सशस्त्र दलात अधिकाऱ्यांची १७ टक्के पदे रिक्त असून येत्या १० वर्षांत ही सर्व पदे भरण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठरविले आहे, अशी माहिती संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी शुक्रवारी लोकसभेत दिली.
सध्या सरकार दर वर्षी एक टक्का अतिरिक्त अधिकारी भाडेतत्त्वावर घेत आहे आणि पुढील १० वर्षांत अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेचा प्रश्न सोडविण्यात येईल, असेही पर्रिकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला स्पष्ट केले.
‘शॉर्ट सव्‍‌र्हिस कमिशन’मार्फत सशस्त्र दलात भरती करण्याच्या प्रक्रियेचा आढावा घेण्यात येत आहे. अशा प्रकारे भरती करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना १४ वर्षे नियुक्त करण्याची तरतूद सध्याच्या नियमांत आहे. मात्र मूळ संकल्पना निराळी असल्याने या कालावधीत कपात होण्याची शक्यता आहे, असेही पर्रिकर यांनी सूचित केले.
तांत्रिक, बिगर-तांत्रिक आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह सशस्त्र दलात भरती प्रक्रिया गुणवत्तेवर आधारित असून ती प्रत्येक नागरिकासाठी खुली आहे. गुणवत्ता हाच भरतीचा निकष आहे, असे ते म्हणाले.
