|| सुहास सरदेशमुख
गेल्या चार वर्षांतील तिकीट आरक्षणाची सरासरी ५३.५ टक्के
पर्यटन सहलीसाठी साडेसहा ते साडेनऊ लाख रुपये भाडे आकारल्या जाणाऱ्या ‘डेक्कन ओडिसी’चा तोटा साधारणत: ४४ कोटी रुपयांपर्यंत गेला आहे. गेल्या चार वर्षांतील तिकीट आरक्षणाची सरासरी ५३.५ टक्के एवढी आहे. महाराष्ट्र राज्य पर्यटन महामंडळाने ही रेल्वे एका खासगी कंपनीला २०१४ पासून पुढील १० वर्षे चालविण्यासाठी दिली आहे. त्यामुळे पर्यटन महामंडळाचे नुकसान नसले, तरी ऐषआरामी रेल्वेचा तोटा वर्षनिहाय वाढतोच आहे, याबद्दलची माहिती महाराष्ट्र पर्यटन विभागातील सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.
मुंबईवर झालेल्या २६/११च्या हल्ल्यानंतर पर्यटनाला सर्वाधिक फटका बसला. या काळात होणारे डेक्कन ओडिसीचे नुकसान आणि मनुष्यबळावर होणारा खर्च लक्षात घेता ही रेल्वे खासगी कंपनीला चालवायला देण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. जागतिक स्तरावर निविदा काढून एका खासगी कंपनीला या रेल्वेच्या सहली आयोजित करण्यासाठी नेमण्यात आले. दरवर्षी महाराष्ट्र सरकारला १ कोटी १२ लाख ते १ कोटी २० लाख रुपये मिळतात खरे. या श्रीमंतांच्या सहली परवडणाऱ्या नसल्याचे दिसून येत आहे. जगभरात अशा प्रकारच्या अत्याधुनिक ऐषआरामी रेल्वे चालविणाऱ्यांना साधारणत: चार वर्षांनंतर नफा होतो, असे सांगितले जाते. मात्र, गेल्या चार वर्षांतील तोटा वाढत असल्याने रेल्वे बोर्डाला द्यावयाच्या वाहतूक शुल्कात सूट मिळावी, अशी मागणी होती. त्यात ५० टक्के सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता डेक्कन ओडिसीच्या परिचालनावर चांगले परिणाम दिसून येतील, असा दावा अधिकारी करत आहेत. डेक्कन ओडिसीची सहल आखताना ४० टक्के तास ही रेल्वे महाराष्ट्रात चालवली जावी, अशी तरतूद आहे. गेल्या काही वर्षांत डेक्कन ओडिसीतून प्रवास करून पर्यटनाला येणाऱ्या आरक्षण टक्केवारीची सरासरी ५३.५ टक्के एवढी आहे. २०१४ मध्ये १६ सहली आयोजित करण्यात आल्या होत्या. त्यात ४०५ पर्यटक होते. त्यात वाढ होत गेली. २०१५-१६ मध्ये ६३१, २०१६-१७ मध्ये ६४३ आणि २०१७-१८ मध्ये ८८२ प्रवाशांनी पर्यटन सहलीचा आनंद लुटला. या वर्षांत १० सहली झाल्या असून आतापर्यंत ५८७ प्रवासी डेक्कन ओडिसीतून पर्यटनाला आले होते.
डब्यांच्या संख्येनुसार प्रत्येक सहलीसाठी रेल्वे बोर्डास ४५ ते ६५ लाखापर्यंतची रक्कम हौलेज (वाहतूक) शुल्कापोटी द्यावी लागत असे. त्यात आता ५० टक्के सूट जाहीर करण्यात आली आहे. साधारणत: सप्टेंबर ते मे या कालावधीत एक आठवडय़ाच्या ३० ते ३५ सहली आयोजित केल्या जाव्यात, असे अपेक्षित आहे.
