पीटीआय, नवी दिल्ली
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या अंतिम आठवडय़ात लोकसभेत सरकारवरील अविश्वास ठरावाच्या निमित्ताने आणि राज्यसभेत दिल्ली सेवा विधेयकावरून खडाजंगी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
मोदी आडनाव खटल्यात राहुल गांधी यांना दोषी ठरवून दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर आता सोमवारी लोकसभेचे सचिवालय राहुल गांधींबाबत कोणती भूमिका घेते, त्यांचे रद्द करण्यात आलेले लोकसभा सदस्यत्व पुन्हा बहाल केले जाईल काय, याबाबतही कमालीची उत्सुकता आहे. जर राहुल गांधी यांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आला तर, मोदी सरकारविरुद्धच्या अविश्वास ठरावावरील चर्चेत काँग्रेसकडून राहुल गांधी यांना आघाडीवर ठेवले जाईल. हा ठराव मंगळवारी चर्चेसाठी मांडला जाणार आहे. तर, राज्यसभेत सोमवारी दिल्ली सेवा विधेयकावर चर्चा होणार आहे.
संसद अधिवेशनाचे हे सत्र २० जुलैपासून सुरू झाल्यानंतर मणिपूरमधील वांशिक हिंसाचाराच्या प्रश्नावरून संसदेत प्रचंड गदारोळ सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना याप्रकरणी संसदेत निवेदन करावे, असा आग्रह विरोधकांनी धरला आहे. गेल्या आठवडय़ात दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सुधारणा विधेयकावर चर्चा करता यावी, म्हणून विरोधकांनी काही काळ गोंधळ टाळला होता. दिल्लीतील नोकरशाहीवर लोकनियुक्त राज्य सरकारचे नियंत्रण राहील, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याचा परिणाम शून्य करण्यासाठी केंद्राने मेमध्ये जारी केलेल्या अध्यादेशाच्या जागी कायदा करण्यासाठी हे विधेयक मांडले आहे. हाच कळीचा मुद्दा बनवून आम आदमी पक्षाने विरोधकांची फळी उभारली आहे. लोकसभेत पाच तासांच्या चर्चेनंतर हे विधेयक संमत झाले असले तरी, ते राज्यसभेत अद्याप मंजूर झालेले नाही. राज्यसभेत सत्तारूढ रोलोआ आणि विरोधकांच्या इंडिया आघाडीची ताकद तुल्यबळ दिसत असली तरी कुंपणावरील पक्ष-सदस्यांनी सत्ताधाऱ्यांचा मार्ग निर्धोक केला आहे.
विधेयकांवर अपुरी चर्चा
संसद अधिवेशनाचे हे सत्र सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत दोन्ही सदनांत एकुण २० विधेयके मंजूर झाली आहेत. लोकसभेत १५ विधेयके मंजूर झाली असून त्यापैकी १३ विधेयके ही २६ जुलैला सरकारविरुद्ध अविश्वास ठराव दाखल झाल्यापासून संमत झाली. राज्यसभेने आतापर्यंत १२ विधेयके संमत केली असून उभय सभागृहांची मंजुरी नऊ विधेयकांना मिळाली आहे. विशेष म्हणजे वन (संवर्धन) सुधारणा, जैवविविधता (सुधारणा), बहुराज्यीय सहकारी सोसायटय़ा (सुधारणा) आणि आंतर-सेवा संस्था (आदेश, नियंत्रण आणि शिस्त) ही महत्त्वाची विधेयके अल्प चर्चेनंतरच मंजूर झाली.
