डाळ व तांदळाच्या आधारभूत किमती सरकारने या वर्षी पुरेशा वाढवल्या आहेत. डाळीच्या आधारभूत किमती क्विंटलला ४२५ रुपये केल्या असून तांदळाच्या किमती क्विंटलला १४७० रुपये केल्या आहेत. डाळ उत्पादकांना क्विंटलमागे ४२५ रुपये तर तेलबिया उत्पादकांना क्विंटलमागे १००-२०० रुपये बोनस देण्यात येईल अशी घोषणा करण्यात आली. तामिळनाडू, केरळ व नागालँड या राज्यात सार्वजनिक वितरण प्रणालीत महिन्याला ६२ हजार ३०७ टन अन्नधान्य देण्याचे ठरवले आहे. तेथे अजूनही अन्न सुरक्षा कायदा लागू नाही. डाळी व तेलबियांच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक कामकाज समितीने हा निर्णय घेतला आहे.
सरकार शेतकऱ्यांकडून ज्या दराने शेतीमाल खरेदी करते त्याला किमान आधारभूत भाव म्हणतात. या महिन्यात मान्सूनच्या मोसमात खरीप पिकांची पेरणी सुरू होणार आहे. त्यात तांदूळ हे प्रमुख पीक आहे. २०१६-१७ या वर्षांसाठी सर्व खरीप पिकांच्या आधारभूत किमती वाढवल्या आहेत, असे कृषी मंत्री राधामोहन सिंग यांनी सांगितले. बोनस धरून तुरीला क्विंटलमागे ५०५० रुपये मिळणार आहे. गेल्या वर्षी ४६२५ रुपये दिले होते. गेल्या वर्षीही उत्पादकांना २०० रुपये बोनस दिला होता. मुगाची आधारभूत किंमत क्विंटलला ५२२५ रुपये ठेवली असून ती गेल्या वर्षी ४८५० होती. उडदाला क्विंटलमागे ५ हजार रुपये भाव देण्यात आला असून गेल्या वर्षी तो ४६२५ रुपये होता. तांदळाचा आधारभूत भाव गेल्या वर्षी १४७० रुपये होता तो आता १५१० रुपये केला आहे. भुईमूग (४२२० रु.- १९० रु. क्विंटल वाढ), सोयाबीन (२७७५ रु. क्विंटल) इतकी आधारभूत किंमत दिली आहे. सूर्यफूल बियांना ३९६० रुपये, तीळ ५००० रुपये क्विंटल याप्रमाणे आधारभूत भाव दिले आहेत ते अनुक्रमे गतवर्षीपेक्षा १५० व ३०० रुपये जास्त आहेत. कापसाचा आधारभूत भाव क्विंटलला ६० रुपये वाढवून तो ३८६० रुपये केला आहे. ज्वारी नाचणी- १७२५ रुपये क्विंटल, ज्वारी १६५० रुपये, बाजरी १३३० रुपये, मका १३६५ रुपये. याप्रमाणे आधारभूत भाव दिले आहेत.
पोस्टबँक सुरू करणार
सरकारने इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेला मंजुरी दिली असून त्यासाठी ८०० कोटींचा संचित निधी दिला आहे व एकूण ६५० शाखा सप्टेंबर २०१७ पर्यंत सुरू केल्या जातील असे दूरसंचार मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. मंत्रिमंडळाने पोस्टल पेमेंट बँक प्रस्ताव मंजूर केला. देशात १.५४ लाख पोस्ट कार्यालये असून त्यात १.३९ लाख ग्रामीण पोस्ट कार्यालये आहेत. यात ६५० बँक शाखा या ग्रामीण पोस्ट कार्यालयांशी जोडल्या जातील. या बँकांसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमले जाणार आहेत व त्या व्यावसायिक पद्धतीने चालवल्या जातील. पोस्टल पेमेंट बँक ८०० कोटींच्या असतील त्यात ४०० कोटींचे समभाग व ४०० कोटींचे अनुदान राहील. ग्रामीण डाक सेवकांना यासाठी खास साधने दिली जाणार आहेत. त्यासाठी पोस्टमनला आयपॅड व स्मार्टफोन दिले जातील. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या १६६६ शाखा आहेत, तर पोस्ट कार्यालयांच्या २२ हजार १३७ शाखा आधीच बँकिंग सुविधा देत आहेत.
