नवी दिल्ली : राज्यसभेत मणिपूरच्या मुद्दय़ावर सोमवारी दिवसभराच्या चर्चेसाठी विरोधक आग्रही होते. पण, अल्पकालीन चर्चेसाठी अधिक आक्रमक मागणी सत्ताधारी भाजपकडून होत होती. मणिपूरवर आज चर्चा घ्या, अशी विनंती सभागृह नेते पीयूष गोयल यांनी सभापतींना केली. सत्ताधारी व विरोधक दोघांनाही चर्चा करायची असली तरी नियमांचे विघ्न आड आले आणि चर्चेविनाच वरिष्ठ सभागृह दिवसभरासाठी तहकूब झाले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
केंद्र सरकारला दिल्लीसंदर्भातील विधेयक मांडायचे असून अविश्वास ठरावाच्या चर्चेची तारीखही निश्चित करायची आहे. पण, राज्यसभेत मणिपूरच्या मुद्दय़ावरून कामकाज ठप्प झाले आहे. या कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी सत्ताधारी भाजपने सोमवारी पुढाकार घेत मणिपूरवर चर्चा करण्याची मागणी केली. सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी नियम २६७ अंतर्गत मणिपूरवर चर्चा करण्याची मागणी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सभागृहात निवेदन देण्याचा आग्रह कायम ठेवला. या गोंधळात केंद्रीयमंत्री व सभागृहाचे नेते पीयूष गोयल यांनी सभापती धनखड यांना, मणिपूरवर सोमवारीच चर्चा घ्या, अशी विनंती केली. या गोंधळात सभागृह दुपारी १२ वाजेपर्यंत तहकूब झाले.
राज्यसभेचे कामकाज पुन्हा सुरू झाले, तेव्हा विरोधकांनी पुन्हा नियम २६७ अंतर्गत चर्चेची मागणी केली. पण, सत्ताधारी भाजपने नियम १७६ अंतर्गत अल्पकालीन चर्चेचा आग्रह धरला. २६७ अंतर्गत दिलेली एकही नोटीस सभापतींनी स्वीकारलेली नाही. मात्र, नियम १७६ अंतर्गत सत्ताधारी सदस्यांच्या नोटिसा स्वीकारण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सभापतींनी नियम १७६ अंतर्गत अल्पकालीन चर्चा दुपारी दोन वाजल्यानंतर घेतली जाईल, असे स्पष्ट केले.
दालनातील मध्यस्थी निष्फळ
माध्यान्ह सुट्टीनंतर सभागृहाचे कामकाज गोंधळात सुरू झाले. नियम १७६ अंतर्गत विरोधक चर्चा करायला तयार नसल्याने सभापतींनी सभागृह तहकूब करून सत्ताधारी व विरोधकांच्या नेत्यांशी चर्चा करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. सभापतींच्या दालनातील चर्चा निष्फळ झाल्याचे सभागृहात स्पष्ट झाले. मणिपूरवर विरोधकांनी चर्चा करावी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा सभागृहात उत्तर देतील, असे केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, विरोधकांनी केंद्रीय मंत्र्यांची विनंती फेटाळली. त्यामुळे सभापतींना सभागृह चर्चेविनाच दिवसभरासाठी तहकूब करावे लागले. मणिपूरच्या मुद्दय़ावरून पावसाळी अधिवेशनाचा दहावा दिवसही वाया गेला.
पळ काढणारे विरोधक- सीतारामन
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विरोधकांवर, चर्चेपासून पळ काढल्याचा आरोप केला. विरोधक दररोज वेगवेगळे बोलतात. केंद्र सरकार तयार असतानाही विरोधक चर्चा करत नाहीत, त्यातून विरोधकांचा ढोंगीपणा उघड होतो. मणिपूर-मणिपूर असे ओरडून ते संसदेमध्ये गोंधळ घालत आहेत, अशी तीव्र टीका सीतारामन यांनी संसदेच्या आवारात पत्रकारांशी संवाद साधताना केली. विरोधकांना कशाची तरी भीती वाटत असावी, म्हणून ते पळ काढत आहेत, असे गोयल म्हणाले.
