Dawoodi Bohra community met PM Modi: वक्फ दुरुस्ती कायद्यावरून देशभरात राजकारण तापले आहे. मोदी सरकार मुस्लिमांच्या कल्याणासाठी हा कायदा आवश्यक असल्याचे म्हणत असताना, काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्ष आणि अनेक मुस्लिम संघटना वक्फ सुधारणा कायदा मुस्लिमांच्या विरोधात असल्याचे म्हणत आहेत.
वक्फ सुधारणा कायद्याविरुद्धच्या याचिकांवरही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. अशात दुसरीकडे, दाऊदी बोहरा समुदायाच्या लोकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेत वक्फ सुधारणा कायद्याबद्दल त्यांचे आभार मानले आहेत.
आज गुरुवारी, दाऊदी बोहरा समुदायाच्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली आणि वक्फ सुधारणा कायद्याबद्दल त्यांचे आभार मानले. त्यांनी सांगितले की, ही समुदायाची दीर्घकाळापासूनची मागणी होती.
यावेळी शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांच्या “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” या धोरणावर विश्वास व्यक्त केला आणि सर्व समुदायांच्या प्रगतीला लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले. त्यांनी देशात होत असलेल्या सकारात्मक बदलांचे कौतुकही केले. पंतप्रधान मोदींनी दाऊदी बोहरा समुदायाच्या योगदानाचे कौतुक केले आणि सांगितले की, सरकार प्रत्येक समुदायाच्या विकासासाठी वचनबद्ध आहे.
वक्फ कायद्यातील काही तरतूदींना स्थगिती
वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ संसदेने मंजूर केला असून, राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर तो लागू झाला आहे. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यातील काही तरतूदींवर अंतरिम स्थगिती दिली आहे. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले असून, यासाठी सात दिवसांची मुदत दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ५ मे रोजी होणार आहे.
सरकारचे न्यायालयाला आश्वासन
वक्फ कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी उत्तर दाखल करण्यासाठी न्यायालयाकडे ७ दिवसांचा वेळ मागितला. पुढील सुनावणीपर्यंत वक्फ बोर्ड किंवा वक्फ कौन्सिलमध्ये कोणताही सदस्याची नियुक्ती केली जाणार नाही, असे सॉलिसिटर जनरल यांनी आश्वासन दिले.
वक्फ कायद्याविरोधात १० याचिका
सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, हा खटला आता अंतरिम आदेशासाठी सूचीबद्ध केला जाईल. न्यायालयाने म्हटले की, इतक्या याचिकांवर सुनावणी करणे अशक्य आहे, त्यामुळे केवळ ५ याचिकांवर सुनावणी होईल. वक्फ कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या एकूण १० याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सूचीबद्ध आहेत.
वक्फ याचिकांची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठात सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांचा समावेश आहे.
