पीटीआय, नवी दिल्ली
केंद्र सरकारचा पेट्रोल आणि डिझेल वस्तू आणि सेवाकराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणण्याचा हेतू राहिला आहे. यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होऊन सामान्यांना दिलासा मिळेल. माजी अर्थमंत्री दिवंगत अरुण जेटली यांनी पेट्रोल आणि डिझेलचा जीएसटी समावेश करण्याबाबत आधीच तरतूद केली आहे. मात्र त्याबाबत राज्यांनी एकत्र येऊन कराच्या दराबाबत चर्चा करून निर्णय घेणे आवश्यक आहे. यामुळे पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणणे हे पूर्णपणे राज्यांवर अवलंबून आहे. पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीमध्ये यावेत, अशी सरकारची आधीपासूनच इच्छा आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखाली जीएसटी परिषदेची ५३ वी बैठक शनिवारी नवी दिल्ली येथे पार पडली. या बैठकीत रेल्वेकडून नागरिकांना पुरविल्या जाणाऱ्या सेवांबाबत वस्तू आणि सेवाकर परिषदेने महत्त्वाचा निर्णय घेतला. प्लॅटफॉर्म तिकीट, रेल्वे प्रतिक्षालय, रेल्वे स्थानकांवर बॅटरीवर चालवल्या जाणाऱ्या वाहनांच्या सेवा आता वस्तू सेवा करातून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता भारतीय रेल्वेकडून दिल्या जाणाऱ्या या सेवांवर ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारचा जीएसटी द्यावा लागणार नाही, अशी माहिती सीतारामन यांनी दिली.
हेही वाचा >>>‘उशिरा येऊन, लवकर घरी जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारचा दणका’, १५ मिनिटं उशीर झाला तरी…
दावे कमी करण्याबाबत उपाययोजना
जीएसटीसंबंधित सरकारी दावे कमी करण्यासंदर्भातदेखील पावले उचलत जीएसटी परिषदेने विविध अपील प्राधिकरणांसमोर कर विभागाकडून अपील दाखल करण्यासाठी आर्थिक मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यानुसार विभागाकडून अपील दाखल करण्यासाठी जीएसटी अपील न्यायाधिकरणासाठी २० लाख रुपये, उच्च न्यायालयासाठी १ कोटी रुपये आणि सर्वोच्च न्यायालयासाठी २ कोटी रुपयांच्या मर्यादेची शिफारस केली आहे. परिषदेने शैक्षणिक संस्थांच्या बाहेर वसतिगृहात राहण्याच्या सेवांना दरमहा प्रति व्यक्ती २०,००० रुपये सूट दिली आहे. हा निर्णय विद्यार्थी किंवा कामगार वर्गासाठी असून त्यांचा मुक्काम त्या ठिकाणी ९० दिवसांपर्यंत असेल तरच सूट मिळू शकते, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
●सर्व प्रकारच्या कार्टन बॉक्सवरील अर्थात खोक्यांवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून कमी करून तो १२ टक्के करण्याची शिफारस करण्यात आली.
●हिमाचल प्रदेशने सफरचंदाच्या बॉक्सवरील जीएसटी कमी करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. या कपातीमुळे बागायतदार आणि उद्याोगांना खर्च कमी होण्यास मदत होईल.
●सर्व सौर कुकर, दुधाच्या कॅनवर (स्टील, अॅल्युमिनियम), फायर, वॉटर स्प्रिंकलरसह सर्व प्रकारच्या स्प्रिंकलरवर १२ टक्के जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारचा पेट्रोल आणि डिझेल वस्तू आणि सेवाकराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणण्याचा हेतू राहिला आहे. यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होऊन सामान्यांना दिलासा मिळेल. माजी अर्थमंत्री दिवंगत अरुण जेटली यांनी पेट्रोल आणि डिझेलचा जीएसटी समावेश करण्याबाबत आधीच तरतूद केली आहे. मात्र त्याबाबत राज्यांनी एकत्र येऊन कराच्या दराबाबत चर्चा करून निर्णय घेणे आवश्यक आहे. यामुळे पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणणे हे पूर्णपणे राज्यांवर अवलंबून आहे. पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीमध्ये यावेत, अशी सरकारची आधीपासूनच इच्छा आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखाली जीएसटी परिषदेची ५३ वी बैठक शनिवारी नवी दिल्ली येथे पार पडली. या बैठकीत रेल्वेकडून नागरिकांना पुरविल्या जाणाऱ्या सेवांबाबत वस्तू आणि सेवाकर परिषदेने महत्त्वाचा निर्णय घेतला. प्लॅटफॉर्म तिकीट, रेल्वे प्रतिक्षालय, रेल्वे स्थानकांवर बॅटरीवर चालवल्या जाणाऱ्या वाहनांच्या सेवा आता वस्तू सेवा करातून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता भारतीय रेल्वेकडून दिल्या जाणाऱ्या या सेवांवर ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारचा जीएसटी द्यावा लागणार नाही, अशी माहिती सीतारामन यांनी दिली.
हेही वाचा >>>‘उशिरा येऊन, लवकर घरी जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारचा दणका’, १५ मिनिटं उशीर झाला तरी…
दावे कमी करण्याबाबत उपाययोजना
जीएसटीसंबंधित सरकारी दावे कमी करण्यासंदर्भातदेखील पावले उचलत जीएसटी परिषदेने विविध अपील प्राधिकरणांसमोर कर विभागाकडून अपील दाखल करण्यासाठी आर्थिक मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यानुसार विभागाकडून अपील दाखल करण्यासाठी जीएसटी अपील न्यायाधिकरणासाठी २० लाख रुपये, उच्च न्यायालयासाठी १ कोटी रुपये आणि सर्वोच्च न्यायालयासाठी २ कोटी रुपयांच्या मर्यादेची शिफारस केली आहे. परिषदेने शैक्षणिक संस्थांच्या बाहेर वसतिगृहात राहण्याच्या सेवांना दरमहा प्रति व्यक्ती २०,००० रुपये सूट दिली आहे. हा निर्णय विद्यार्थी किंवा कामगार वर्गासाठी असून त्यांचा मुक्काम त्या ठिकाणी ९० दिवसांपर्यंत असेल तरच सूट मिळू शकते, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
●सर्व प्रकारच्या कार्टन बॉक्सवरील अर्थात खोक्यांवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून कमी करून तो १२ टक्के करण्याची शिफारस करण्यात आली.
●हिमाचल प्रदेशने सफरचंदाच्या बॉक्सवरील जीएसटी कमी करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. या कपातीमुळे बागायतदार आणि उद्याोगांना खर्च कमी होण्यास मदत होईल.
●सर्व सौर कुकर, दुधाच्या कॅनवर (स्टील, अॅल्युमिनियम), फायर, वॉटर स्प्रिंकलरसह सर्व प्रकारच्या स्प्रिंकलरवर १२ टक्के जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
