अध्यक्षीय निवडणुकीला मुहूर्त न सापडल्याने मालदीवमधील राजकीय परिस्थिती अधिकच चिघळली असून, हे राष्ट्र अराजकाच्या वाटेवर आहे. आपला कार्यकाळ संपुष्टात आला असून, यापुढे निर्णय घेण्याचा आपल्याला अधिकार नाही, असे मालदीवच्या लोकप्रतिनिधीगृहाच्या सभापतींनी विद्यमान अध्यक्ष मोहम्मद वाहिद यांना सांगितल्याने अराजकाची छाया अधिक गडद झाली आहे.
मालदीवच्या लोकप्रतिनिधीगृहात विरोधी पक्ष असलेल्या मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पक्षाचे अब्दुल्ला शहीद सभापती आहेत. नव्या अध्यक्षांची निवड होईपर्यंत काळजीवाहू अध्यक्ष म्हणून काम करणाऱ्या मोहम्मद वाहिद यांचा कार्यकाळ १० नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात आला. संविधानिकदृष्टय़ा आता ते पदावर नाहीत. तसेच त्यांचा कार्यकाळा वाढविण्याबाबत कोणतीही तरतूद देशाच्या संविधानात नाही. त्यामुळे शासन हाकण्याचा त्यांना हक्क नाही, असे शहीद यांनी स्पष्ट केले. आपली ही भूमिका आणि हा आदेश त्यांनी सर्व सरकारी खात्यांना पाठविला आहे.
तत्पूर्वी शनिवारी अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणत्याही उमेदवारास अपेक्षित मतसंख्या गाठता न आल्याने देशाला नवीन अध्यक्ष नाही, शिवाय जुन्या अध्यक्षांना मुदतवाढीची सोय नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे मालदीवमध्ये निर्नायकी अवस्था उद्भवली असून ते राष्ट्र अराजकाच्या मार्गावर आहे.
गोंधळाचे कारण सर्वोच्च न्यायालय?
मालदीवचे माजी अध्यक्ष मौमून गयूम यांच्या हुकूमशाही कारकिर्दीत बहुतांशी नेमणुका झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी तिसऱ्यांदा मतदान घेण्यास मज्जाव केल्याने मालदीवला अद्याप नवे अध्यक्ष मिळू शकलेले नाहीत. मात्र जगभरातून सर्वोच्च न्यायालयाकडून होणाऱ्या हस्तक्षेपावर नाराजी व्यक्त होत आहे.
