सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारच्या करोना लशींच्या किंमत धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच सरकारने लशी खरेदी करून देशभरात त्या सारख्याच किमतीला उपलब्ध कराव्यात जेणेकरून राज्यांची अडचण होणार नाही, असा सल्लाही न्यायालयाने दिला.
केंद्र सरकारने आपल्या धोरणांबाबत लवचीक असावे, सध्या राज्यांना लसखरेदीबाबत एकमेकांशी स्पर्धा करण्यास सांगितले जात आहे, असे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष पीठाने नमूद केले. न्यायमूर्ती एल. एन. राव आणि न्यायमूर्ती एस. आर. भट यांचाही या पीठात समावेश आहे.
आम्हाला लशींच्या किंमत धोरणाबद्दल भाष्य करायचे आहे. तुम्ही राज्यांना ‘हव्या असलेल्या किमतीची लस निवडा आणि परस्परांशी स्पर्धा करा,’’ असे सांगत आहात, अशी टिप्पणीही विशेष पीठाने केली. एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १ मध्ये भारत हा ‘राज्यांचा संघ’ असल्याचे नमूद केले आहे, तर संविधानात असे म्हटले आहे की आपण केंद्रीय सरकारचे आदेश पाळले पाहिजेत. म्हणून भारत सरकारने लशी खरेदी करून त्या वितरित केल्या पाहिजेत, राज्याची अडचण होता कामा नये, असेही न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी नमूद केले.
केंद्र सरकारने लसउत्पादकांशी किमतींबाबत चर्चा केली आहे. त्यामुळे लशी खरेदी करण्याबाबत राज्ये एकमेकांशी स्पर्धा करीत आहेत, असे म्हणणे चुकीचे आहे, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे महान्यायवादी तुषार मेहता यांनी केला.
‘अशिक्षित मजूर नोंदणी कशी करणार?’
‘डिजिटल इंडिया’चा डंका पिटला जात असला तरी ग्रामीण परिस्थिती वेगळी असल्याचे निदर्शनास आणत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी लसीकरण धोरणातील त्रुटींवर बोट ठेवले. ‘‘झारखंडमधील अशिक्षित मजूर नोंदणी कशी करेल? आणि देशातील डिजिटल विभाजनाचा प्रश्न कसा सोडवलाजाणार आहे’’, असे प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केले.
