शकतो.
दिल्ली पोलिसांनी याबाबत लिंक न्यायालयातील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह यांच्याकडे अर्ज केला होता. श्रद्धा वालकर हिच्या हत्येप्रकरणी दाखल झालेल्या एफआयआरशी संबंधित कोणतीही बाब प्रसारित करण्यास आज तक आणि अन्य वृत्तवाहिन्यांना मनाई करावी, असे त्यात म्हटले होते. या अर्जावरील सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश म्हणाले की, या अर्जावर तातडीने आदेश दिला नाही तर, अर्जाच्या हेतूला हरताळ फासला जाईल. त्यामुळे सुनावणीच्या पुढील तारखेपर्यंत आज तक या वाहिनीने एफआयआरशी संबंधित कोणत्याही बाबीचा कोणत्याही स्वरूपात वापर करू नये. या अर्जावर १७ एप्रिल रोजी तपशीलवार सुनावणी केली जाईल.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ मध्ये जिवित आणि व्यक्तीस्वातंत्र्याचे रक्षण यांची ग्वाही दिली आहे. त्यातच व्यक्तीच्या मानसिक स्थितीचे रक्षणही अंतर्भूत आहे. या हत्येप्रकरणातील संवेदनशील माहिती प्रसारित झाल्यास त्याचा आरोपीच्या मानसिक स्थितीवर निश्चितच परिणाम होऊ शकतो. पीडितेच्या कुटुंबीयांच्या मानसिक स्थितीवरही याचा परिणाम होऊ शकतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
या प्रकरणाशी संबंधित ध्वनीचित्रफिती किंवा मुद्रण हे आता न्यायालयीन दस्ताचा भाग बनले आहे. असे दस्त कोणी कायदेशीर किंवा बेकायदा मार्गाने मिळविले असले तरी ते न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय प्रसारित करता येणार नाही. त्याशिवाय आरोपपत्र हासुद्धा सार्वजनिक दस्तावेज नाही, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
आक्षेप काय? सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश म्हणाले की, आरोपीच्या नार्को चाचणीचे विशिष्ट मुद्रण किंवा संवाद प्राक्टो अ‍ॅपद्वारे प्रसारित करण्याची आज तक वाहिनीची तयारी असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. तसे झाल्यास त्यामुळे या खटल्याच्या सुनावणीस बाधा पोहोचेल, तसेच आरोपी आणि पीडितेच्या कुटुंबीयांवरही परिणाम होईल, असे सरकार पक्षाचे म्हणणे आहे. हे प्रकरण संवेदनशील असल्याने त्यातून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्नही उद्भवू शकतो.
