D. Y. Chandrachud : दीर्घकाळ सुरू असलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेला लोक इतके कंटाळले आहेत की ते न्यायालयाबाहेर तोडगा काढतात. न्यायालयीन प्रक्रिया म्हणजे त्यांना शिक्षा वाटत असल्याची चिंता भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड (D. Y. Chandrachud) यांनी व्यक्त केली. यासाठी त्यांनी पर्यायी विवाद निवारण यंत्रणा म्हणून लोकअदालतची भूमिका अधोरेखित केली. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष लोकअदालत सप्ताहाच्या कार्यक्रमात सरन्यायाधीश बोलत होते.
न्यायाधीश म्हणून ही चिंतेची बाब
“ही एक समस्या आहे जी न्यायाधीश म्हणून आपण पाहतो. लोक इतके त्रस्त होतात की ते संबंधित प्रकरणात कोणतीही सेटलमेंट करायला तयार होतात. त्यांना फक्त कोर्टापासून मुक्ती हवी असते. न्यायालयीन प्रक्रिया ही शिक्षा आहे आणि न्यायाधीश म्हणून ही आपल्या सर्वांसाठी चिंतेची बाब आहे”, असं डी. वाय. चंद्रचूड (D. Y. Chandrachud) म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी “मेगा सेटलमेंट ड्राइव्ह” म्हणून आठवडाभर चालणारी पहिली लोकअदालत सुरू केली. “आम्ही सात न्यायाधीशांनी ही सुरुवात केली असून या लोकअदालतमधून पुरेसे काम होईल की नाही, याची आम्हाला काळजी होती. पण गुरुवारपर्यंत एवढं काम होतं की ही लोकअदालत चालवण्यासाठी आम्हाला १३ न्यायाधीशांची गरज लागली”, असं सरन्यायाधीश (D. Y. Chandrachud) म्हणाले.
आम्ही पितृसत्ता, दडपशाहीविरोधात कार्य केलं
“अनेक लोक मला विचारतात की सर्वोच्च न्यायालयाला अशा लहान प्रकरणांचा सामना का करावा लागतो? उद्देश काय? हा सर्वोच्च न्यायालयाचा हेतू आहे का? आणि मी नेहमी असे म्हणत प्रतिक्रिया देतो की जेव्हा बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटना तयार केली तेव्हा त्यांनी ते एका ध्येयाने केले. जिथे न्याय मिळण्याची शक्यता नव्हती अशा गरीब समाजात त्यांनी न्यायालयाची स्थापना केली. आम्ही पितृसत्ता, दडपशाही, जात, भेदभाव या वसाहती संरचनांमध्ये कार्य केले”, असं ते (D. Y. Chandrachud) म्हणाले.
लोकांच्या घरापर्यंत न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न
“आमच्या अदालतचा उद्देश खऱ्या अर्थाने लोकांच्या घरापर्यंत न्याय मिळवून देणे, लोकांना त्यांच्या जीवनात आम्ही सतत उपस्थित आहोत याची आठवण करून देणे हा आहे. या लोकअदालतीचे कामही राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (NALSA) करते. २०२३ मध्ये NALSA ने तब्बल ८.१ कोटी केसेस सोडवल्या”, असंही सरन्यायाधीश (D. Y. Chandrachud) म्हणाले.
“न्यायालय म्हणून आपण जे काही करतो ते संस्थात्मक असले पाहिजे यासाठी हा माझा एक उपक्रम आहे. परंतु हा उपक्रम तात्पुरता नसवा. जो पुढच्या १५ वर्षांत विसरला जाईल. ही प्रक्रिया न्यायव्यवस्थेच्या प्रणालीचा एक भाग होईल, याची आम्ही खात्री देतो, असा विश्वासही त्यांनी बोलून दाखवला.
