अलाहाबाद कोर्टाने नुकताच एका व्यक्तीला उत्तर प्रदेश गोहत्या बंदी कायद्याच्या अंतर्गत जामीन मंजूर केला. कोर्टाने हे सांगितलं आहे की गोहत्या बंदी कायद्याचा या प्रकरणात दुरूपयोग झाला आहे. राज्याने या प्रकरणात निष्पक्ष तपास केला नाही. जामीन मंजूर करण्यात आलेल्या आरोपीचं नाव जुगाडी निजामुद्दीन असं आहे. न्यायमूर्ती फैज आलम खान यांनी असं मह्टलं आहे की आरोपीला ज्या ठिकाणाहून अटक करण्यात आली त्या ठिकाणी गोमांस नव्हतं. तपास अधिकाऱ्यांना तिथे फक्त एक दोरी आणि काही प्रमाणात गायीचं शेण आढळलं होतं.
काय म्हटलं आहे कोर्टाने?
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हे म्हटलं आहे की, काही लोकांनी साक्ष दिली होती की त्यांनी आरोपीला एका गायीच्या वासरासोबत जमीलच्या शेतात जाताना पाहिलं होतं. खेडेगावात वास्तव्य करणाऱ्या कुठल्याही जातीच्या किंवा धर्माच्या माणसाकडे गाय आणि वासरू असणं ही अतिशय सामान्य बाब आहे. सगळ्याच धर्माचे, समुदायचे लोक गाय, बैल पाठलतात. कोर्टाने हेदेखील म्हटलं आहे की आता या प्रकरणाची पारदर्शक पद्धतीने चौकशी झाली पाहिजे. कारण या प्रकरणात तशा प्रकारचा तपास झालेला दिसत नाही.
अलाहाबाद उच्च न्यायलयाने या प्रकरणात आरोपीला जामीन मंजूर केला आहे. त्याचप्रमाणे उत्तर प्रदेशाचे डीजीपी यांना या प्रकरणी तपास करण्याचेही आदेश दिले आहेत. गो हत्येशी संबंधित तपास करताना अधिकाऱ्यांनी आपली कर्तव्यं विसरू नयेत असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.
महत्त्वाची बाब अशी आहे की तपास अधिकाऱ्यांना घटनास्थळी कुठलही गोमांस मिळालं नाही. तसंच घटनास्थळी तपास अधिकाऱ्यांना फक्त गायीचं शेण आणि दोरी आढळली. हे शेण जेव्हा फॉरेन्सिक लॅबला पाठवण्यात आलं तेव्हा लखनऊच्या लॅबने हा अहवाल दिला की फॉरेन्सिक लॅब हे गायीच्या शेणाचं विश्लेषण करण्यासाठी नाही. तसंच खंडपीठाने हेदेखील म्हटलं आहे की FIR दाखल करण्यात आली ती केवळ शंका आणि संशय यांच्या आधारावर. फक्त संशय होता म्हणून आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं. आरोपीची कुठलीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही. त्यामुळे त्याला जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
