समाज माध्यमांतून पाठवलेले संदेश ९० दिवस नष्ट न करण्याचा प्रस्ताव मसुदा मागे

नागरिकांच्या टीकेनंतर सरकारची माघार, वापरकर्त्यांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर बंधनांचा आक्षेप
व्हॉट्स अ‍ॅप, एसएमएस, ईमेल व अन्य कोणत्याही सेवेतून पाठवलेले संदेश वापरकर्त्यांने नष्ट करू नयेत, अशा आशयाचा जो प्रस्ताव सरकारने मांडला होता तो मागे घेण्यात आला आहे. समाज माध्यमातून ९० दिवसांमध्ये पाठवलेले संदेश संग्रही असले पाहिजेत, ते नष्ट करता कामा नयेत असे सरकारचे म्हणणे होते. या माहिती विसंकेत धोरणामुळे लोकांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावरच बंधने आणल्यासारखे आहे अशी टीका झाली होती. दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी वार्ताहरांना सांगितले, की या प्रस्तावातील काही मुद्दे हे गैरसमज निर्माण करणारे व अनावश्यक होते, त्यामुळे आता माहिती विसंकेत धोरणाचा मसुदा पुन्हा तयार करून नंतर तो लोकांपुढे विचारार्थ ठेवला जाईल. इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान खात्याला तसे आपण लेखी कळवले आहे.
सध्याच्या काळात व्हॉट्स अ‍ॅप, व्हायबर, लाइन, गुगल चॅट, याहू मेसेंजर व इतर अनेक सेवांच्या माध्यमातून संदेश पाठवण्यात येतात. अनेकदा ते संदेश सुरक्षा संस्थांना पकडता येत नाहीत व ते सांकेतिक संरक्षणाखाली असल्याने वाचताही येत नाहीत. काल जो प्रस्ताव मांडण्यात आला तो केवळ मसुदा होता ते सरकारचे मत नाही. अनेकांनी संदेश नष्ट न करण्याच्या या मुद्दय़ाला आक्षेप घेतला आहे, त्याची दखल आपण घेतली आहे असे प्रसाद यांनी सांगितले. मूळ प्रस्तावाच्या मसुद्यानुसार समाज माध्यमातून कुठलेही संदेश ९० दिवस नष्ट करता येणार नाहीत व सुरक्षा संस्थांनी मागितले तर ते उपलब्ध करून देता आले पाहिजेत अशी अपेक्षा होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने समाज माध्यम कृतिशीलता निर्माण केली आहे. कंपन्या व सरकारसाठी सायबर क्षेत्र वाढत आहे तसेच या व्यवहारांना मान्यता देणे गरजेचे असतानाच स्वातंत्र्य अबाधित राखत काही नियमही पाळणे गरजेचे आहे. ९० दिवसांत पाठवलेले संदेश जर जपून ठेवले नाहीत व सुरक्षा संस्थांनी मागताच ते संदेश दाखवता आले नाहीत तर वापरकर्त्यांला तुरुंगात टाकण्याची तरतूद प्रस्तावाच्या मसुद्यात केली होती. सरकारी खाती, शैक्षणिक संस्था, नागरिक या सर्वाना ही तरतूद लागू राहील असे सांगण्यात आले होते, पण आता सरकारने त्यावर माघार घेतली आहे.
त्या मसुद्यानुसार देशी किंवा परदेशी सेवा पुरवठादारांनी संदेशांचे संकेतीकरण करीत असल्याने सरकारकडे नोंदणी करणे आवश्यक होते. प्रसाद यांनी सांगितले, की संकेतीकरण तंत्रज्ञान हे अनेक कारणांसाठी आवश्यक आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायदा २०००च्या कलम ८४ ए अन्वये धोरणात्मक प्रस्तावाचा मसुदा मांडण्यात आला होता. ८४ सी कलमान्वये माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.