गुलबर्ग सोसायटी निधीच्या अफरातफरप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्यां तिस्ता सेटलवाड आणि त्यांचे पती जावेद आनंद यांनी केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचा निकाल अहमदाबाद सत्र न्यायालयाने मंगळवारी राखून ठेवला असून तो २५ मार्चला जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
तिस्ता यांना जामीन देण्यास जोरदार हरकत घेताना सरकारी वकील अजय चोक्सी यांनी सांगितले की, परदेशातून आलेल्या निधीचा त्यांनी गैरवापर केला आहे. त्या पैशातून त्यांनी किराणा मालासाठीच नव्हे तर चित्रपट पाहण्यासाठी आणि ब्युटीपार्लरसाठीही खर्च केला आहे. आपल्या स्वयंसेवी संस्थेच्या खात्यातून त्यांनी लाखो रुपयांचा निधी काढून घेतला. दंगलग्रस्तांच्या नावाखाली गोळा केलेल्या या पैशाचा विनियोग त्यांनी स्वत:च्या चैनीसाठी केला. विमानतळावरील दुकानातून दारू घेण्यासाठीही त्याचा वापर झाला आहे.
निधी कसा आणि कुठे खर्च झाला याचा संस्थेने दिलेला तपशीलही खोटा आहे. खटल्यांसाठी दोन कोटी रुपये खर्च झाल्याचे संस्थेने ताळेबंदात दाखवले आहे. प्रत्यक्षात त्यांनी दोन लाख रुपयेच खर्च केले आहेत. मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे नाव तिस्ता या खोडसाळपणे दंगलीत गोवत असून मुस्लीम समाजाला त्या एकप्रकारे धोका देत आहेत, असा आरोपही चोक्सी यांनी केला.
स्वयंसेवी संस्थांच्या खर्चाची छाननी करणे हे धर्मादाय आयुक्तांच्या अधिकार कक्षेत येते त्यामुळे सरकार पक्षाचा तपासच चुकीचा आहे, असा युक्तिवाद सेटलवाड यांचे वकील एस. एम. व्होरा यांनी केला.
मुस्लिमांची सरकारला एवढीच काळजी असती तर २००२ची दंगल घडलीच नसती, असेही ते म्हणाले. तिस्ता यांची कळकळ आणि कार्य बघून बराच निधी जगभरातून गोळा झाला. संस्थेतील ७० टक्के निधी हा परदेशातून आलेला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
प्रकरण काय?
गोध्रा रेल्वे जाळपोळीनंतर २८ फेब्रुवारी २००२ रोजी उसळलेल्या दंगलीत माजी खासदार एहसान जाफरी यांच्यासह गुलबर्ग सोसायटीतील ६८ रहिवासी मारले गेले होते. तिस्ता यांच्या संस्थेने आमच्या नावावर गोळा केलेल्या निधीचा छदामही आम्हाला मिळालेला नाही. त्यामुळे त्यांनी दीड कोटी रुपये द्यावेत, अशी मागणी या सोसायटीतील १२ रहिवाशांनी केली होती.