लोकसभेत विधेयक मंजूर
लोकसभेत सोमवारी सकाळचे सत्र वीस मिनिटांत संपुष्टात आले. दुपारी दोन वाजता विरोधकांच्या गदारोळात केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पायरसीसंदर्भातील सिनेमॅटोग्राफी दुरुस्ती विधेयक संमत करून घेतले. त्यानंतर सभागृह दिवसभरासाठी तहकूब केले गेले. हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले आहे.
मणिपूरवर ‘इंडिया’ची बैठक
विरोधकांच्या २१ नेत्यांचे शिष्टमंडळ मणिपूरचा दोन दिवसांचा दौरा करून दिल्लीला परतले. या दौऱ्यातील हिंसाग्रस्त भागांतील प्रत्यक्षदर्शी अनुभवांची माहिती त्यांनी विरोधी पक्षांच्या गटनेत्यांना दिली. या बैठकीला काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाच्या अध्यक्ष सोनिया गांधीही उपस्थित होत्या.
सरकारला उत्तर द्यावे लागू नये म्हणून?
संसदेच्या कामकाजासाठीच्या नियम २६७ मधील तरतुदीनुसार, सदनाचे नियमित कामकाज बंद करून एखाद्या विशिष्ट विषयावर दिवसभर चर्चा घडवून आणली जाते आणि या चर्चेला सरकारतर्फे मंत्र्यांनी उत्तर देणे अपेक्षित आहे. विरोधकांनी या नियमाचा आग्रह धरला होता. त्याचवेळी नियम १७६ अंतर्गत एखाद्या विषयावर सदनात अल्पकालीन म्हणजे दोन-अडीच तासांची चर्चा घडवून आणता येते. पण या चर्चेला उत्तर देणे सरकारला बंधनकारक नाही. भाजप सदस्यांनी याच नियमाचा आग्रह धरला होता.
प. बंगाल विधानसभेत ठराव
कोलकाता : भाजपच्या सदस्यांच्या जोरदार विरोधाला न जुमानता मणिपूरमधील हिंसाचाराचा निषेध करणारा ठराव पश्चिम बंगाल विधानसभेने सोमवारी मंजूर केला. विधानसभा अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्रात राज्याचे संसदीय कामकाजमंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय यांनी सभागृहात ठराव वाचून दाखवला. या ठरावावर बोलताना मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी संघर्षग्रस्त मणिपूरमधील परिस्थिती हाताळण्यात भाजप व केंद्र सरकारच्या भूमिकेचा निषेध केला.
गोवा विधानसभेतील विरोधी सदस्य निलंबित
पणजी : गोवा विधानसभेतील विरोधी पक्ष सदस्यांनी सोमवारी सभागृहात मणिपूर हिंसाचाराच्या मुद्दय़ावर निषेध नोंदवत गोंधळ घातल्यामुळे, सर्व सातही विरोधी सदस्यांना दोन दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आले. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाओ, काँग्रेसचे आमदार अल्टोन डी’कॉस्टा व कार्लोस फरेरा, ‘आप’चे वेंझी वीगास व क्रुझ सिल्व्हा, गोवा फॉर्वर्ड पार्टीचे विजय सरदेसाई आणि रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे विरेश बोरकर अशी निलंबित करण्यात आलेल्या सदस्यांची नावे आहेत.
‘सरकार संसदेचा अपमान करत आहे’
विरोधकांनी केंद्र सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिलेली असतानाही केंद्र सरकार त्यावर चर्चा करण्याऐवजी विविध विधेयके मंजूर करून घेत आहे हा संसदेचा अपमान आहे, अशी टीका काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी केली.
‘.. मग संसदेत निवडून येण्याची काय गरज?’
