वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
‘मूळ जमीन मालकांना भरपाईपासून वंचित ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारमधील अधिकाऱ्यांनी निर्लज्जपणे कायद्याचे उल्लंघन केले आहे,’ अशा शब्दांत ताशेरे ओढताना सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारीपूर्वी व्याजासह भरपाई करण्याचे आदेश बीड जिल्हा परिषदेला दिले आहेत. २० वर्षांपूर्वी अधिग्रहित झालेल्या जमिनीशी संबंधित हे प्रकरण आहे.
२००५ साली बीड जिल्ह्यातील जांभळखोरी भोरफडी गावात रोजगार हमी योजनेंतर्गत पाण्याची टाकी बांधण्यासाठी या जमिनीचे सक्तीने अधिग्रहण करण्यात आले होते. मूळ जमीन मालकांना व्याजासह नुकसानभरपाई देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात जिल्हा परिषदेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सोमवारी न्या. सूर्य कांत आणि न्या. एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावताना महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांची तीव्र शब्दांत कानउघाडणी केली. हे प्रकरण महाराष्ट्राच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी ज्या पद्धतीने हाताळते, ते बघून आम्ही पूर्णपणे निराश झालो आहोत, असे न्यायालयाने सुनावले. ‘जमिनीचे अधिग्रहण जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले असल्यामुळे भरपाईची जबाबदारी जिल्हाधिकारी/राज्य सरकारची आहे,’ असा युक्तिवाद जिल्हा परिषदेच्या वकिलांनी केला. मात्र यावर ‘तुम्ही राज्य सरकारपासून वेगळे आहात का?’ असा प्रश्न करत न्यायालयाने अधिकाऱ्यांच्या या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. ग्रामस्थांना आजपर्यंतच्या व्याजासह नुकसानभरपाईची १ कोटी ४९ लाखांची रक्कम न्यायालयाद्वारे निर्धारित केलेल्या अनुकरणीय खर्चासह अदा करण्यासाठी आवश्यक मंजुरी देण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्याचे मुख्य सचिव तसेच वित्त विभाग आणि ग्रामविकास विभागांच्या प्रधान सचिवांना दिले.
हेही वाचा >>>२९ वा वाढदिवस साजरा केला आणि विद्यार्थ्याचा काही तासातच झाला मृत्यू; IIM बंगळुरुमधील धक्कादायक घटना
अवमान याचिकेचा इशारा
ग्रामस्थांना महिनाभरात नुकसानभरपाई दिली गेली नाही, तर दोषी अधिकाऱ्यांकडून प्रत्येकी १ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नापसंती व्यक्त केली. संबंधित अधिकाऱ्यांनी ही रक्कम भरली नाही, तर त्यांच्याविरोधात कायद्यानुसार न्यायालयाचा अवमान केल्याची याचिका स्वत:हून दाखल करण्याचे (सू मोटो) आदेश उच्च न्यायालयाच्या महानिबंधकांना देण्यात आले आहेत.
प्रकरण काय?
●२००५ साली पाण्याची टाकी बांधण्यासाठी बीड जिल्ह्यातील एका गावामध्ये जमीन हस्तांतरित करण्यात आली होती.
●नुकसानभरपाई न मिळाल्यामुळे मूळ मालकांनी दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली.
●२०२३ साली दिवाणी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना नुकसानभरपाईची रक्कम देण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेला दिले
●रक्कम अदा न केल्यामुळे न्यायालयाने जिल्हा परिषदेचे बँक खाते गोठविले
●मूळ याचिकेत आपल्याला स्वतंत्र प्रतिवादी करण्यात आले नव्हते, असे सांगत जिल्हा परिषदेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली
●मात्र उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळताना व्याजासह नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेला दिले
●या आदेशाविरोधात जिल्हा परिषेदेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती.
