दुसऱ्या लाटेतील करोनाबळींना केंद्राची उदासीनता जबाबदार ; संसदीय समितीचे ताशेरे, प्राणवायूअभावी झालेल्या मृत्यूंबाबत सत्यशोधन करून भरपाईची शिफारस

एप्रिल-मे २०२१ मध्ये ‘डेल्टा’ या अधिक घातक उत्परिवर्तित विषाणूमुळे देशभर करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत रुग्णांना प्राण गमवावे लागले. करोनाच्या पहिल्या लाटेपेक्षा ही लाट अत्यंत उग्र होती, ‘डेल्टा’ विषाणू अधिक घातक होता. पण, त्याचा आगाऊ अंदाज घेण्यात केंद्राची आरोग्य यंत्रणा कमी पडली. ‘डेल्टा’’ची तीव्रता आधीच लक्षात आली असती तर, अनेक रुग्णांचे प्राण वाचवता आले असते, पण, केंद्र सरकार योग्य वळी उपाययोजना करण्यात अपयशी ठरले, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

प्राणवायूअभावी नव्हे तर, सहव्याधींमुळे रुग्णाचा मृत्यू झाल्याची नोंद वैद्यकीय अहवालांमध्ये केलेली आहे. प्राणवायूच्या अभावामुळे मृत्यू होऊ शकतो, या महत्त्वाच्या मुद्दय़ाकडे केंद्र सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. पण, आता केंद्राने या मृत्यूंसंदर्भात पुन्हा सत्यशोधन करावे व सविस्तर लेखी दस्तावेज तयार करावा. तसेच, मृत रुग्णांच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई द्यावी आणि या संपूर्ण व्यवहारांमध्ये केंद्राने अधिक पारदर्शकता आणावी, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस समितीने केली आहे.

समाजवादी पक्षाचे राज्यसभेतील खासदार रामगोपाल यादव यांच्या समितीने १३७ वा अहवाल उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्याकडे सोमवारी सुपूर्द केला.

इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष

संसदीय समितीच्या १२३ व्या अहवालामध्ये रुग्णालयांमध्ये प्राणवायू पुरवठय़ातील उणिवा आणि संभाव्य तुटवडय़ासंदर्भात केंद्राला इशारा देण्यात आला होता. या अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्दय़ाकडे लक्ष द्यावे आणि तातडीने उपाययोजना करावी, अशी सूचना केली होती. त्यावेळी या समितीला केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने प्राणवायू पुरवठय़ासंदर्भात तातडीने पावले उचलली जातील, असे आश्वासनही दिले होते पण, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. केंद्राच्या या नाकर्तेपणाचा मोठा फटका करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत लोकांना बसला, असे ताशेरे समितीच्या अहवालात ओढले आहेत.

संवेदनशीलतेचा अभाव

* प्राणवायूच्या पुरवठय़ाअभावी रुग्णांचा मृत्यू झाल्याचा मुद्दा केंद्राने फेटाळून लावणे चुकीचे असल्याचे समितीने म्हटले आहे.

* यासंदर्भात संसदेमध्ये सातत्याने प्रश्न विचारण्यात आले. पण, प्रत्येक वेळी केंद्राने प्राणवायूअभावी मृत्यू झाल्याचा दावा फेटाळला.

* राज्यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, प्राणवायूअभावी एकही मृत्यू झालेला नसल्याचे स्पष्टीकरण केंद्रीय आयोग्य मंत्रालयाकडून देण्यात आले होते. त्याची दखलही समितीने घेतली आहे.

* एकाही राज्याने प्राणवायूअभावी मृत्यू झाल्याची कबुली दिली नाही, यावर समितीने आश्चर्य व्यक्त केले.

* केंद्र सरकार आणि प्रशासनामधील असंवेदनशीलतेमुळे प्राणवायूअभावी झालेल्या मृत्यूंची दखल घेतली गेली नाही, असे निरीक्षण नोंदवताना समितीने, याबाबत ठोस मार्गदर्शक तत्त्वे नसल्याचेही अधोरेखित केले आहे.