कोळसा खाणवाटप घोटाळा प्रकरणीच्या खटल्यात माजी पंतप्रधान व तत्कालीन कोळसा मंत्री मनमोहन सिंग यांचा जबाब नोंदवण्याचे आदेश विशेष न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) दिले आहेत. ओडिशात हिंडाल्कोला खाणवाटप केल्याचे हे प्रकरण आहे. या प्रकरणात उद्योगपती कुमारमंगलम बिर्ला यांच्यावरही आरोप आहे.
२००५ मध्ये जेव्हा हे कोळसा खाणींचे वाटप झाले, तेव्हा मनमोहन सिंग यांच्याकडे त्या मंत्रालयाची जबाबदारी होती. याबाबत चौकशी करून वस्तुस्थिती अहवाल पुढील वर्षी २७ जानेवारीपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भारत पराशर यांनी दिले. चौकशीत जी कागदपत्रे मिळाली, त्यानुसार बिर्ला यांनी मनमोहन सिंग यांच्यासह तत्कालीन कोळसा सचिव पारेख व इतरांची भेट घेतली होती. तसेच तत्कालीन पंतप्रधानांना त्यांनी दोन पत्रे लिहिली होती.
त्यावरून ही सगळी व्यवस्था कशी वळवता येईल यासाठी पद्धतशीर प्रयत्न झाल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. मनमोहन सिंग यांच्याशिवाय त्यावेळी पंतप्रधान कार्यालयात हिंडाल्कोच्या खाण प्रकरणाशी संबंधित अधिकारी ज्यांची चौकशी केली नाही किंवा योग्य चौकशी केली नाही असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले. त्यात बी.व्ही.आर सुब्रमण्यम व टी.के.ए नायर या त्यावेळच्या अधिकाऱ्यांची पुन्हा चौकशी करा असे निर्देशही दिले. सुब्रमण्यम हे मनमोहन सिंग यांचे खासगी सचिव तर नायर हे पंतप्रधान कार्यालयात मुख्य सचिव म्हणून कार्यरत होते.
दरम्यान भाजपने न्यायालयाच्या निर्देशाबाबत समाधान व्यक्त केले आहे तर काँग्रेसने सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. आम्ही यापूर्वीही या संदर्भात पंतप्रधान कार्यालयाकडे बोट दाखवले होते. कोळसा मंत्रालय त्यांच्याकडे होते अशी प्रतिक्रिया भाजप प्रवक्ते संबित पत्रा यांनी दिली आहे. आदेशाची प्रत मिळाल्यावर बोलू अशी सावध प्रतिक्रिया काँग्रेस प्रवक्ते मनीष तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे. कायदा आपले काम करेल असे माकपचे सीताराम येचुरी यांनी स्पष्ट केले.