विरोधी पक्षाच्या खासदारांना रस्त्यावरच मुद्दे उपस्थित करायचे असतील तर संसदेत निवडून कशाला येता, अशी टीका केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी केली. विरोधक मणिपूरवरील चर्चेपासून पळ काढत आहेत या भाजपच्या आरोपांचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना पश्चिम बंगालला भेट द्यायची भीती वाटते का, असा खोचक प्रश्नही त्यांनी विचारला.
केंद्र सरकारला दिल्लीसंदर्भातील विधेयक मांडायचे असून अविश्वास ठरावाच्या चर्चेची तारीखही निश्चित करायची आहे. पण, राज्यसभेत मणिपूरच्या मुद्दय़ावरून कामकाज ठप्प झाले आहे. या कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी सत्ताधारी भाजपने सोमवारी पुढाकार घेत मणिपूरवर चर्चा करण्याची मागणी केली. सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी नियम २६७ अंतर्गत मणिपूरवर चर्चा करण्याची मागणी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सभागृहात निवेदन देण्याचा आग्रह कायम ठेवला. या गोंधळात केंद्रीयमंत्री व सभागृहाचे नेते पीयूष गोयल यांनी सभापती धनखड यांना, मणिपूरवर सोमवारीच चर्चा घ्या, अशी विनंती केली. या गोंधळात सभागृह दुपारी १२ वाजेपर्यंत तहकूब झाले.
राज्यसभेचे कामकाज पुन्हा सुरू झाले, तेव्हा विरोधकांनी पुन्हा नियम २६७ अंतर्गत चर्चेची मागणी केली. पण, सत्ताधारी भाजपने नियम १७६ अंतर्गत अल्पकालीन चर्चेचा आग्रह धरला. २६७ अंतर्गत दिलेली एकही नोटीस सभापतींनी स्वीकारलेली नाही. मात्र, नियम १७६ अंतर्गत सत्ताधारी सदस्यांच्या नोटिसा स्वीकारण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सभापतींनी नियम १७६ अंतर्गत अल्पकालीन चर्चा दुपारी दोन वाजल्यानंतर घेतली जाईल, असे स्पष्ट केले.
दालनातील मध्यस्थी निष्फळ
माध्यान्ह सुट्टीनंतर सभागृहाचे कामकाज गोंधळात सुरू झाले. नियम १७६ अंतर्गत विरोधक चर्चा करायला तयार नसल्याने सभापतींनी सभागृह तहकूब करून सत्ताधारी व विरोधकांच्या नेत्यांशी चर्चा करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. सभापतींच्या दालनातील चर्चा निष्फळ झाल्याचे सभागृहात स्पष्ट झाले. मणिपूरवर विरोधकांनी चर्चा करावी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा सभागृहात उत्तर देतील, असे केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, विरोधकांनी केंद्रीय मंत्र्यांची विनंती फेटाळली. त्यामुळे सभापतींना सभागृह चर्चेविनाच दिवसभरासाठी तहकूब करावे लागले. मणिपूरच्या मुद्दय़ावरून पावसाळी अधिवेशनाचा दहावा दिवसही वाया गेला.
पळ काढणारे विरोधक- सीतारामन
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विरोधकांवर, चर्चेपासून पळ काढल्याचा आरोप केला. विरोधक दररोज वेगवेगळे बोलतात. केंद्र सरकार तयार असतानाही विरोधक चर्चा करत नाहीत, त्यातून विरोधकांचा ढोंगीपणा उघड होतो. मणिपूर-मणिपूर असे ओरडून ते संसदेमध्ये गोंधळ घालत आहेत, अशी तीव्र टीका सीतारामन यांनी संसदेच्या आवारात पत्रकारांशी संवाद साधताना केली. विरोधकांना कशाची तरी भीती वाटत असावी, म्हणून ते पळ काढत आहेत, असे गोयल म्हणाले.
