२२,८४२ कोटींची बँक फसवणूक
बँक घोटाळय़ाच्या हाताळलेल्या सर्वात मोठय़ा प्रकरणात, भारतीय स्टेट बँकेच्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या संघाची कथितरीत्या २२,८४२ कोटी रुपयांनी फसवणूक केल्याबद्दल केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) एबीजी शिपयार्ड लि. आणि तिचे तत्कालीन अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक ऋषी कमलेश अग्रवाल यांच्यासह इतरांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
अग्रवाल यांच्याव्यतिरिक्त सीबीआयने तत्कालीन कार्यकारी संचालक सनातनम मुत्तुस्वामी, संचालक अश्विनी कुमार, सुशीलकुमार अग्रवाल व रवी विमल नेवेतिया, तसेच दुसरी एक कंपनी एबीजी इंटरनॅशनल प्रा.लि. यांनाही गुन्हेगारी स्वरूपाचे कारस्थान, फसवणूक, फौजदारी स्वरूपाचा विश्वासघात आणि पदाचा गैरवापर या आरोपांखाली भारतीय दंड संहिता व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये नोंदवलेल्या गुन्ह्यात आरोपी केले आहे.
या घोटाळय़ाच्या संबंधात बँकेने सर्वप्रथम ८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी तक्रार नोंदवली होती व सीबीआयने त्याबाबत १२ मार्च २०२० ला काही स्पष्टीकरण विचारले होते. यानंतर त्याच वर्षी ऑगस्टमध्ये बँकेने नव्याने तक्रार नोंदवली. तिची सुमारे दीड वर्षे पडताळणी केल्यानंतर सीबीआयने कार्यवाही करत ७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी एफआयआर दाखल केला.
या कंपनीला २८ बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून कर्जाची सुविधा मंजूर करण्यात आली होती व त्यापैकी स्टेट बँकेचा वाटा २४६८.५१ कोटी रुपयांचा होता, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
२०१२ ते २०१७ या कालावधीत आरोपींनी मिळून संगनमत केले आणि निधी इतरत्र वळवणे, त्याचा गैरवापर करणे आणि फौजदारी स्वरूपाचा विश्वासघात यांसह इतर बेकायदेशीर कामे केली, असेही अधिकारी म्हणाले. सीबीआयने नोंदवलेले बँक घोटाळय़ाचे हे सर्वात मोठे प्रकरण आहे.
बँक घोटाळय़ाच्या हाताळलेल्या सर्वात मोठय़ा प्रकरणात, भारतीय स्टेट बँकेच्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या संघाची कथितरीत्या २२,८४२ कोटी रुपयांनी फसवणूक केल्याबद्दल केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) एबीजी शिपयार्ड लि. आणि तिचे तत्कालीन अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक ऋषी कमलेश अग्रवाल यांच्यासह इतरांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
अग्रवाल यांच्याव्यतिरिक्त सीबीआयने तत्कालीन कार्यकारी संचालक सनातनम मुत्तुस्वामी, संचालक अश्विनी कुमार, सुशीलकुमार अग्रवाल व रवी विमल नेवेतिया, तसेच दुसरी एक कंपनी एबीजी इंटरनॅशनल प्रा.लि. यांनाही गुन्हेगारी स्वरूपाचे कारस्थान, फसवणूक, फौजदारी स्वरूपाचा विश्वासघात आणि पदाचा गैरवापर या आरोपांखाली भारतीय दंड संहिता व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये नोंदवलेल्या गुन्ह्यात आरोपी केले आहे.
या घोटाळय़ाच्या संबंधात बँकेने सर्वप्रथम ८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी तक्रार नोंदवली होती व सीबीआयने त्याबाबत १२ मार्च २०२० ला काही स्पष्टीकरण विचारले होते. यानंतर त्याच वर्षी ऑगस्टमध्ये बँकेने नव्याने तक्रार नोंदवली. तिची सुमारे दीड वर्षे पडताळणी केल्यानंतर सीबीआयने कार्यवाही करत ७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी एफआयआर दाखल केला.
या कंपनीला २८ बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून कर्जाची सुविधा मंजूर करण्यात आली होती व त्यापैकी स्टेट बँकेचा वाटा २४६८.५१ कोटी रुपयांचा होता, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
२०१२ ते २०१७ या कालावधीत आरोपींनी मिळून संगनमत केले आणि निधी इतरत्र वळवणे, त्याचा गैरवापर करणे आणि फौजदारी स्वरूपाचा विश्वासघात यांसह इतर बेकायदेशीर कामे केली, असेही अधिकारी म्हणाले. सीबीआयने नोंदवलेले बँक घोटाळय़ाचे हे सर्वात मोठे प्रकरण आहे.
