Cyber Crime India lost Rs 11333 crore in 9 months : सायबर गुन्हेगार गेल्या काही दिवसांपासून नवीन पद्धतीने लोकांची फसवणूक करत आहेत. याविषयी कल्पना नसल्यामुळे आतापर्यंत अनेक जण या फसवणुकीला बळी पडले आहेत. सायबर गुन्हेगार कायदा आणि नियमांची भीती दाखवून लोकांची फसवणूक केली जात आहे. यालाच ‘डिजिटल अरेस्ट’ असे नाव देण्यात आले आहे. याच्या वाढत्या प्रकरामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी ‘मन की बात’मध्ये बोलताना ‘डिजीटल अरेस्ट’ बद्दल नागरिकांना जागरूक राहण्याचा सल्ला दिला होता. याबद्दल माहिती नसल्याने अशा फसवणुकीला बळी पडलेल्यांची संख्या खूप मोठी आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गंभीर बाब म्हणजे २०२४ च्या पहिल्या ९ महिन्यांत भारताला सायबर फसवणुकींमुळे अंदाजे ११,३३३ कोटी रूपयांचे नुकसान झाले आहे. भारतीय सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) या गृह मंत्रालयाच्या (MHA) विभागाने गोळा केलेल्या आकडेवारीमधून ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

यामध्ये स्टॉक ट्रेडिंगमध्ये झालेल्या फसवणुकीचा आकडा सर्वाधिक असून अशा फसणुकींमध्ये ४,६३६ कोटी रूपयांचे नुकसान झाले, ज्यासंबंधी २,२८,०९४ तक्रारी मिळाल्या होत्या. तर गुंतवणुकीसंबंधी फसवणुकीच्या १,००,३६० तक्रारीमधून ३,२१६ कोटी रूपयांचे नुकसान झाले आहे. तर ‘डिजीटल अरेस्ट’ संबंधीत ६३,४८१ तक्रारींमधून १,६१६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

द इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, सिटीझन फायनान्शिअल सायबर फ्रॉड रिपोर्टिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टम (CFCFRMS)च्या डेटानुसार २०२४ मध्ये जवळपास १२ लाख सायबर फसवणुकीच्या तक्रारी मिळाल्या आहेत. तसेच २०२१ पासून CFCFRMS कडे ३०.०५ लाख तक्रारींची नोंद झाली आहे, ज्यामध्ये २७,९१४ कोटी रूपयांचे नुकसान झाले आहे. ज्यापैकी ११,३१,२२१ तक्रारी या २०२३ मध्ये नोंदवण्यात आल्या, ५१४,७४१ तक्रारी २०२२ आणि १,३५,२४२ तक्रारी या २०२१ मध्ये नोंदवण्यात आल्या आहेत.

पीएम मोदींचे ‘मन की बात’मध्ये आवाहन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी ‘मन की बात’च्या ११५व्या कार्यक्रमात बोलताना ‘डिजीटल अरेस्ट’ फसवणुकीपासून सावध राहण्याचा सल्ला दिला होता. कोणतीही सरकारी यंत्रणा एखाद्या व्यक्तीची फोन किंवा व्हिडीओ कॉलच्या माध्यमातून चौकशी करत नाही, असे पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्ट केले होते. तसेच त्यांनी नागरिकांना सावध राहण्याचा सल्ला देखील दिला होता. कायद्याच्या चौकटीत डिजीटल अरेस्ट असा कुठलाही प्रकार नसतो, यावर जोर देत जागरूकता हाच अशा प्रकारची फसवणूक टाळण्याचा मार्ग असल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते.

सायबर फसवणुकीसंबंधी गुन्ह्यांच्या विश्लेषणातून असे लक्षात आले आहे की, चोरण्यात आलेले पैसे हे चेकद्वारे, सेंट्रल बँक डिजीटल करंसी (CBDC), फिनटेक क्रिप्टो, एटीएम, मर्चंट पेमेंट आणि ई-वॉलेट यांच्या मध्यमातून काढले जातात. गेल्या वर्ष भरात I4Cने अशा पैशांचे व्यवहार करण्यासाठी वापरलेली ४.५ लाख बँक खाती गोठवली आहेत.

हेही वाचा>> D. Y. Chandrachud : संजय राऊतांच्या टीकेवर माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड संतापले; म्हणाले, “एखादा पक्ष किंवा व्यक्ती…”

काही दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या दहशतवाद विरोधी परिषदेत I4C ने सायबर गुन्हेगारीच्या प्रकरणांचा तपास करताना काय आव्हान येतात याबद्दल माहिती दिली. ज्यामध्ये डिजीटल वॉलेटसंबंधीची गोपनीयता, फॉरेन मनी एक्सचेंज, केवायसीसाठी प्रोटोकॉल नसणे, व्हीपीएनद्वारे मिळणारा अ‍ॅक्सेस आणि परदेशातून होणारी क्रिप्टोकरन्सीसंबंधी फसवणूक यांचा समावेश आहे.

दूरसंचार मंत्रालयाच्या मदतीने I4C ने परदेशातून होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी तसेच देशातील डिजिटल सुरक्षा आणखी मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. याचाच भाग म्हणून दक्षिण पूर्व आशियामधून चालवली जाणारी सायबर गुन्हेगारांशी संबंधित १७,०० व्हॉट्सअ‍ॅप खाती देखील ब्लॉक करण्यात आली आहेत.