लंडन : रवांडाच्या निर्वासितांनी आश्रय मिळण्यासाठी केलेल्या अर्जावर प्रक्रिया सुरू असतानाच त्यांना परत पाठवण्याचा ब्रिटन सरकारचा निर्णय बेकायदा असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे ब्रिटनमधील ऋषी सुनक यांच्या नेतृत्वाखालील हुजूर पक्षाच्या सरकारला मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.
रवांडाच्या निर्वासितांना परत पाठवल्यास तेथील सरकार त्यांना पुन्हा एकदा असुरक्षित ठिकाणी पाठवू शकते असे मानण्यास पुरेसा वाव आहे असा निकाल यापूर्वी ‘कोर्ट ऑफ अपील’ने दिला होता. गृह मंत्रालयाने त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘कोर्ट ऑफ अपील’च्या निकालावर शिक्कामोर्तब केले.
हेही वाचा >>> सायप्रसच्या ‘सुवर्ण पारपत्र’धारकांमध्ये विनोद अदानी, पंकज ओस्वाल
न्यायालयाचा हा निकाल आपल्या सरकारसाठी इष्ट नाही, पण त्यासाठी आपण तयारी केली होती, अशी प्रतिक्रिया पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी व्यक्त केली. तर अलीकडेच मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्यात आलेल्या माजी गृहमंत्री सुएला ब्रेव्हरमन यांनी या निकालासाठी सुनक यांना जबाबदार धरले. ब्रिटनमध्ये येणाऱ्या बेकायदा स्थलांतराचा मुद्दा हाताळण्यासाठी सुनक यांना विश्वसनीय पर्याय तयार करण्यास अपयश आले, अशी टीका त्यांनी केली. रवांडा निर्वासितांना परत पाठवण्यासाठी ब्रेव्हरमन अत्यंत आग्रही होत्या. बेकायदा स्थलांतरित व निर्वासितांच्या मुद्दय़ावर ब्रिटन सरकारने चांगल्या हेतूने रवांडा सरकारशी करार केला हे गृहमंत्र्यांचे निवेदन स्वीकारत असल्याचे न्यायालयाने निकाल देताना नमूद केले. मात्र, त्यांना जबरदस्तीने परत पाठवण्यात धोका आहे, भविष्यात या निर्वासितांना परत पाठवताना हा धोका कमी करण्यासाठी बदल करावे लागतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.