दिल्लीतील मध्यमवर्गासाठी आप-भाजपमध्ये चढाओढ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी दिल्लीतील बुथ स्तरावरील १३ हजारहून अधिक कार्यकर्त्यांशी ध्वनीचित्र माध्यमातून संवाद साधला. या कार्यक्रमामध्ये मोदींनी प्रामुख्याने मध्यमवर्गाचा उल्लेख केला. ‘भाजपने मध्यमवर्गाला अर्थकारणाचा कणा मानले आहे. मध्यमवर्गाच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी शिक्षणापासून आरोग्यापर्यंत प्रत्येक आधुनिक सुविधा पुरवण्याचा भाजप व केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. पण, दिल्लीमध्ये ‘आप’च्या ‘आपदे’मुळे मध्यमवर्गाला फक्त संकटे आणि समस्या सहन कराव्या लागत आहेत’, असा आरोप मोदींनी केला.

हेही वाचा: Donald Trump H1B Visa: कार्यकुशल लोकांचे स्वागतच! एच१बी व्हिसावरून ट्रम्प यांची भूमिका मवाळ

दिल्लीतील सरकारीबाबू हेदेखील प्रमुख मतदारांपैकी असून दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या ‘आप’ सरकारवर नाराज झालेले मध्यमवर्गीय मतदार काँग्रेसपेक्षा भाजपला मतदान करण्याची शक्यता असल्याचे भाजपच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. या मतांवर डोळा ठेवून केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोग जाहीर केल्याचे मानले जात आहे. भाजपच्या जाहीरनाम्याच्या दुसऱ्या भागामध्ये ‘केजी’ ते ‘पीजी’ शिक्षण मोफत देण्याचे आश्वासन असून तिसऱ्या भागामध्ये प्रामुख्याने मध्यमवर्गांसाठी आश्वासने दिली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

पण, त्याआधीच दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी बुधवारी मध्यमवर्गाच्या वतीने सात मागण्या करून भाजप व केंद्र सरकारसमोर आव्हान निर्माण केले. ‘देशातील मध्यमवर्ग करांच्या ओझ्याखाली दबला जात आहे. हा वर्ग कर दहशतवादाचा बळी ठरला आहे. मध्यमवर्गीय लोक प्रचंड कर भरतात पण, त्या बदल्यात त्यांना फारसे काही मिळत नाही. हा गट कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या अजेंड्यावर नाही’, असा आरोप करत केजरीवाल यांनी भाजपला लक्ष्य केले.

हेही वाचा: ट्रम्प यांच्या धोरणांवर भारताची सावध माघार !

‘आप’च्या केंद्राकडे सात मागण्या

● शिक्षणावरील अर्थसंकल्पीय तरतूद २ टक्क्यांवरून १० टक्के करा, खासगी शाळांचे शुल्क नियंत्रित करा.

● मध्यमवर्गीय कुटुंबांना उच्च शिक्षणासाठी अनुदान द्या.

● आरोग्यावरील अर्थसंकल्पीय तरतूद १० टक्क्यांपर्यंत वाढवा, आरोग्य विम्यावरील कर रद्द करा.

● प्राप्तिकरातील सवलतीची मर्यादा ७ लाखांवरून १० लाख रुपये करा.

● जीवनावश्यक वस्तूंवरील ‘जीएसटी’ रद्द करा.

● ज्येष्ठ नागरिकांसाठी निवृत्ती वेतन योजना सुरू करा.

● रेल्वे तिकिटामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना ५० टक्के सवलत द्या.