निर्णय निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात; पक्षचिन्हाबाबत सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी

हेही वाचा >>> लोकशाहीत बहुमताला महत्त्व; न्यायालयाच्या निकालावर एकनाथ शिंदे यांची प्रतिक्रिया

आम्हीच खरी शिवसेना असल्याने ‘धनुष्यबाण’ या शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावर आमचा हक्क असल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाने केला असून, तशी मागणी करणारा अर्ज केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे दाखल केला आहे. या अर्जावरील निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नव्हती. मात्र, कोणताही ठोस निर्णय न घेण्याचे आदेश न्यायालयाने आयोगाला दिले होते. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये, आयोगाच्या सुनावणीला स्थगिती देण्याची शिवसेनेची विनंती फेटाळल्याने निवडणूक आयोगापुढील सुनावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

हेही वाचा >>> शशी थरूर यांच्याविरोधात गेहलोत की अन्य कोणी?; सोनिया गांधी यांच्याकडून अंतिम टप्प्यात निर्णयाची शक्यता

 केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गटाला संबंधित कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. त्यासाठी शिवसेनेने दोन वेळा मुदतवाढ मागितली होती. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी हिरवा कंदील दाखविल्याने आयोग आता शिंदे गटाच्या अर्जावर कधीही सुनावणी घेऊ शकतो. आयोग शिवसेनेला कागदपत्रे दाखल करण्यासाठी आणखी किती दिवसांची मुदत देतो, यावर पुढील सुनावणी कधी होणार, हे निश्चित होईल. नोव्हेंबरनंतर महापालिकेच्या निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात, असे संकेत राज्य सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे मुंबई महापालिकेची निवडणूक तारखा जाहीर होण्याआधी आयोग निर्णय घेईल का, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

हेही वाचा >>> भारतासह पाकिस्तानही अमेरिकेचा भागीदार; अमेरिकेची प्रतिक्रिया

  शिंदे गटातील आमदारांनी बंडखोरी केल्याने राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. त्यानंतर ३० जून रोजी शिंदे गट-भाजप यांच्या युतीचे सरकार स्थापन झाले. पण, नवे सरकार सत्तेवर येण्याआधी विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी शिंदे गटातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याची नोटीस बजावली होती. त्याविरोधात शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने आमदारांची अपात्रता, उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास ठराव, शिंदे गटाने बदललेले गटनेते व मुख्य प्रतोद आदी मुद्दय़ांसंदर्भातील सहा याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. विद्यमान सरन्यायाधीश उदय लळित यांनी न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली व न्या. पी. एस. नरसिंह यांच्या घटनापीठाची स्थापना केल्यानंतर, मंगळवारी घटनापीठाने शिवसेनेच्या वतीने २३ ऑगस्ट रोजी दाखल झालेला अर्ज फेटाळला. अन्य प्रलंबित मुद्दय़ांवरील सुनावणी सुरू राहणार आहे.

हेही वाचा >>> ‘पीएफआय’च्या आणखी १७० जणांना अटक; दहशतवादी कारवायांना पाठबळाचा आरोप: महाराष्ट्रासह सात राज्यांत कारवाई

 उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोन्ही गटांच्या विधिज्ञांनी जोरदार युक्तिवाद केला. दुसरीकडे, विधानसभेमधील घडामोडीशी निवडणूक आयोगाचा काहीही संबंध नाही. निवडणूक चिन्हावर निर्णय घेताना विधानसभेतील पक्षाचे संख्याबळ पाहिले जात नाही. राजकीय पक्षातील सदस्यांवर खरा राजकीय पक्ष कोणाचा हे निश्चित केले जाते, अशी मांडणी निवडणूक आयोगाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी केली.

युक्तिवाद असा..

ठाकरे गट

• उद्धव ठाकरे हे २०२३ पर्यंत शिवसेनेचे कार्यप्रमुख असतील. शिंदेंनी वेगळा गट केला असल्याने त्यांच्या आमदारांनी पक्षांतरबंदी कायद्याचे उल्लंघन केले आहे आणि पक्षादेश धुडकावला आहे. त्यामुळे हे आमदार अपात्र ठरतात.

• अपात्र आमदारांचा गट, ‘आम्हीच खरी शिवसेना’ असल्याचा दावा करू शकत नाही, निवडणूक चिन्हावरही हक्क सांगू शकत नाहीत. शिंदे गटाला केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे अर्ज करण्याचाही अधिकार नाही, असा युक्तिवाद उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी केला.

• शिवसेनेत फूट पडली असल्याने शिंदे गटाला कुठल्या तरी अन्य पक्षात विलीन होण्याशिवाय पर्याय नाही. पण, शिवसेनेच्या नावाचा राजकीय लाभ मिळवण्यासाठी शिंदे गटाने विलीन होण्यास नकार दिल्याचा मुद्दा अभिषेक मनु सिंघवी यांनी मांडला.

शिंदे गट

• आमदारांच्या अपात्रतेचा आणि आयोगाच्या अधिकारांचा एकमेकांशी संबध नाही. राजकीय पक्षांसंदर्भातील वाद सोडवण्यासाठी संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४ नुसार निर्णय घेण्याचा अधिकार आयोगाला असतो, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील नीरज कौल यांनी शिंदे गटाच्या वतीने केला.

• उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याआधीच मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे ठाकरे सरकारकडे बहुमत नसल्याचे स्पष्ट झाले. शिवसेनेचे सर्व दावे फोल ठरतात, असा दावा वरिष्ठ वकील मिनदर सिंह यांनी केला.

• आमदार अपात्र ठरू शकतात, या गृहितकावर, राज्यपाल राजकीय पक्षांना सरकार स्थापन करण्यासाठी निमंत्रण देण्याचा निर्णय घेत नाहीत. राज्यपालांनी फक्त स्थिर सरकारचा विचार करायचा असतो, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी केला.