लोकसभेत विधेयक मंजूर
लोकसभेत सोमवारी सकाळचे सत्र वीस मिनिटांत संपुष्टात आले. दुपारी दोन वाजता विरोधकांच्या गदारोळात केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पायरसीसंदर्भातील सिनेमॅटोग्राफी दुरुस्ती विधेयक संमत करून घेतले. त्यानंतर सभागृह दिवसभरासाठी तहकूब केले गेले. हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले आहे.
मणिपूरवर ‘इंडिया’ची बैठक
विरोधकांच्या २१ नेत्यांचे शिष्टमंडळ मणिपूरचा दोन दिवसांचा दौरा करून दिल्लीला परतले. या दौऱ्यातील हिंसाग्रस्त भागांतील प्रत्यक्षदर्शी अनुभवांची माहिती त्यांनी विरोधी पक्षांच्या गटनेत्यांना दिली. या बैठकीला काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाच्या अध्यक्ष सोनिया गांधीही उपस्थित होत्या.
सरकारला उत्तर द्यावे लागू नये म्हणून?
संसदेच्या कामकाजासाठीच्या नियम २६७ मधील तरतुदीनुसार, सदनाचे नियमित कामकाज बंद करून एखाद्या विशिष्ट विषयावर दिवसभर चर्चा घडवून आणली जाते आणि या चर्चेला सरकारतर्फे मंत्र्यांनी उत्तर देणे अपेक्षित आहे. विरोधकांनी या नियमाचा आग्रह धरला होता. त्याचवेळी नियम १७६ अंतर्गत एखाद्या विषयावर सदनात अल्पकालीन म्हणजे दोन-अडीच तासांची चर्चा घडवून आणता येते. पण या चर्चेला उत्तर देणे सरकारला बंधनकारक नाही. भाजप सदस्यांनी याच नियमाचा आग्रह धरला होता.
प. बंगाल विधानसभेत ठराव
कोलकाता : भाजपच्या सदस्यांच्या जोरदार विरोधाला न जुमानता मणिपूरमधील हिंसाचाराचा निषेध करणारा ठराव पश्चिम बंगाल विधानसभेने सोमवारी मंजूर केला. विधानसभा अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्रात राज्याचे संसदीय कामकाजमंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय यांनी सभागृहात ठराव वाचून दाखवला. या ठरावावर बोलताना मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी संघर्षग्रस्त मणिपूरमधील परिस्थिती हाताळण्यात भाजप व केंद्र सरकारच्या भूमिकेचा निषेध केला.
गोवा विधानसभेतील विरोधी सदस्य निलंबित
पणजी : गोवा विधानसभेतील विरोधी पक्ष सदस्यांनी सोमवारी सभागृहात मणिपूर हिंसाचाराच्या मुद्दय़ावर निषेध नोंदवत गोंधळ घातल्यामुळे, सर्व सातही विरोधी सदस्यांना दोन दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आले. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाओ, काँग्रेसचे आमदार अल्टोन डी’कॉस्टा व कार्लोस फरेरा, ‘आप’चे वेंझी वीगास व क्रुझ सिल्व्हा, गोवा फॉर्वर्ड पार्टीचे विजय सरदेसाई आणि रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे विरेश बोरकर अशी निलंबित करण्यात आलेल्या सदस्यांची नावे आहेत.
‘सरकार संसदेचा अपमान करत आहे’
विरोधकांनी केंद्र सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिलेली असतानाही केंद्र सरकार त्यावर चर्चा करण्याऐवजी विविध विधेयके मंजूर करून घेत आहे हा संसदेचा अपमान आहे, अशी टीका काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी केली.
‘.. मग संसदेत निवडून येण्याची काय गरज?’
विरोधी पक्षाच्या खासदारांना रस्त्यावरच मुद्दे उपस्थित करायचे असतील तर संसदेत निवडून कशाला येता, अशी टीका केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी केली. विरोधक मणिपूरवरील चर्चेपासून पळ काढत आहेत या भाजपच्या आरोपांचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना पश्चिम बंगालला भेट द्यायची भीती वाटते का, असा खोचक प्रश्नही त्यांनी विचारला.
