-भागवत हिरेकर
जवाहलाल नेहरू विद्यापीठातील हल्ला आणि त्यावरून निषेधाचा उद्रेक झालेला असताना दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला. गेल्यावेळी सपाटून आपटलेल्या भाजपा आणि काँग्रेस या राष्ट्रीय पक्षांसाठी यावेळची विधानसभा निवडणूक महत्त्वाची असणार आहे. विशेषतः केंद्रात सत्तेत असणाऱ्या भाजपासाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची असणार आहे. पण, एरवी विकासाचा मुद्दा लावून धरणाऱ्या भाजपानं राज्यातल्या निवडणुकांमध्ये मात्र, राष्ट्रवाद, काश्मीर, पाकिस्तान, नागरिकत्व कायदा हे मुद्दे रेटले. ते भाजपावरच उलटल्याचं निकालातून दिसलं. त्यात दिल्लीची निवडणूक कामावर होईल, असं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले असले, तरी ‘आप’ला उत्तर देण्यासाठी तरी भाजपाला ‘विकास’ सापडणार का? हा मुद्दा निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीत घसघशीत यश मिळवणाऱ्या भाजपाला राज्यातील निवडणुकांमध्ये ओहोटी लागल्याचं चित्र आहे. अगदी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपाला सत्ता असलेली तीन मोठी राज्य गमवावी लागली. तर लोकसभा निवडणुकीनंतरही महाराष्ट्र, झारखंड ही दोन राज्ये भाजपाच्या हातून गेली. हरयाणातील सत्ता राखण्यात भाजपाला यश आलं. पण, त्यासाठी बऱ्याच तडजोडी पक्षनेतृत्वाला कराव्या लागल्या. लोकसभा निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळवणाऱ्या भाजपाची राज्यांमध्ये अशी गत का झाली, तर त्याच उत्तर आहे स्थानिक आणि दैनंदिन मुद्यांना टाळून राष्ट्रवाद आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या मुद्यात.
महाराष्ट्र, झारखंड आणि हरयाणा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाजपानं राष्ट्रवादी-देशद्रोही, घुसखोर, ३७० कलम, एनआरसी, सुधारित नागरिकत्व कायदा हेच कसे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत, हे लोकांच्या गळी उतरवण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून भाजपाला धक्के बसले. त्यातून भाजपा अजूनही शिकलेली दिसत नाही. याचा प्रत्यय पंतप्रधान मोदी आणि शाह यांच्या दिल्ली निवडणुकीच्या सुरूवातीच्या सभांमधून आला. मोदींनी नागरिकत्वाचा मुद्दा आणला, तर शाह यांनी तुकडे तुकडे गँग म्हणत राष्ट्रवादाची फोडणी दिली.
दिल्लीत भाजपाचा चेहरा?
गेल्या काही वर्षांपासून राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार आधीच जाहीर करते. अगदी २०१४च्या दिल्लीत विधानसभा निवडणुकीत किरण बेदी यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवली. पण, यावेळी सात खासदार असलेल्या भाजपाकडे चेहराच नाही. त्यामुळे त्यांना नरेंद्र मोदींचा आधार घ्यावा लागला. भाजपावर पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली एका केंद्रशासित प्रदेशाची निवडणूक लढवण्याची वेळ आली आहे हीच बाब पुरेशी बोलकी आहे.
राष्ट्रवाद आणि तुकडे तुकडे गँग
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दुसऱ्यांदा केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर हे सरकार विविध वादांमुळे कायमच चर्चेत राहिले. खालावलेली अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, वारंवार होणारी आंदोलनं, अशांत काश्मीर आदींमुळे देशातील वातावरण तणावपूर्ण राहिले. महत्वाच्या आणि संवेदनशील मुद्यांवरही मंत्र्यांकडून करण्यात आलेली बालिश विधानं. ही विधानं लक्ष हटवण्यासाठी असली, तरी त्यामुळे सरकारची प्रतिमा डागाळली गेली. संभ्रम निर्माण करणारी वक्तव्यं करण्यापलीकडे आणि व्होट बँकेला कुरवाळणारे निर्णय घेण्यापलीकडे सरकारची मजल गेलेली नाही. त्यामुळे दिल्ली विधानसभा निवडणूक कोणत्या मुद्यांवर लढायची, असा प्रश्न भाजपालाच पडलेला दिसत आहे. त्यामुळे नेहमीच्या पठडीतले राष्ट्रवाद, तुकडे-तुकडे गँग आणि पाकिस्तान हे मुद्दे भाजपानं हळूहळू बाहेर काढायला सुरूवात केली आहे. याचाच अर्थ भाजपाला अजूनही त्यांच्या अजेंड्यावरील विकास सापडलेला दिसत नाही.
काँग्रेसचं काय?
राहुल गांधी यांच्या नेतृत्त्वाखाली लोकसभेत सपाटून आपटलेल्या काँग्रेसला अजूनही सूर गवसलेला नाही. महाराष्ट्र व झारखंडमधील यशाचं श्रेय काँग्रेसला देता येणार नाही. काँग्रेसच्या यशात आघाडीतील पक्षांचा मोठा वाटा आहे. दिल्लीचा विचार करता काँग्रेसला अजूनही भाजपाविरोधात लढण्याचा मार्ग सापडलेला नाही. प्रभावी नेतृत्वाचा अभाव आणि अजेंड्यातील संभ्रम यातच काँग्रेस गुंतून पडलेली आहे.
…तर दिल्लीत पुन्हा ‘आप’?
आम्हाला लोकांनी कामाच्या आधारावर मतं द्यावी, असं मुख्यमंत्री केजरीवाल म्हणाले आहेत. आता विकासाच्या मुद्याला जर मतदारांनी प्राधान्य दिलं, तर आम आदमी पक्षाचं पारडं जड ठरणार आहे. त्याचं कारण म्हणजे सरकारी शाळांमधल्या सुविधांमध्ये केलेल्या आमूलाग्र सुधारणा, महिलांना बसमध्ये मोफत प्रवास, वस्त्या वस्त्यांमध्ये गरीबांसाठी मोहल्ला क्लिनिक व सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याच्या पाणी व वीज या मुलभूत सुविधांसंदर्भात घेतलेले निर्णय आपसाठी फायदेशीर ठरू शकतात. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला प्रचंड बहुमत मिळालं. मात्र, दिल्लीत लोकांनी स्थानिक मुद्यांना महत्त्व दिलं. त्यामुळे लोकसभेच्या सातही जागा जिंकुनही भाजपाचं विधानसभा निवडणुकीत मात्र पानिपत झालं. हेच चित्र या निवडणुकीतही दिसत आहे. २०१९मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही पुन्हा दिल्लीनं सातही जागा भाजपाच्या झोळीत टाकल्या आहेत. आता दिल्लीच्या मतदारांनी पुन्हा इतिहासाची पुनरावृत्ती केली तर पुन्हा ‘आप’ला सत्ता मिळू शकते.
-bhagwat.hirekar@loksatta.com
