नवी दिल्ली : नव्या स्वरूपातील वैयक्तिक माहिती-विदा संरक्षण विधेयक संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मांडले जाणार आहे. या विधेयकाचा अंतिम मसुदा तयार असल्याचे केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. या संदर्भात केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी अर्थसंकल्पीय भाषणात, राष्ट्रीय माहिती-विदा शासन धोरण निश्चित केले जाणार असल्याचे जाहीर केले होते. या धोरणामुळे ऑनलाइनवरील बिगरवैयक्तिक माहिती-विदा वाहनाचे नियमन केले जाईल. मात्र, या धोरणाचे विधेयक संसदेत मांडण्यापूर्वी व्यक्तीच्या मूलभूत हक्काशी निगडित असलेले अत्यंत महत्त्वाचे वैयक्तिक माहिती-विदा विधेयक संसदेत चर्चेसाठी आणावे लागेल. त्यानंतर बिगरवैयक्तिक माहिती-विदा नियमनाच्या धोरणावर चर्चा केली जाईल, असे वैष्णव यांनी स्पष्ट केले. नव्या विधेयकाच्या मसुद्यावर तंत्रज्ञान उदयोगातील कंपन्यांची शिखर संस्था, ‘नॅसकॉम’नेही केंद्राकडे म्हणणे मांडले आहे.
२०१९मध्ये केंद्र सरकारने मूळ विधेयक संसदेत सादर केले होते, त्यावर संयुक्त संसदीय समितीमध्ये सविस्तर चर्चा करण्यात आली. समितीच्या शिफारशीनंतर गेल्या वर्षी हे विधेयक मागे घेण्यात आले व आता विधेयकाचा नवा मसुदा तयार करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने के. एस. पुट्टास्वामी प्रकरणामध्ये वैयक्तिक माहितीची गोपनीयता हा मूलभूत हक्क असून त्याच्या संरक्षणासाठी केंद्र सरकारने कायदा करावा, असा आदेश दिला होता. वैयक्तिक माहिती सुरक्षित राहील. मात्र, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्दय़ाशी निगडित माहिती केंद्र सरकारला उपलब्ध होऊ शकेल, हे दोन्ही निकष पूर्ण करणारा मसुदा मांडावा लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ‘व्हॉट्स अ‍ॅप’ने बदललेल्या गोपनीयता धोरणाविरोधातील प्रकरण प्रलंबित असून त्यावर केंद्र सरकारने नव्या स्वरूपातील वैयक्तिक माहिती-विदा संरक्षण विधेयक संसदेमध्ये सादर झाल्याशिवाय युक्तिवाद करू नये, अशी भूमिका केंद्राच्या वतीने महान्यायवादी तुषार मेहता यांनी घटनापीठासमोर सोमवारी मांडली होती. ‘मेटा व्हॉट्स अ‍ॅप’ कंपनीतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिबल यांनीही हीच भूमिका घेतली. वैयक्तिक माहिती-विदा संरक्षणासंदर्भात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये विधेयक मांडले जाणार असून सभागृहांमध्ये होणाऱ्या चर्चेतून अनेक आक्षेपांचे निरसन होऊ शकेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
प्रकरण काय?
‘मेटा व्हॉट्स अ‍ॅप’च्या धोरणानुसार खातेदाराचा दूरध्वनी क्रमांक, संपर्कातील दूरध्वनी क्रमांक, खातेदाराकडे जमा झालेली माहिती असा विविध वैयक्तिक माहिती-विदा कंपनी गोळा करू शकते. अशी माहिती गोळा करणे हा वैयक्तिक गोपनीय हक्काचे उल्लंघन असल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. ऑनलाइन क्षेत्रातील बडय़ा कंपन्यांची मुख्य कार्यालये परदेशात असून भारतात गोळा केलेला माहिती-विदा दुसऱ्या देशात पाठवला जातो. तिथे भारताचा कायदा लागू होत नसल्याने वैयक्तिक गोपनीयतेच्या हक्काच्या संरक्षणासाठी नव्या स्वरूपातील वैयक्तिक माहिती-विदा संरक्षण विधेयक महत्त्वाचे असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.
वैयक्तिक माहिती-विदा संरक्षण विधेयक तयार असून मसुद्यावर या क्षेत्रातील संस्था व कंपन्यांकडून केंद्राला सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला आहे. या उद्योगाशी निगडित सर्व घटकांनी हे विधेयक स्वीकारण्याची तयारी दाखवली आहे.
– अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी अर्थसंकल्पीय भाषणात, राष्ट्रीय माहिती-विदा शासन धोरण निश्चित केले जाणार असल्याचे जाहीर केले होते. या धोरणामुळे ऑनलाइनवरील बिगरवैयक्तिक माहिती-विदा वाहनाचे नियमन केले जाईल. मात्र, या धोरणाचे विधेयक संसदेत मांडण्यापूर्वी व्यक्तीच्या मूलभूत हक्काशी निगडित असलेले अत्यंत महत्त्वाचे वैयक्तिक माहिती-विदा विधेयक संसदेत चर्चेसाठी आणावे लागेल. त्यानंतर बिगरवैयक्तिक माहिती-विदा नियमनाच्या धोरणावर चर्चा केली जाईल, असे वैष्णव यांनी स्पष्ट केले. नव्या विधेयकाच्या मसुद्यावर तंत्रज्ञान उदयोगातील कंपन्यांची शिखर संस्था, ‘नॅसकॉम’नेही केंद्राकडे म्हणणे मांडले आहे.
२०१९मध्ये केंद्र सरकारने मूळ विधेयक संसदेत सादर केले होते, त्यावर संयुक्त संसदीय समितीमध्ये सविस्तर चर्चा करण्यात आली. समितीच्या शिफारशीनंतर गेल्या वर्षी हे विधेयक मागे घेण्यात आले व आता विधेयकाचा नवा मसुदा तयार करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने के. एस. पुट्टास्वामी प्रकरणामध्ये वैयक्तिक माहितीची गोपनीयता हा मूलभूत हक्क असून त्याच्या संरक्षणासाठी केंद्र सरकारने कायदा करावा, असा आदेश दिला होता. वैयक्तिक माहिती सुरक्षित राहील. मात्र, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्दय़ाशी निगडित माहिती केंद्र सरकारला उपलब्ध होऊ शकेल, हे दोन्ही निकष पूर्ण करणारा मसुदा मांडावा लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ‘व्हॉट्स अ‍ॅप’ने बदललेल्या गोपनीयता धोरणाविरोधातील प्रकरण प्रलंबित असून त्यावर केंद्र सरकारने नव्या स्वरूपातील वैयक्तिक माहिती-विदा संरक्षण विधेयक संसदेमध्ये सादर झाल्याशिवाय युक्तिवाद करू नये, अशी भूमिका केंद्राच्या वतीने महान्यायवादी तुषार मेहता यांनी घटनापीठासमोर सोमवारी मांडली होती. ‘मेटा व्हॉट्स अ‍ॅप’ कंपनीतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिबल यांनीही हीच भूमिका घेतली. वैयक्तिक माहिती-विदा संरक्षणासंदर्भात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये विधेयक मांडले जाणार असून सभागृहांमध्ये होणाऱ्या चर्चेतून अनेक आक्षेपांचे निरसन होऊ शकेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
प्रकरण काय?
‘मेटा व्हॉट्स अ‍ॅप’च्या धोरणानुसार खातेदाराचा दूरध्वनी क्रमांक, संपर्कातील दूरध्वनी क्रमांक, खातेदाराकडे जमा झालेली माहिती असा विविध वैयक्तिक माहिती-विदा कंपनी गोळा करू शकते. अशी माहिती गोळा करणे हा वैयक्तिक गोपनीय हक्काचे उल्लंघन असल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. ऑनलाइन क्षेत्रातील बडय़ा कंपन्यांची मुख्य कार्यालये परदेशात असून भारतात गोळा केलेला माहिती-विदा दुसऱ्या देशात पाठवला जातो. तिथे भारताचा कायदा लागू होत नसल्याने वैयक्तिक गोपनीयतेच्या हक्काच्या संरक्षणासाठी नव्या स्वरूपातील वैयक्तिक माहिती-विदा संरक्षण विधेयक महत्त्वाचे असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.
वैयक्तिक माहिती-विदा संरक्षण विधेयक तयार असून मसुद्यावर या क्षेत्रातील संस्था व कंपन्यांकडून केंद्राला सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला आहे. या उद्योगाशी निगडित सर्व घटकांनी हे विधेयक स्वीकारण्याची तयारी दाखवली आहे.
– अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री
