संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनानंतर संसदेवरील हल्ल्यात दोषी ठरलेला अफजल गुरू व इतर सहा जणांच्या फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीबाबत आपण निर्णय घेऊ असे गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी आज एका कार्यक्रमाच्या पाश्र्वभूमीवर वार्ताहरांना सांगितले.
ते म्हणाले, की दयेच्या याचिकांचा हा प्रश्न केवळ अफजल गुरूपुरता मर्यादित नाही. इतर सात याचिका आहेत त्यावरही निर्णय घ्यायचा आहे, या फाइल्स आपण संसदेच्या अधिवेशन संपल्यानंतर बघणार आहोत.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन हे २० डिसेंबरला संपणार आहे. गुरू याची दयेची याचिका प्रणव मुखर्जी यांनी आढाव्यासाठी गृहमंत्रालयाकडे पाठवली आहे. २००१ मध्ये संसदेवर झालेल्या हल्ल्यात सुरक्षा दलांच्या जवानांसह नऊ जण धारातीर्थी पडले होते तर इतर १६ जण जखमी झाले होते.
सीमा सुरक्षा दलाच्या ४७ व्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात त्यांनी असे सांगितले, की सीमा सुरक्षा दलाच्या प्रशिक्षणाचा दर्जा उच्च आहे व सरकार त्यांची कौशल्ये वाढवून प्रगत तंत्रसाधने उपलब्ध करून देईल. सीमा सुरक्षा दलाचे जवान अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत काम करीत असतात. दहशतवादविरोधी, नक्षलविरोधी मोहिमा, आपत्ती व्यवस्थापन, सीमा व्यवस्थापन मोहिमा, शांतिरक्षक मोहिमा या सर्व पातळ्यांवर त्यांनी प्रशंसनीय कामगिरी केली आहे. सीमा सुरक्षा दलास आणखी चांगली साधने प्राप्त करून दिली जातील व देशाच्या सीमांचे रक्षण करण्यासाठी ते आणखी कौशल्ये आत्मसात करतील अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
सीमा सुरक्षा दलाच्या ४७ व्या स्थापना दिवसाचा कार्यक्रम एक डिसेंबरला होणार होता पण तो माजी पंतप्रधान इंद्रकुमार गुजराल यांच्या निधनामुळे आज घेण्यात आला.
पुणे, लातूर येथे सीमा सुरक्षा दलाची बटालियन
मुख्यालये सुरू करण्यास गृह खात्याची मंजुरी
सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानांना त्यांच्या मूळ गावांजवळच काम करता यावे यासाठी डेहराडून, सिमला, अंबाला, पुणे, भुवनेश्वर व लातूर येथे बटालियन मुख्यालये सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे व केंद्रीय गृह मंत्रालयाने त्याला मंजूर दिली असून त्यासाठी लवकरच जमीन अधिग्रहित केली जाणार आहे असे शिंदे यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, की सीमा सुरक्षा दलांच्या जवानांसाठी कौटुंबिक निवास व्यवस्थाही सुरू केली जाणार आहे. प्रत्येक अधिकाऱ्याने या जवानांच्या अडीअडचणी व समस्या जाणून घेतल्या पाहिजेत.
