कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालावर संबंधित राज्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ज्या राज्यांनी केली नाही त्यांचे अहवाल लवकरच प्राप्त होतील व ऑगस्टअखेर या संदर्भात अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. दिल्लीत झालेल्या बैठकीत गुजरात व गोव्याचे पर्यावरणमंत्री तर महाराष्ट्र, तामिळनाडू व केरळचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालावर विस्तृत चर्चा झाली.
जावडेकर म्हणाले की, कस्तुरीरंगन अहवालावरून लोकांमध्ये भ्रम निर्माण झाला होता. हा अहवाल लागू केल्यास व्यवसाय करता येणार नाही, शेतीवर बंधने येतील, धंदा सुरू करता येणार नाही, बांधकाम करता येणार नाही, स्थानिकांना हटविले जाईल.. अशा अफवा पसरल्या होत्या. असे काहीही होणार नाही. कस्तुरीरंगन समितीने निश्चित केलेल्या परिसरात मोठय़ा प्रमाणावर प्रदूषण वाढविणारे उद्योग उभारता येणार नाहीत. तसेच मोठय़ा प्रमाणावर खनिज उत्खनन करता येणार नाही. या अहवालात समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांमध्ये जाऊन राज्य सरकारने स्थानिकांशी चर्चा केली आहे. जवळजवळ सर्व राज्यांनी अहवाल दिला आहे. काही राज्ये जुलैअखेर देणार आहेत. त्यावर ऑगस्टमध्ये होणाऱ्या बैठकीत केंद्र सरकार अंतिम निर्णय घेणार आहे.