Death sentence commuted : कतारमधील अपिलीय न्यायालयाने हेरगिरी प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आठ माजी भारतीय नौसैनिकांची फाशीची शिक्षा रद्द केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने याबाबत निवेदन जारी केले आहे. यामुळे नौसैनिकांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाला असला, तरी त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आल्याची माहिती इंडियन एक्स्प्रेसने दिली आहे.

कतारमधील ‘अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज’ या कंपनीत हे आठ भारतीय माजी नौसैनिक कर्मचारी होते. ऑगस्ट २०२२मध्ये त्यांना हेरगिरीप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर कतारच्या कनिष्ठ न्यायालयाने सर्वांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली होती. भारत सरकारने या शिक्षेविरोधात अपिलीय न्यायालयात दाद मागितली होती व दूतावासामार्फत सर्व कायदेशीर मदत देऊ केली होती. परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, अपिलीय न्यायालयाने भारताची मागणी मान्य करून आठही जणांच्या शिक्षेत घट केली आहे. निकाल दिला गेला त्यावेळी भारताचे कतारमधील राजदूत, कायदेशीर सल्लागारांचा चमू तसेच नौसैनिकांचे नातलग न्यायालयात हजर होते. निकालाची पूर्ण प्रत अद्याप हाती आली नसल्याने तसेच हे प्रकरण गोपनीय व संवेदनशील असल्यामुळे यावर अधिक भाष्य करणे योग्य नसल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.

husband of former BJP corporator, kidnapping,
पिंपरी : अपहरण, मारहाण प्रकरणी भाजपच्या माजी नगरसेविकेचा पती, माजी स्वीकृत सदस्यासह ११ जणांवर गुन्हा
21 November 2024 Rashi Bhavishya
२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…
maharashtra assembly election 2024 ncp participation in power was certain with shinde rebellion ajit pawar
शिंदे यांच्या बंडाच्या वेळीच राष्ट्रवादीचाही सत्तेत सहभाग निश्चित; अजित पवार यांचा गौप्यस्फोट
cyber fraudsters, Eight people arrested ,
सायबर फसवणूक करणाऱ्यांना मदत केल्याप्रकरणी आठ जणांना अटक
Attack on police officer on patrol
मुंबई : गस्तीवर असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यावर हल्ला
airoli vidhan sabha marathi news
ऐरोलीतील बंडोबांना शिंदे सेनेचे अभय ?
Eknath Shinde allegation regarding Mahavikas Aghadi manifesto Jalgaon news
महाविकास आघाडीने जाहीरनामा चोरला; एकनाथ शिंदे यांचा आरोप
nawab malik
नवाब मलिक यांचा जामीन रद्द करा ,मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका; जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन केल्याचा दावा

हेही वाचा >> भारताच्या माजी नौसैनिकांची कतारमधील फाशीची शिक्षा रद्द; नेमके प्रकरण काय? वाचा सविस्तर…

माजी नौदल अधिकाऱ्यांना किती वर्षांची शिक्षा

सात माजी नौदल अधिकारी आणि एका नाविकाला कतार अपिलीय न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्यापैकी एकाला आता २५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची, चार जणांना १५ वर्षांचा तुरुंगवास, दोघांना १० वर्षांची आणि एकाला तीन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, असं वृत्त सुत्रांच्या हवाल्याने इंडियन एक्स्प्रेसने दिलं आहे.

अतिरिक्त माहिती नाही – अरिंदम बागची

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी इंडियन एक्स्प्रेसने पाठवलेल्या मेलला उत्तर दिले. त्यात त्यांनी म्हटलं की, “आम्ही काल (२८ डिसेंबर) याबद्दल तपशीलवार प्रेस रिलीज जारी केले. याक्षणी, जोपर्यंत आम्ही निकाल पाहत नाही, किंवा कायदेशीर टीम तपशीलवार निकाल पाहत नाही तोपर्यंत माझ्याकडे कोणतीही अतिरिक्त माहिती नाही. भारतीयांचे आणि कुटुंबातील सदस्यांचे हित ही आमची प्रमुख चिंता आहे. शिक्षा कमी केली आहे, परंतु आमच्याकडे अधिक तपशील येईपर्यंत, मी त्यावर भाष्य करू इच्छित नाही. आम्ही अर्थातच कायदेशीर टीम आणि कुटुंबातील सदस्यांसोबत पुढील चर्चा करू.”

कैदेत असणाऱ्या माजी नौदल अधिकाऱ्यांचं मानसिक खच्चीकरण

माजी नौदल अधिकारी कॅप्टन नवतेज सिंग यांचे कौटुंबिक मित्र कमांडर राजीव सरदाना (निवृत्त) म्हणाले, १६ महिन्यांच्या तुरुंगवासानंतर त्यांची शारीरिक आणि मानसिक स्थिती बिघडत आहे. ते सर्व ५६ वर्षांपेक्षा जास्त आहेत आणि त्यांच्यापैकी काहींना मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब सारखे आजार आहेत. हे आठ जण गुरुवारी कोर्टात हजर होते पण निकाल सुनावला तेव्हा ते तिथे नव्हते.

“फाशीची शिक्षा कमी करणे ही निश्चितच सकारात्मक बाब आहे. परंतु, अनेक वर्षांच्या तुरुंगवासामुळे निराश वाटणे स्वाभाविक आहे. त्यांचे मनोबल वाढवण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत. परंतु, त्यांचं मानसिक संतुलन बिघडलं आहे. त्यांना रात्रीची झोपही शांततेत घेता येत नाही”, असे एका नातेवाईकाने ओळख न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले.

आतापर्यंत सहा अपील सुनावण्या झाल्या आहेत. तीन अपील न्यायालयात आणि तीन कनिष्ठ न्यायालयात. २०१५ मध्ये भारत आणि कतारचा करार झाला होता. या करारानुसार शिक्षा झालेल्या व्यक्तींना भारतात हस्तांतरित करण्यात येतं. याबाबत बागची म्हणाले. असा करार निश्चित आहे. परंतु, हा करार किती प्रभावी ठरेल याची खात्री नाही. यासाठी दोन्ही बाजूंनी मान्यता आवश्यक असते.