पर्रिकरांच्या निवासस्थानाच्या झडतीस न्यायालयाची ‘ना’

राज्याचे माजी मंत्री मिक्की ऊर्फ फ्रान्सिस्को पाशेको यांचा शोध घेण्यासाठी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या दिल्लीतील सरकारी निवासस्थानाची झडती घेणे ही देशासाठी अवघडलेपणाची स्थिती होईल, असे मत गोवा सरकारने व्यक्त केल्यानंतर, या झडतीसाठी कनिष्ठ न्यायालयाने जारी केलेल्या वॉरंटला गोव्यातील एका न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
एका कनिष्ठ अभियंत्याला मारहाण केल्याच्या आरोपाखाली पाशेको यांच्याविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा नोंदवल्यानंतर ते फरार आहेत. गोवा पोलीस पाशेकोंच्या शोधासाठी पुरेसे प्रयत्न करीत नसून ते पर्रिकर यांच्या निवासस्थानी लपून बसल्याची ‘माहिती’ आहे, असे सांगून एका सामाजिक कार्यकर्त्यांने गेल्या आठवडय़ात मडगावच्या न्यायदंडाधिऱ्यांकडे दाद मागितली होती. त्यावर पाशेको यांच्या शोधासाठी पर्रिकर यांच्या दिल्लीतील १०, अकबर रोड येथील निवासस्थानाची झडती घेण्याकरिता प्रथमश्रेणी कनिष्ठ न्यायदंडाधिकारी बॉस्को रॉबर्ट्स यांनी वॉरंट काढले होते.
सैन्याची मालमत्ता
पर्रिकर यांचे निवासस्थान ही सैन्याची मालमत्ता असल्यामुळे पोलीस त्याची झडती घेऊ शकत नाहीत. या संदर्भातील न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आल्यास देशासमोर मोठी पेचाची स्थिती निर्माण होईल, अशी भूमिका घेऊन राज्य सरकारने या आदेशाला लगेच जिल्हा न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर जिल्हा न्यायाधीश पी. व्ही. सवाईकर यांनी काही तासांतच न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली.