Aam Aadmi Party Mahila Samman Yojana : दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी आम आदमी पार्टीने महिला सन्मान योजना सादर केली आहे. मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र सरकारच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील सरकारने सादर केलेली ही योजना वादात अडकली आहे. या योजनेवरून दिल्लीत मोठा संभ्रम निर्माण झाल्याचं दिसत आहे. एकीकडे सरकारकडून या योजनेसाठी महिलांची नोंदणी केली जात असताना दुसरीकडे सरकारच्याच महिला व बालकल्याण विभागाने म्हटलं आहे की “अशी कोणतीही योजना राबवली जात नाहीये”. काँग्रेस व भारतीय जनता पार्टीने या योजनेबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तर, दिल्ली प्रशासनाने यासंदर्भात जाहिरात प्रसिद्ध करून म्हटलं आहे की दिल्ली सरकारने अशी कोणतीही योजना जाहीर केलेली नाही. दरम्यान, दिल्लीचे राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी याप्रकरणी तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दुसऱ्या बाजूला, आम आदमी पार्टीने म्हटलं आहे की या योजनेअंतर्गत १८ वर्षांवरील सर्व पात्र महिलांना दर महिन्याला १,००० रुपये दिले जातील. तसेच आगामी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पार्टी विजयी झाल्यास महिलांना दिली जाणारी रक्कम १,००० रुपयांवरून वाढवून २,१०० रुपये केली जाईल.
हे ही वाचा >> “…तोपर्यंत धनंजय मुंडेंचं मंत्रिपद काढून घ्या”, राष्ट्रवादीच्या ‘या’ आमदाराची फडणवीस अन् अजित पवारांकडे मोठी मागणी
दिल्लीचे एलजी व्ही. के. सक्सेना यांच्या प्रधान सचिवांनी दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना व दिल्ली पोलीस आयुक्तांना पत्र पाठवलं आहे. या पत्रात त्यांनी म्हटलं आहे की आम आदमी पार्टीच्या वेगवेगळ्या घोषणा ऐकायला मिळत आहेत. या योजनांतर्गत १८ वर्षांवरील सर्व पात्र महिलांना दर महिन्याला १,००० रुपये दिले जातील. तसेच आगामी २०२५ च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पार्टी विजयी झाल्यास महिलांना दिली जाणारी रक्कम १,००० रुपयांवरून वाढवून २,१०० रुपये केली जाईल. याबद्दल सरकारने स्पष्टीकरण द्यावं. तसेच या योजनेच्या तपासाचे आदेश देण्यात आले आहेत.
दिल्ली सरकारच्या महिला व बाल कल्याण विभागाकडून महिलांना योजनेच्या नोंदणीपासून दूर राहण्याचा सल्ला
दिल्लीच्या मुख्यमंत्री अतिशी आणि आम आदमी पार्टीचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी काही दिवसांपूर्वी दिल्लीत ‘मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना’ जाहीर केली. या योजनेसाठी महिलांची नोंदणीही सुरू करण्यात आली. परंतु, सरकारच्या या घोषणेवर दिल्लीच्या महिला व बाल कल्याण मंत्रालयाने आक्षेप घेतला असून नोंदणीपासून लांब राहण्याचा सल्ला महिलांना दिला आहे.
© IE Online Media Services (P) Ltd