लष्कराच्या वादग्रस्त टीएसडी विभागाबाबत माहिती देणे शक्य नाही

तांत्रिक पाठिंबा विभाग म्हणजे टेक्निकल सपोर्ट डिव्हिजन (टीएसडी) या लष्कराच्या भागाच्या कामांविषयी माहिती अधिकाराअंतर्गत माहिती देण्यास संरक्षण मंत्रालयाने असमर्थता व्यक्त केली आहे. माजी लष्करप्रमुख व्ही.के.सिंग यांनी हा विभाग स्थापन करून त्यासाठी आर्थिक तरतूदही करून घेतली होती.
संरक्षण मंत्रालयाने असे म्हटले आहे की, आम्ही टीएसडी विभागाविषयी कुठलीही माहिती देऊ शकत नाही. टीएसडीच्या प्रकरणावरून ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने दिलेल्या वृत्ताने राजधानीत खळबळ उडवून दिली होती. त्यानंतर माजी लष्कर प्रमुख व्ही.के.सिंग यांनी जम्मू-काश्मीरमधील मंत्र्यांसह काहींना पैसे वाटप केल्याचे म्हटले होते.
माहिती अधिकार कायदा कलम ८ (१) (अ) अन्वये टीएसडीबाबत कोणतीही माहिती देता येणार नाही, असे उत्तर मंत्रालयाने माहिती अधिकारात करण्यात आलेल्या अर्जावर दिले आहे. या कलमान्वये देशाच्या सार्वभौमत्वाशी निगडित असलेली कोणतीही माहिती देता येणार नाही कारण त्यात देशाची सुरक्षा, सामरिक, वैज्ञानिक व आर्थिक हितसंबंधाशी निगडित माहिती असते. त्यामुळे अशी कुठलीही माहिती देणे योग्य नाही. संरक्षण मंत्रालयाकडे टीएसडी स्थापन केल्याच्या फाइलबाबतच्या नोंदीची प्रत मागण्यात आली होती. टीएसडी या हेरगिरी करणाऱ्या किंवा गुप्त कारवाया करणाऱ्या विभागाबाबतची माहिती देण्यात आलेली नाही. या विभागाच्या बेकायदेशीर कारवाया व आर्थिक गैरप्रकारावर प्रसारमाध्यमात चर्चा असताना व त्या विभागाने जम्मू-काश्मीर सरकार अस्थिर करण्याचा किंबहुना पाडण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. जनरल सिंग यांनी त्यांच्यावर केलेले सर्व आरोप फेटाळले आहेत.  याबाबतचा चौकशी अहवाल लष्करी कामकाज महासंचालक लेफ्टनंट जनरल विनोद भाटिया यांनी तयार केला असून टीएसडी हा विभाग २६/११ च्या मुंबई हल्ल्यानंतर संरक्षण मंत्र्यांनी लष्कराला दिलेल्या आदेशावरून स्थापन करण्यात आला होता व सीमेवर देशातील अंतर्गत परिस्थिती  हाताळण्याबाबत काम या विभागास दिले होते.