अतिरेक्यांकडून मोबाइल सेवेच्या होणाऱ्या गैरवापरास अटकाव करण्यासाठी जम्मू-काश्मीरमधील विशिष्ट भागात मोबाइल इंटरनेट सेवेवर बंदी घालण्याची सूचना संरक्षण मंत्रालयाने दूरसंचार विभागास केली आहे.
इंटरनेटच्या माध्यमातून अतिरेकी मोबाइल सेवेचा दुरुपयोग करीत असल्याच्या कारवायांची संरक्षण मंत्रालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. गृहमंत्रालयास या मुद्दय़ाची माहिती द्यावी तसेच अतिरेक्यांचे प्राबल्य असलेल्या अत्यंत निवडक भागातील ‘जीपीआरएस’ सेवांवर बंदी घालावी, यासाठी राष्ट्रीय तांत्रिक संशोधन संस्थेशी संपर्क साधावा, अशीही सूचना दूरसंचार विभागास करण्यात आली आहे. दहशतवाद्यांच्या कारवायांना पायबंद तसेच घुसखोरीस परिणामकारक आळा घालण्यासाठी अतिरेक्यांना मिळणाऱ्या या सेवांना अटकाव करण्याची गरज असल्यावर भर देण्यात आला आहे.
आपल्या मोबाइलचा क्रमांक कायम ठेवून कंपनी बदलण्याच्या ‘पोर्टेबिलिटी’ सुविधेपासून जम्मू-काश्मीरला वगळण्यात यावे, अशीही सूचना संरक्षण मंत्रालयाने दूरसंचार विभागास केली आहे. याद्वारे देशभरात कोठेही आपला मोबाइल दूरध्वनी क्रमांक कायम ठेवता येतो. मात्र, या पूर्ण सेवेला अजून सरकारची मान्यता मिळणे बाकी आहे. डिसेंबर २०१३ अखेरीपर्यंत राज्यातील सुमारे १३ हजार ग्राहकांनी या सेवेचा लाभ घेतला आहे.
संरक्षण मंत्रालयाची उपरोक्त शिफारस अमलात आणली गेल्यास जम्मू-काश्मीरमधील मोबाइलधारकांना राज्याबाहेर केवळ ‘रोिमग’ सेवेद्वारेच त्यांचे दूरध्वनी वापरणे शक्य होईल आणि त्याद्वारे सुरक्षायंत्रणांना संशयित दूरध्वनींचा छडा लावणेही शक्य होणार आहे. पाकिस्तानातील मोबाइल मनोऱ्यांद्वारे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरून भारतातील २० किलोमीटर परिसरात त्यांचे सिग्नल शिरत असल्याबद्दल संरक्षण मंत्रालयाने चिंता व्यक्त केली असून ही बाब परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माध्यमातून पाकिस्तानला कळविण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
