खासगी क्षेत्रातही लाच घेणे हा गुन्हा ठरवण्याबाबत केंद्र सरकार विचार करीत असून त्यासाठी भारतीय कायद्यात सुधारणा करण्याबाबत चाचपणी सुरू आहे.
भारतीय दंड संहितेत खासगी क्षेत्रात लाच स्वीकारणे हा गुन्हा ठरविण्याबाबत कोणतीही तरतूद नाही. मात्र भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या लढाईत जागतिक पातळीवरदेखील भारत सक्रिय असल्यामुळे सरकारी क्षेत्रासह यापुढे खासगी क्षेत्रातही लाचखोरीच्या घटना घडू नयेत यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयातर्फे आयपीसी १८६० या कायद्यात सुधारणा करण्याबाबत चाचपणी करण्यात येत असल्याची माहिती केंद्रीय कार्मिक विभागीय राज्यमंत्री व्ही. नारायणस्वामी यांनी लेखी उत्तराद्वारे लोकसभेत दिली. याप्रकरणी सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून सूचना मागवण्यात आल्या असून केंद्र सरकारने याबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेतला नसल्याचेही नारायणस्वामी यांनी सांगितले.सार्वजनिक सेवा या भ्रष्टाचारमुक्त व्हाव्यात म्हणून त्यांना मूलभूत अधिकारांचा दर्जा देण्याबाबत केंद्र सरकारकडे कोणताही प्रस्ताव आलेला नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
