सीबीआयच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये सुरु असलेल्या गृहयुद्धात चौकशी करण्याचे अधिकार सरकारकडे नाहीत, केवळ केंद्रीय दक्षता आयोग या प्रकरणी चौकशी करु शकतं अशी भूमिका सरकारने घेतल्यानंतर त्यावर काँग्रेसने जोरदार टीका केली आहे. केंद्र सरकारने सीबीआय कायद्याचे उल्लंघन केले आहे.
केंद्रीय दक्षता आयोगाला सीबीआयच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाहीय. सीबीआयमधून एखाद्या अधिकाऱ्याला हटवणे, त्याची नियुक्ती करण्याचे अधिकार केंद्रीय दक्षता आयोगाला नाहीत. सीव्हीसी फक्त सीबीआयवर देखरेख करु शकते असे काँग्रेसचे प्रवक्ते अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले.
सीबीआय लाचखोरी प्रकरणात पंतप्रधान कार्यालयाने थेट हस्तक्षेप केला आहे असा आरोप सिंघवी यांनी केला. केंद्रीय दक्षता आयोगाचा गैरवापर होतोय असा आरोप काँग्रेसने केला. सीबीआय अधिकाऱ्यांमधील भ्रष्टाचाराच्या आरोप-प्रत्यारोपाच्या पार्श्वभूमीवर सीबीआयच्या दोन्ही अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आल्यानंतर आज पहाटेपासूनच सीबीआयने नवी दिल्लीतील त्यांच्याच मुख्यालयात छापे मारले आहेत. या सर्व घडामोडी घडत असताना आज केंद्र सरकारकडून या सर्व प्रकरणावर पहिली प्रतिक्रिया आली आहे.
केंद्रीय अर्थ मंत्री अरुण जेटली यांनी यासंदर्भात आज पत्रकार परिषद घेतली. देशाच्या सर्वोच्च तपास यंत्रणेतील सध्याची परिस्थिती विचित्र आणि दुर्दैवी आहे. याची चौकशी करण्याचे अधिकार सरकारकडे नाहीत, केवळ केंद्रीय दक्षता आयोग या प्रकरणी चौकशी करु शकतं. केंद्रीय दक्षता आयोगाला या चौकशीचे अधिकार असल्याने केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या सल्ल्यानुसार एसआयटी सीबीआय अधिकाऱ्यांची चौकशी करेल.
राफेल प्रकरणातील चौकशीमुळे सीबीआय आणि त्यांच्या मोठ्या अधिकाऱ्यांना वादात अडकवण्याचा प्रयत्न होत आहे, म्हणूनच दोन्ही अधिकाऱ्यांना सुट्टीवर पाठवण्यात आलं, असा गंभीर आरोप विरोधकांकडून होत आहे. मात्र, विरोधकांचे आरोप पुर्णपणे बिनबुडाचे आहेत, दोन्ही अधिकारी पदावर असताना त्यांची चौकशी शक्य नव्हती, त्यामुळे त्यांना हटवलं असे सरकारकडून सांगण्यात आले.