भारतीय संरक्षण उद्योगाला चालना देण्यासाठी आणि परकीय खर्चात लक्षणीय घट करण्याच्या उद्देशाने, संरक्षण संपादन परिषदने (डीएसी) भारतीय नौदलासाठी आठ नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स, लढाऊ वाहने आणि लष्करी उपकरणे खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. भारतीय लष्करासाठी पूल बांधणारे टॅंक आणि भारतीय वायुसेनेच्या Su-३० MKI लढाऊ विमानांसाठी एरो-इंजिनच्या निर्मितीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली आज डीएसीची बैठक झाली. सशस्त्र दलांच्या ७६,३९० कोटी रुपयांच्या भांडवली संपादनाच्या प्रस्तावांना डीएसीने बाय इंडियन आणि बाय अँड मेक इंडियन कॅटेगरी अंतर्गत मान्यता दिली आहे. डीएसीने भारतीय सैन्यासाठी रफ टेरेन फोर्क लिफ्ट ट्रक्स, ब्रिज लेइंग टँक्स, स्वदेशी स्त्रोतांद्वारे टँकविरोधी मार्गदर्शित क्षेपणास्त्रे आणि शस्त्र शोध रडारसह आर्मर्ड कॉम्बॅट व्हेइकल्स खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
तसेच, संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “डीएसीने भारतीय नौदलासाठी ३६,००० कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्चात नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स (एनजीसी) खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. भारतीय नौदलाच्या नवीन इन-हाऊस रचनेवर आधारित जहाजबांधणीच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून एनजीसीची निर्मिती केली जाईल.
डिजीटल कोस्ट गार्ड प्रकल्पाला डीएसीने बाय इंडियन श्रेणी अंतर्गत संरक्षण क्षेत्रातील डिजिटल परिवर्तनासाठी सरकारच्या दृष्टीकोनातून मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पांतर्गत, तटरक्षक दलातील विविध पृष्ठभाग आणि विमान वाहतूक ऑपरेशन्स, लॉजिस्टिक, वित्त आणि मानव संसाधन प्रक्रियांचे डिजिटायझेशन करण्यासाठी संपूर्ण भारत सुरक्षित नेटवर्क स्थापित केले जाईल.
यामुळे परकीय चलनाची बचत होईल, असे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी लष्करी उपकरणांच्या खरेदीवर सांगितले. “या निर्णयांमुळे भारतीय संरक्षण उद्योगाला मदत होईल आणि देशासाठी परकीय चलनाची बचत होईल,” असे राजनाथ सिंह यांनी म्हटले आहे.
