पीटीआय, जैसलमेर
आरोग्य आणि जीवन विमा हप्त्यावरील वस्तू आणि सेवा करात सूट अथवा त्यात कपात करण्याचा निर्णय जीएसटी परिषदेने शनिवारी लांबणीवर टाकला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली या बैठकीत या संबंधाने नियुक्त मंत्रिगटाला कोणताही निर्णय घेण्यासाठी आणखी वेळ हवा असून, त्याने त्यांच्या शिफारशी बैठकीपुढे ठेवल्याचं नाहीत. मंत्रिगटाने १४८ वस्तुंवरील करामध्ये दरबदल करण्याची शिफारस केली आहे.सध्या, जीवन आणि आरोग्य विम्यावर भरलेल्या हप्त्यावर १८ टक्के दराने जीएसटी आकारला जातो. मंत्रिगटापुढे, यात सूट देण्यासह, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य विमा आणि मुदतीच्या जीवन विम्यावर करात सूट देण्याची तसेच ५ लाख रुपयांच्या आरोग्य विम्याच्य संरक्षणावरील ५ टक्के कर दर कमी करण्याबाबत शिफारस देण्यास सांगण्यात आले होते.
विमा हप्त्यावरील करासंबंधी अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी अधिक विचारविनिमय करण्याची गरज आहे असे मत परिषदेच्या काही सदस्यांनी व्यक्त केले. विम्यासंबंधी मंत्रिगटाच्या समितीचे अध्यक्ष असलेले बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी सांगितले की गट विमा, वैयक्तिक विमा, ज्येष्ठ नागरिकांच्या पॉलिसी यावर करआकारणीसंबंधी निर्णय घेण्यापूर्वी आणखी एका बैठक घेणे आवश्यक आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री आणि सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री यांचा जीएसटी परिषदेत समावेश होतो.
सध्या आरोग्य आणि जीवन विम्यावर १८ टक्के कर आकारला जातो. त्यामध्ये कपात करावी अशी मागणी बऱ्याच दिवसांपासून केली जात आहे. मंत्रिगटानेही तशी शिफारस केली होती. त्यामुळे शनिवारी झालेल्या जीएसटी परिषदेमध्ये त्यासंबंधी निर्णय होईल अशी अपेक्षा होती; मात्र, ती फोल ठरली.
● विमान इंधन (एटीएफ) जीएसटी कर कक्षेत घेण्याबाबत असहमती
● केंद्र व राज्यांच्या जीएसटी विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या फिटमेंट समितीच्या अनेक प्रस्तावांचा आढावा घेतला जाणार
● स्विगी आणि झोमॅटोसारख्या घरपोच अन्नपदार्थ पोहोचवणाऱ्या सेवांवरील कर १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणणे
● विजेवर चालणाऱ्या, तसेच पेट्रोल व डिझेलवर चालणाऱ्या लहान वाहनांच्या पुनर्विक्रीवर करवाढीचा प्रस्ताव
● वातित शीतपेये, सिगारेट, तंबाखू व संबंधित उत्पादनांवरील कर २८ टक्क्यांवरून ३५ टक्के करण्याचा प्रस्ताव
● तयार कपड्यांवरील कराच्या दराचे सुसूत्रीकरण
● बाटलीबंद पाण्यावरील करामध्ये कपातीचा प्रस्ताव
परिषदेचे काही सदस्य म्हणाले की, यावर अधिक चर्चा करण्याची आवश्यकता आहे. जानेवारीमध्ये पुन्हा आमची बैठक होणार आहे. दर सुसूत्रीकरणावरील मंत्रिगटाचा अहवालही पुढील बैठकीत मांडला जाईल.- सम्राट चौधरी, अध्यक्ष, मंत्रिगट समिती
